अतिशय महत्त्वाची माहिती :- हा कायदा तुम्हाला माहित असेल तर पोलिसही अटक करण्यास घाबरतील | Very important information if you know this law Police will also be afraid to make arrests

अतिशय महत्त्वाची माहिती :- 

हा कायदा तुम्हाला माहित असेल तर

पोलिसही अटक करण्यास घाबरतील

हा कायदा तुम्हाला माहित असेल तर

पोलिसही अटक करण्यास घाबरतील

नमस्कार मित्रांनो अनेकदा लोकांचे प्रश्न असतात की आम्हाला पोलिसांनी अटक केली व त्यानंतर आम्हाला पोलीस स्टेशनला घेऊन जाऊन  विचारपुस  सुरू केली त्या वेळी आम्हाला आमच्या वकीलाला अथवा नातेवाईकांना भेटू दिले नाही किंवा वकील अशी संपर्क करू दिला नाही अशी तक्रार असते किंवा अटक करतांना अटकेचे कारण सांगाण्यात आले नाही त्यामुळे बऱ्याच वेळा व्यक्ती घाबरलेला असतो व पोलीसांकडुन धाकदपटशा दाखवून त्याच्याकडून हव्या त्या गोष्टी वदवून घेतल्या जातात या गोष्टी किंवा रिटन स्टेटमेंट ला न्यायालयात फारसे महत्त्व नसते तरीही कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही गुन्हा अंतर्गत अटक केली असल्यास त्याला विचारपूस करताना त्याच्या वकिलाची उपस्थिती असणे किंवा सल्ला घेण्याचा अधिकार असुनही अटक झालेल्या व्यक्तीला कोणालाही भेटु दिले जात नाही अशावेळी काय करावे चला तर मग बघूया आपल्या ब्लॉग वर ज्याचं नाव आहे आपले कायदे आपला अधिकार

• Criminal Process Code 1973
• Sec 41 (D)

दंड प्रक्रिया संहिता कलम 41D अनुसार अदखलपाञ किंवा दखलपाञ गुन्ह्यात अटक केलेल्या व्यक्तीला पोलिस तपासणी दरम्यान कोणत्याही वेळी त्याच्या वकिलाला भेटण्याचा व वकिलाशी संवाद साधण्याचा  हक्क असेल. तसेच तो त्याचा वकील आणि कुटुंबातील सदस्यांशी बोलू शकतो. तो त्याचा अधिकार आहे.

• Indian Constitution
• Sec 22(1)

भारतीय राज्यघटना कलम 22(1) अनुसार अटक केलेल्या व्यक्तीला त्याच्या पसंतीच्या वकीलाशी संवाद साधुन सल्ला घेण्याचा अधिकार आहे

• Criminal process code 1973
• sec 50 (1)

सीआरपीसीच्या कलम 50 (1) अन्वये पोलिसांनी अटक केलेल्या व्यक्तीला अटकेचे कारण सांगावे लागेल.

ज्या पोलिस अधिकाऱ्यांने एखाद्याला अटक करतांना पोलीस अधिकारी गणवेशात असावा आणि त्याच्या नेम प्लेटवर त्याचे नाव स्पष्टपणे लिहिलेले असावे.

• Criminal Process Code 1973
• Sec 41 (B)

सीआरपीसी कलम 41 (B ) अनुसार पोलिसांना अटक मेमो तयार करावा लागेल, ज्यात अटक करणार्‍या पोलिस अधिकाऱ्यांची रँक अटकेची वेळ आणि पोलिस अधिकाऱ्यांच्या व्यतीरिक्त प्रत्यक्षदर्शीच्या स्वाक्षर्‍या असतील.

अँरेस्ट मेमोवर अटक केलेल्या व्यक्तीची सही करावी लागेल.

• Criminal Process Code 1973
• Sec 50 (A)

सीआरपीसी कलम 50 (A) अनुसार अटक केलेल्या व्यक्तीस त्याच्या अटकेबद्दल कुटुंबीय किंवा नातेवाईकांना माहिती देण्याचा हक्क असेल. अटक केलेल्या व्यक्तीस या कायद्याबद्दल माहिती नसल्यास स्वत: पोलिस अधिकाऱ्यांला त्याबद्दल कुटुंबातील सदस्यांना माहिती द्यावी लागेल. तसेच अटक केलेल्या व्यक्तीने वैद्यकीय तपासणीची मागणी केली तर पोलिस वैद्यकीय तपासणी करतील. वैद्यकीय तपासणी केल्याचा फायदा असा आहे की जर आपल्या शरीरावर कोणतीही इजा नसेल तर वैद्यकीय तपासणीत याची पुष्टी होईल आणि पोलिस कोठडीत राहिल्यास आपल्या शरीरावर काही इजा झाल्याचे पोलिसांविरूद्ध मजबूत पुरावा असू  शकतो. वैद्यकीय तपासणीनंतर सामान्यत: पोलिसही अटक केलेल्या व्यक्तीला मारहाण करत नाहीत. कायद्यानुसार अटक केलेल्या व्यक्तीची दर 48 तासांनी वैद्यकीय तपासणी केली पाहिजे.

• Criminal Process Code 1973
• Sec 57

सीआरपीसीच्या कलम  57 अनुसार पोलिस एका व्यक्तीला 24 तासांपेक्षा जास्त काळ ताब्यात ठेऊ शकत नाहीत. जर एखाद्याला 24 तासांपेक्षा अधिक काळ पोलिस कोठडीत ठेवायचे असेल तर त्यांना सीआरपीसीच्या कलम 56 अंतर्गत दंडाधिकार्यांची परवानगी घ्यावी लागेल आणि यासंदर्भात दंडाधिकारी देखील परवानगी देण्याचे कारण देतील.

अटक केलेली व्यक्ती गरीब असल्यास आणि तिच्याकडे पैसे नसल्यास त्याला विनामूल्य कायदेशीर मदत दिली जाईल, म्हणजेच, त्याला विनामूल्य वकील दिले जाईल.

अदखलपाञ गुन्ह्यांच्या बाबतीत अटक झालेल्या व्यक्तीला अटक वॉरंट पाहण्याचा अधिकार असेल. पण  दखलपाञ गुन्हा झाल्यास वॉरंट न दर्शवताही पोलिस त्यास अटक करू शकतात.

• Criminal Process Code 1973
• Sec 46 (4)

सीआरपीसीच्या कलम 46 (4) मध्ये असे म्हटले आहे की सूर्यास्तानंतर आणि सूर्यास्तापूर्वी कोणत्याही महिलेस अटक केली जाऊ शकत नाही तसेच कोणत्याही परिस्थितीत एखाद्या महिलेस अटक करणे आवश्यक असल्यास, तर एरिया मॅजिस्ट्रेटकडून परवानगी घ्यावी लागेल.

• Criminal Process Code 1973
• Sec 46

सीआरपीसीच्या कलम 46 अनुसार केवळ महिला पोलिस कर्मचारीच महिलेस अटक करतील. कोणताही पुरुष पोलिस कर्मचारी कोणत्याही महिलेला अटक करणार नाही.

• Criminal Process Code 1973
• Sec 55 (1)

सीआरपीसीच्या कलम 55 (1) अनुसार पोलिसांनी अटक केलेल्या व्यक्तीच्या सुरक्षिततेची आणि आरोग्याची काळजी पोलिसांना घ्यावी लागेल.

सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनच्या कार्यकारी समितीच्या  सहसचिव प्रीती सिंग म्हणाल्या की पोलिसांनी जर कोणाला बेकायदेशीररीत्या अटक केली तर ते केवळ दंड प्रक्रिया संहितेचे उल्लंघनच नाही तर भारतीय राज्यघटनेचे कलम २०, २१ आणि २२ मधिल मूलभूत अधिकाराच्या विरोधात आहे. मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघन झालेले असल्यास बेकायदेशीर रित्या अटक केलेला पक्ष भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 32 अंतर्गत थेट सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचीका दाखल करु शकतो.