लोकन्यायालय - कोर्ट कचेरीच्या केसेसपासुन कायमची सुटका

 असा होणार एका दिवसातच कोर्ट केसेसचा निर्णय  |  This will be the decision of court cases in a few days

लोक अदालत | Lok Adalat

 

 अनेक वेळा लोकअदालत असा शब्द ऐकावयास मिळाला असेल आणी नक्कीच असा प्रश्न पडला असावा कि लोकअदालत म्हणजे काय आणि ते कसे काम करते  किंवा काहि लोकांना या लोकन्यायालयाच्या प्रक्रियांमधूनही जावे लागले असेल चला तर मग बघुया लोक अदालत म्हणजे काय

न्यायास विलंब करणे म्हणजे न्याय नाकारणे होय भारतातील विविध न्यायालये आणि न्यायाधिकरणांमध्ये अनेक खटले न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत व आणखीही खटले भरून येत असताना आज कायदेतज्ज्ञ आणि कायदेशीर दिग्गजांची प्राथमिक चिंता न्यायालयीन प्रक्रियेला गती देणे आहे भारतात वडीलधाऱ्या व्यक्तींच्या मध्यस्थीने वाद मिटवणे हा आपणास लाभलेला मोठा इतिहास असून त्यातूनच लोक अदालत ही संकल्पना उदयास आली आणि मध्यस्थीने वाद मिटवण्यासाठी लोक अदालत ची स्थापना करण्यात आली 

न्यायिक सुधारणा प्रक्रियेतील असेच एक स्तुत्य पाऊल म्हणजे लोकअदालतीची संकल्पना लोकअदालत या'लोक' आणि 'अदालत' या दोन शब्दांचा समावेश आहे, जो आधी चा शब्द लोकांच्यामताची संकल्पना व्यक्त करतो आणि नंतरचा शब्द निर्णय घेण्याच्या अचूक आणि विचारपूर्वक पैलू दर्शवतो. न्यायाच्या या प्रक्रियेत दोघाही पक्षांच्या सामान जपण्याचा विचार करून त्यांना सामंजस्य व तडजोडीने हे वाद विवाद संपविण्याचा प्रयत्न केला जातो या विवादांचे निराकरण करण्यासाठी, ADR तंत्रांचा वापर केला जातो जसे की वाटाघाटी, सामंजस्य, मध्यस्थी इत्यादी. हा एक मंच आहे जो गरिबांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सुलभता सुनिश्चित करतो. हे कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम व्यक्तिमत्त्वांच्या संस्थेच्या देखरेखीखाली पक्षांमधील समझोत्याद्वारे प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यास सक्षम करते.

लोकअदालत व इतिहास  |  Lok Adalat and History

भारतातील कायदा आणि न्याय मंत्रालय भारत सरकार यांनी 1980 मध्ये स्थापन केलेल्या कायदेशीर मदत योजना (CILAS) लागू करण्यासाठी समितीने लोकअदालत स्थापन करण्याची शिफारस केली. परिणामी पुढे जाऊन या लोकअदालतिला खूप महत्त्व प्राप्त झाले आहे आणि कायदेशीर सेवा प्राधिकरण कायदा, 1987 अंतर्गत एक वैधानिक पुनर्रचना प्राप्त झाली आहे, जी 09 नोव्हेंबर 1995 पासून लागू करण्यात आली होती आणि प्रथम चेन्नई येथे 1986 मध्ये आयोजित करण्यात आली होती.

हा एक मंच आहे जो सार्वजनिक उत्साही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आयोजित केले आहे त्यात सेवानिवृत्त न्यायाधीश, वकील आणि कायदे शिक्षकांनी सलोखा आणि मध्यस्थी प्रयत्नांद्वारे पक्षांमधील वाद विवादांचे निराकरण करण्यासाठी. एक महत्त्वाची अट अशी आहे की वादात असलेल्या दोन्ही पक्षांनी लोकअदालतीद्वारे तोडगा काढण्यासाठी सहमती दर्शविली पाहिजे आणि त्याच्या निर्णयाचे पालन केले पाहिजे. मात्र लोक अदालत मध्ये संपत्ती अथवा अन्य वाद विचारात घेतले जातात त्यासाठी फौजदारी गुन्हे लोक आदालत मध्ये घेतली जात नाहीत ती गुन्हेगारी न्यायालयातच चालवली जातात त्यामुळे सिव्हिल म्हणजेच संपत्ती अथवा अन्य हाताळण्यात जोगे वादच लोक अदालत मध्ये चालवली जातात यांमध्ये गुन्हेगारी कृत्य यांविषयी प्रकरणे गुन्हे चालवली जात नाहीत हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे व इतर सर्व प्रकरणे हाताळण्याचे अधिकार आहेत 

प्रकरणे प्रलंबित आहेत किंवा खटल्याच्या सुरवातीच्या टप्प्यावरच आहे  जर न्यायालयाद्वारे किंवा संबंधित प्राधिकरणाद्वारे किंवा समितीद्वारे त्याचा संदर्भ दिला गेला असेल तर लोकअदालतीकडे सदर वादाचा संदर्भ दिला जाऊ शकतो संसदेने विधी सेवा प्राधिकरण कायदा, 1987 अंमलात आणला आणि या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा एक उद्देश म्हणजे समान संधीच्या आधारावर कायदेशीर व्यवस्थेच्या कार्याला चालना देण्यासाठी लोकअदालतीचे आयोजन करणे हे होते.

लोकअदालत म्हणजे काय |  What is Lok Adalat?

 उच्च न्यायालय विधी सेवा किंवा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण किंवा तालुका विधी सेवा समिती द्वारे दोन पक्षांमधील वाद सामंजस्याने तडजोडीच्या मार्गाने सोडवण्याच्या उद्देशाने आयोजित केलेल्या न्यायालयास लोक अदालत म्हणतात.

लोकअदालत चा असा अर्थ आहे की हे लोकअदालत नैतिकता आणि प्रामाणिकपणावर आधारित आहे, जे आपल्या पारंपारिक समाजाचे खरे आधारस्तंभ आहेत. वैधानिक कायदेशीर प्राधिकरणांची रचना आणि वैधानिक सहभाग आणि त्याचे पुरस्कार सिद्ध करण्यासाठी कायदेशीर सेवा प्राधिकरण विधेयक, 1987 मध्ये लोकसभेत सादर केले गेले.

लोकअदालत कसे कार्य करते |  How does Lok Adalat work

प्रत्येक लोकअदालतीमध्ये किमान दोन प्रमुख व्यक्ती कार्ये करतात. त्यापैकी एक वर्तमान किंवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश आहे आणि दुसरा किंवा दुसरा व्यक्ती म्हणजे वकील किंवा सामाजिक कार्यकर्ता किंवा कायदा किंवा सामाजिक क्षेत्रातील तज्ञ असेल अशा व्यक्ती लोकअदालत यांमधील प्रमुख व्यक्ती असतात

राज्य प्राधिकरण, जिल्हा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय विधी सेवा समिती, उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती किंवा तालुका विधी सेवा समिती यांच्याद्वारे लोक अदालत आयोजित केले जातात. मात्र या प्रकरणामुळे कठोर निर्णय अथवा एखाद्या गुन्हेगाराला सजा सुनावण्या चा किंवा गुन्हेगारी कृत्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार लोक अदालत इं ना नाही व हे गुन्हे त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाहीत 

कोणतीही न्यायालयीन फी आकारली जात नाही  आणि कोणतीही कठोर प्रक्रियात्मक आवश्यकता नाही  दंड प्रक्रिया संहिता किंवा पुरावा कायद्याद्वारे दिलेल्या प्रक्रियेचे पालन करण्याची आवश्यकता नाहीत ज्यामुळे प्रक्रिया खूप जलद होते. पक्ष न्यायाधीशांशी थेट संवाद साधू शकतात जे नियमित न्यायालयांमध्ये शक्य नाही.

नियमित कोर्टात प्रलंबित असलेली प्रकरणे दोन्ही पक्ष सहमत असल्यास लोकअदालतीमध्ये हस्तांतरित केली जातात. जर एका पक्षाने न्यायालयात अर्ज केला आणि दुसर्‍या पक्षाला सुनावणीची संधी दिल्यानंतर निकालाची काही संधी न्यायालयाला दिसली तर प्रकरण लोकअदालतीकडेही हस्तांतरित केले जाऊ शकते.

लोकअदालतीमध्ये तडजोडीवर भर असतो. कोणतीही तडजोड न झाल्यास प्रकरण पुन्हा न्यायालयात जाते. तथापि, तडजोड झाल्यास, एक निर्णय दिला जातो आणि तो निर्णय दोन्ही पक्षांवर बंधनकारक असतो त्याची अंबलवजावणी दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार केली जाते.

एक महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की हा निर्णय अंतिम निर्णय असतो या निर्णयाविरुद्ध अपील केले जाऊ शकत नाही कारण तो संमतीने घेतलेला निर्णय असतो त्यामध्ये तडजोडीवर जास्तीत जास्त भर दिला जातो कलम 226 अंतर्गत देखील नाही कारण तो संमतीने निर्णय आहे

लोकअदालतीची सर्व कार्यवाही न्यायालयीन कार्यवाही मानली जाते आणि प्रत्येक लोकअदालत दिवाणी न्यायालय असल्याचे मानले जाते.

लोकअदालतीमध्ये कोणत्या प्रकारचे वाद मिटवले जातात |  What kind of disputes are settled in Lok Adalat

मोटार वाहन अपघात संबंधीचे प्रकरणे या न्यायालयामध्ये मिटवले जातात मोटार अपघातात जखमी झालेल्या किंवा मृत व्यक्तीच्या आश्रितांनी भरपाईसाठी अर्ज केला आहे अशा प्रकरणांचा लोक आदालत मध्ये निपटारा केला जाते

ज्या जमिनींचे सार्वजनिक उद्देशासाठी रस्ते धरणे इत्यादींसाठी जमीन संपादन केली जाते असे भूसंपादन प्रकरणे ज्यात सरकारकडे भरपाईचा दावा करणारे अर्ज करण्यात आले आहेत या अर्जांचा निपटारा लोक अदालत मध्ये केला जातो

महानगरपालिका, नगर पालिका, ग्रामपंचायत, विद्युत महामंडळ आणि यासारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी किंवा विरुद्ध आलेल्या प्रकरणाचाही लोक आदालत मध्ये निपटारा केला जातो बऱ्याच वेळा नागरिकांचा थकित कर विषयीही लोक आदालत मध्ये निर्णय घेतला जातो

कर्ज अथवा ठेवींवरील व्याज अशा अनेक गोष्टींच्या विषयीही व व्यावसायिक बँकांचा समावेश असलेल्या प्रकरणांचा ही लोक अदालत मध्‍ये निपटारा केला जातो

वैवाहिक वाद-विवाद  किंवा देखभाल खर्च विषयी प्रकरणांचा निपटारा लोकअदालत मध्ये केला जातो 

फौजदारी खटले जे कायद्यानुसार जटिल नाहीत   या प्रकरणांचा निपटारा ही लोक आदालत मध्ये केला जातो

कामगार न्यायालयांमध्ये जी प्रकरणे प्रलंबित आहेत अशा प्रकारे कलांचाही निघताना लोक आदालत मध्ये केला जातो

कामगार आयुक्तांसमोर भरपाई संदर्भात जे प्रकरणे प्रलंबित असतात त्या प्रकरणांचा निपटारा लोक अदालत मध्‍ये केला जातो

अनेक वेळा ग्राहकांच्या तक्रारी असतात या तक्रारी संबंधित प्रकरणे ही लोक अदालत मध्ये चालविले  जातात व त्यांचा निपटारा केला जातो 

उच्च  न्यायालयात किंवा इतर कोणत्याही न्यायालयात प्रलंबित असलेली कोणतीही प्रकरणे ज्यात कायद्यानुसार तडजोड केली जाऊ शकते, ती लोकअदालतीद्वारे निकाली काढली जाऊ शकते. याशिवाय न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर न आलेले वादही लोकअदालतीद्वारे सामंजस्याने सोडवले जाऊ शकतात.

लोकअदालतीचे अधिकार काय आहेत  |   What are the powers of Lok Adalat

लोकअदालत हे करू शकते  |  The Lok Adalat can do this

सार्वजनिक दस्तऐवजासाठी कोणत्याही सार्वजनिक कार्यालयात किंवा न्यायालयांकडून पुरावे घेण्यासाठी संपर्क करु शकते

कायमस्वरूपी लोकअदालत म्हणजे काय |  What is a permanent Lok Adalat

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण किंवा राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाने स्थापन केलेल्या न्यायालये, सार्वजनिक उपयोगिता सेवांशी संबंधित विवाद किंवा विवाद जलद निकाली काढण्यासाठी आणि अद्याप कोणत्याही न्यायालयात तडजोडीने नोंदवलेले नाहीत, त्यांना कायमस्वरूपी लोकअदालत म्हणतात.

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण किंवा राज्य विधी सेवा प्राधिकरण राज्याच्या कोणत्याही ठिकाणी, कोणत्याही क्षेत्राच्या संदर्भात स्थापन करू शकते.

कायमस्वरूपी लोकअदालत कार्य व प्रक्रिया |  Permanent Lok Adalat functions and procedures

स्थायी लोकअदालतचे अध्यक्ष आणि सदस्य वादातील पक्षकारांना वादाचे निराकरण करण्यासाठी मार्गदर्शन करतात. जर विवादातील पक्षांनी तडजोड केली तर तडजोडीच्या अटींनुसार विवादाचा निकाल दिला जातो. दोन्ही पक्षांचे पुरावे नोंदवल्यानंतर जर सलोखा अयशस्वी झाला आणि विवाद कोणत्याही गुन्ह्यासंदर्भात नसेल तर अध्यक्ष आणि सदस्य एकमताने किंवा बहुमताने निर्णय देतात लोक अदालत कोणत्याही स्वरुपाची कोर्ट फी आकारली जात नाही. येथे अवलंबलेली कार्यपद्धती अतिशय सोपी असल्याने, विवादांचा निकाल लवकर निघतो.

स्थायी लोकअदालतीचा निकाल व स्वरूप  |  Outcome and nature of permanent Lok Adalat

लोकअदालतीचा निकाल अंतिम आणि दोन्ही पक्षांना बंधनकारक असतो.

Ø  लोकअदालतीमध्ये झालेल्या निकालावर अपील करता येणे शक्य  नाही

Ø  दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल करून कायमस्वरूपी लोकअदालतीचा निकाल मिळू शकतो.

लोकअदालतीचे महत्त्व  |  Importance of Lok Adalat

लोकअदालत ही संकल्पना अगदी सुरुवातीपासूनच प्रचलित होती. दावेदारांच्या समाधानासाठी या मंचाच्या माध्यमातून देशभरात अनेक लोकअदालतींचे आयोजन करण्यात आले आहे. या माध्‍यमातून या दाव्‍यांची निपटारा करण्‍यासाठी आणखी गती मिळाली

 विमा कंपन्यांना लोकअदालतीद्वारे तृतीय पक्षाचे दावे निकाली काढण्यात रस असतो. मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण (Motor Accident Claim Tribunal) मधील प्रकरणांमध्ये झालेली वाढ आणि प्रलंबित प्रकरणे  यामुळे विमा कंपनी आणि न्यायालयीन यंत्रणेवर लोकअदालत/समंजस मंचासारख्या जलद निपटारा देणार्‍या प्रणालीचा वापर करायला हवा.

लोकअदालत वाद विवाद सोडवणे आणि Motor Accident Claim Tribunal ची प्रकरणे निकाली काढण्यात एकमेव भूमिका बजावत आहे. लोकअदालत ही एक संस्था बनली आहे. विवाद निराकरणाची ही एक औपचारिक प्रणाली आहे. मोठ्या प्रमाणात मोटार वाहन अपघात प्रकरणे  निकाली काढण्याची ही जलद पद्धत आहे.

लोकअदालत हि न्यायप्रणालीच्या प्रयत्नातून साकारलेली सर्वोत्तम तरतूद आहे. थकबाकीच्या प्रकरणांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लोकअदालतीद्वारे निकाली काढणे हा एकमेव उपाय आहे. विमा कंपण्यांची दावे किंवा अतिरिक्त व्याज आकारणार्यावरही लोकअदालतींव्दारे उपाययोजना केली जाते. लोकअदालत ही सर्वात सोपी पद्धत आहे, जी नियमित चाचणीच्या प्रक्रियात्मक भांडणांपासून मुक्त आहे.  विधी सेवा प्राधिकरण (सुधारणा) कायदा 1994 हा कायदा  09-11-1995 पासून लागू झालेल्यानुसार लोकअदालत ही आता समझोता करणारी यंञणा राहिलेली नसुन या कायद्याने लोकअदालतीला कायदेशीर स्वरूप प्राप्त झाले असून त्याला कायदेशीर मान्यता प्राप्त झाली आहे.

 विधी सेवा प्राधिकरण (सुधारणा) कायदा  1994  कलम 19  |   Section 19 of the Legal Services Authority (Amendment) Act, 1994

प्रत्येक राज्य प्राधिकरण किंवा जिल्हा प्राधिकरण किंवा सर्वोच्च न्यायालय विधी सेवा समिती किंवा प्रत्येक उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती किंवा तालुका विधी सेवा समिती अशा अंतराने आणि अशा अधिकार क्षेत्राचा वापर करण्यासाठी लोकअदालती आयोजित करू शकते. आणि योग्य वाटेल अशा क्षेत्रांसाठी.

एखाद्या क्षेत्रासाठी आयोजित केलेल्या लोकअदालतीमध्ये या अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल

(A) सेवारत किंवा निवृत्त न्यायिक अधिकारी

(B) इतर व्यक्ती

राज्य प्राधिकरण किंवा जिल्हा प्राधिकरण किंवा सर्वोच्च न्यायालय विधी सेवा समिती किंवा उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती, किंवा शक्य असेल त्याप्रमाणे, तालुका विधी सेवा समिती, अशा लोकअदालतीचे आयोजन करु शकते.

लोकअदालतीसाठी समन्वयकांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश होतो  |  The coordinators for the Lok Adalat include

1. सध्या कार्यरत असलेले न्यायाधीश किंवा निवृत्त न्यायिक अधिकारी.

2. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून राज्य सरकारने विहित केलेल्या इतर प्रतिष्ठित व्यक्ती.

3. संदर्भित इतर व्यक्तींचा अनुभव आणि पात्रता केंद्र सरकारशी सल्लामसलत करून विहित केलेली असेल. 

विधी सेवा प्राधिकरण (सुधारणा) कायदा 1994  कलम 20  |   Section 20 of the Legal Services Authority (Amendment) Act, 1994 प्रकरणांचा संदर्भ खालीलप्रमाणे

लोकअदालतीच्या विचारासाठी प्रकरणे संदर्भित करता येतील  |  Cases can be referred for consideration by the Lok Adalat

1. दोन्ही पक्षांपैकी एक पक्ष संदर्भासाठी अर्ज करतो तेव्हा प्रकरण लोकअदालत मध्ये वर्ग केले जाते

2. विवादांना दोन्ही पक्षांच्या संमतीने लोकअदालतीमध्ये प्रकरण दाखल केले जाईल

3.  दुसऱ्या पक्षाला ऐकण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर कोणतीही बाब लोकअदालतीकडे पाठवली जाणार नाही.

4. लोकअदालतीद्वारे ही बाबीची दखल घेणे योग्य असल्याचे न्यायालयाचे समाधान झाल्यास 

5. तडजोडीचा निपटारा न्याय, समानता, निष्पक्ष आणि इतर कायदेशीर तत्त्वांद्वारे मार्गदर्शन केले जाईल.

6. जेथे सामंजस्याने कोणतीही तडजोड झाली नाही तेव्हा प्रकरण पोटकलम 5  नुसार निकाली काढण्यासाठी संबंधित न्यायालयात वाद परत केला जाईल.

7.  जर लोकअदालतीने पक्षकारांमध्ये कोणतीही तडजोड किंवा तोडगा निघू शकला नाही या कारणास्तव कोणताही निर्णय दिला जाणार नाहि 

विधी सेवा प्राधिकरण (सुधारणा) कायदा 1994  कलम 21 |   Section 21 of the Legal Services Authority (Amendment) Act, 1994

दोन्ही पक्षकारांच्या संमतीने करार झाल्यानंतर, समंजसकर्त्यांद्वारे हुकुम पारित केला जातो. संमती डिक्रीसाठी प्रकरण संबंधित न्यायालयाकडे पाठवण्याची गरज नाही.

 कायद्यातील तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत:

1. लोकअदालतीचा प्रत्येक निर्णय हा दिवाणी न्यायालयाचा हुकूम मानला जाईल.

2. लोकअदालतीद्वारे दिलेला प्रत्येक निर्णय अंतिम असेल आणि विवादातील सर्व पक्षांना निर्णय बंधनकारक असेल.

3. लोकअदालतीच्या निर्णयाविरुध्द कोणतेही न्यायालयात अपील केले जाणार नाही.

4. लोकन्यायालयात निर्णय झालेल्या प्रकरणात न्यायालयात भरलेली कोर्ट फी कोर्ट-फी कायदा, 1870 कलम 7 अंतर्गत प्रदान केलेल्या पद्धतीने पक्षकारांना परत केली जाईल.

विधी सेवा प्राधिकरण (सुधारणा) कायदा 1994  कलम 22  |   Section 22 of the Legal Services Authority (Amendment) Act, 1994 

लोकअदालतीची प्रत्येक कार्यवाही पुढील उद्देशांसाठी न्यायालयीन कार्यवाही मानली जाईल

Every action of the Lok Adalat shall be treated as a court proceeding for the following purposes

1 लोकअदालत किंवा कायमस्वरूपी लोकअदालत या कायद्यांतर्गत कोणताही निर्णय घेण्याच्या उद्देशाने दिवाणी प्रक्रिया संहिता 1908 कलम 5 अंतर्गत दिवाणी न्यायालयात निहित अधिकार समान असतील.

खालील बाबींच्या संदर्भात खटला चालवणे

A.  कोणत्याही साक्षीदाराला बोलावणे आणि त्याची उपस्थिती लागू करणे आणि शपथेवर त्याची तपासणी करणे

B.  कोणत्याही दस्तऐवजाचा शोध घेणे

C.  प्रतिज्ञापत्रांवर पुराव्यांचा स्वीकार करणे

D.  कोणतेही सार्वजनिक रेकॉर्ड किंवा दस्तऐवज किंवा अशा रेकॉर्ड किंवा दस्तऐवजाची प्रत कोणत्याही न्यायालय किंवा कार्यालयाकडून मागवणे व सार्वजनिक नोंदींची मागणी करणे. 

E.  अशा इतर बाबी विहित केल्या जाऊ शकतात.

2. लोकअदालत किंवा कायमस्वरूपी लोकअदालतीची सर्व कार्यवाही ही भारतीय दंड संहिता 1973 कलम 193, 219 आणि 228 आणि प्रत्येक लोकअदालत किंवा कायमस्वरूपी लोकअदालतीच्या कलम 193, 219 आणि 228 मधील न्यायिक कार्यवाही मानली जाईल.  फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973  च्या कलम 195 आणि प्रकरण 26 च्या उद्देशाने दिवाणी न्यायालय असल्याचे मानले जाईल.

न्यायालयीन पुर्नवलोकन |  Judicial review

लोकअदालतीला त्याच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या कोणत्याही प्रकरणाच्या संदर्भात तडजोड निर्धारित करण्याचे आणि त्यावर निर्णयाचे अधिकार आहेत त्या नुसार लोकअदालतीचा न्यायनिवाडा हा काल्पनिकरित्या न्यायालयाचा आदेश मानला जातो.

04 ऑगस्ट 2005 रोजी झालेल्या पी.टी.टी. थॉमस विरुद्ध थॉमस जॉबच्या खटल्यात कायद्याची तरतूद अतिशय चांगल्या प्रकारे स्पष्ट करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की लोकअदालतीचा निकाल हा काल्पनिकरित्या न्यायालयाचा आदेश मानला जातो आणि त्यामुळे न्यायालये त्‍याच्‍या संदर्भात  पारित केलेल्या डिक्रीच्‍या संबंधात सर्व अधिकार आहेत. पक्षकारांच्या संमतीनंतर असा न्यायनिवाडा लोकअदालतीद्वारे पारित केला जाईल, त्यामुळे लोकअदालतीद्वारे पारित केलेला न्याय निवाडा अंतिम असेल म्हणून या प्रकरणाचा पुन्हा पुन्हा विचार करण्याची किंवा पुनरावलोकन करण्याची गरज नाही.

या संदर्भात उल्लेख करावा लागेल पंजाब नॅशनल बँक विरुद्ध लक्ष्मीचंद राय, जेथे उच्च न्यायालयाने असे सांगितले की 'अपील दाखल करण्याच्या बाबतीत कायद्यातील तरतुदी लागू राहतील आणि अपील नागरी प्रक्रिया संहिता 1908 चे कलाम 96 च्या तरतुदींनुसार असू शकत नाही. 

सार्वजनिक उपयोगिता सेवांसाठी | For public utility services

लोकअदालत विधी सेवा प्राधिकरण कायदा, 1987 च्या प्रकरण VI अंतर्गत लोकअदालत आयोजित करण्याच्या विद्यमान योजनेतील प्रमुख त्रुटी दूर करण्यासाठी, ज्यामध्ये पक्षकारांनी कोणतीही तडजोड किंवा तोडगा न काढल्यास , निकालात न आलेले प्रकरण एकतर कायद्याच्या न्यायालयात परत केले जाते किंवा पक्षकारांना कायद्याच्या न्यायालयात उपाय शोधण्याचा सल्ला दिला जातो, ज्यामुळे न्याय देण्यास अनावश्यक विलंब होतो. 11-06-2002 पासून कायदा क्र. 37/2002 द्वारे विधी सेवा प्राधिकरण कायदा, 1987 मध्ये प्रकरण VI A सादर करण्यात आला, ज्यामध्ये लोकांशी संबंधित विवाद पूर्व-दाव्या, सलोखा आणि निकाली काढण्यासाठी कायमस्वरूपी लोकअदालतीची तरतूद करण्यात आली. युटिलिटी सर्व्हिसेस, कायदेशीर सेवा प्राधिकरण कायदा, 1987 च्या कलम 22 अ मध्ये परिभाषित केल्यानुसार, प्री-लिटिगेशन स्टेजवरच, ज्यामुळे नियमित न्यायालयांच्या कामाचा भार मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.

लोकअदालतीचे गुण |  Merits of Lok Adalat

·  याचिकाकर्त्यांना जलद न्याय मिळतो त्यामुळे वेळेची व आर्थिक बचत होते व न्यायव्यवस्थेवर ही जास्त ताण येत नाही

·  याचिकाकर्त्यांना जो न्याय त्यांनी याचिका दाखल केलेल्या संबंधित न्यायालयात मिळेल तोच न्याय मिळतो

·  दोन्ही पक्षकारांचे सर्वतोपरी समाधान झाल्यावरच त्यांच्या प्रकरणाचा निपटारा होऊ शकेल.

·  लोकअदालतीमध्ये कोणत्याही न्यायालयात प्रलंबित असलेले प्रकरणाचा निपटारा झाल्यास व निकाली काढल्यास पक्षकारांनी भरलेल्या न्यायालयीन शुल्काचा (कोर्ट फि स्टँप) परतावा मिळतो

·  लोकअदालतींमध्ये न्याय पूर्णपणे निशुल्क असेल कारण तेथे न्यायालयीन शुल्क, प्रक्रिया शुल्क, टपाल शुल्क इत्यादींसाठी पक्षकारांना येथे काहीही खर्च करण्याची गरज नाही

  लोकअदालत | Lok Adalat

·  लोकअदालत मध्ये पैशांचे दावे निकाली काढण्यासाठी हे खूप प्रभावी माध्यम आहे आणि येथे तडजोडीला अधिक वाव आहे

· लोकअदालत हा न्यायालयांना खटल्यांच्या प्रचंड ओझ्यापासून मुक्त करण्याचा व न्यायाच्या विकेंद्रीकरणाची गरज आहे लोकअदालत कायदेशीर व्यवस्थेचे कार्य समान संधीच्या आधारावर न्यायाला प्रोत्साहन देते.

लोकअदालत गंभीर विश्लेषण |  Analysis of Lok Adalat 

लोकअदालतीची प्रणाली मर्यादांशिवाय नाही. लोकअदालतीच्या नवीन संस्थेच्या सल्ल्याबाबत परस्परविरोधी मते व्यक्त करण्यात आली आहेत. ते न्यायालयीन प्रक्रियेला पूरक बनवायचे आहेत आणि ते बदलण्यासाठी नाहीत. तसेच जेव्हा सलोखा रूढ होईल तेव्हा लोकांचा कोर्टात जाण्याचा दृष्टिकोन बदलेल असंही म्हटले जाते.

दुसरीकडे असे सुचवले जात आहे की वैधानिक आधार दिल्याने, लोकअदालतीची अनौपचारिकता नाहीशी होईल आणि नियमित न्यायालयांना अडचणीत आणणारी प्रत्येक तांत्रिकता लोकअदालतीमध्ये रुजेल आणि वेगळ्या लेबलखाली समांतर न्यायालय प्रणाली उदयास येईल.

कायमस्वरूपी लोकअदालत ही निवडक लोकोपयोगी सेवा आणि व्यक्ती यांच्यातील वाद मिटवण्यासाठी सामंजस्य-सह-लवाद न्यायाधिकरण आहेत. दिवाणी न्यायालयाला प्राधान्य देऊन या न्यायाधिकरणांचा सहारा घेण्याची शक्यता नाही असे दिसते. सार्वजनिक उपयोगिता सेवा खाजगी पक्षांना त्याऐवजी कायदेशीर निवारणाचा आश्रय घेण्यास भाग पाडतील, ते स्वत: ते शोधत आहेत आणि खाजगी पक्ष या नवीन संस्थांना दिवाणी न्यायालयांना प्राधान्य देतील.

लोकअदालतीच्या त्रुटी व आव्हाने |  Errors and Challenges of Lok Adalat

लोकअदालतीसमोर निर्णय हा दोन्ही पक्षांच्या संमतीने होतो जर एक पक्ष सहमत नसेल तर केस पुन्हा कोर्टात जाते दोन्ही पक्षकारांची संमती नसल्यास निर्णय होत नाही

लोकअदालतीची कार्यपद्धती - लोकअदालत आयोजित करणे, आणी आयोजित लोकअदालतीमध्ये निर्णय देणे विधी सेवा प्राधिकरण कायदा, 1987 च्या अंमलबजावणीनंतर कठोर होत आहे

लोकअदालतीचे उद्दिष्ट तडजोडी करणे हे आहे परंतु लोकअदालतीमधील प्रकरणे निकाली काढताना परस्पर फायद्याचे तडजोडीचे तोडगे शोधले जातील अशी अपेक्षा करणे कठीण आहे सदर लोकअदालतींमध्ये कोणत्याही फायद्याचे निर्णय घेत नसुन तडजोडीचे निर्णय घेतले जातात

लोकअदालत आयोजित करण्यात कायद्याने न्यायपालिकेला जवळजवळ अनन्य भूमिका दिली आहे आणि न्यायपालिकेने निर्णय देताना नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वाटाघाटी, मध्यस्थी आणि सलोखा यासाठी प्रशिक्षित लोकांची फारशी भूमिका नाही.

· मंजु गुप्ता विरुद्ध नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीचे प्रकरण, याचिकाकर्त्यांचे वाजवी किमान दावे नाकारणाऱ्या लोकअदालतीमधील तडजोडी आणि तडजोडीची दुःखद स्थिती दर्शवते. मोटार वाहन कायदा, 1988 दाव्याचे जलद निराकरण करण्यावर लोकअदालत भर देते परंतु अवाजवी विलंबामुळे दावेकर्ते विमा कंपन्यांसोबत सर्वात कमी नुकसानभरपाईवर दावा निकाली काढतात.

·  लोकअदालतीचा एक मोठा दोष म्हणजे पक्षकारांमधील तडजोड किंवा समझोता यावर अधिक भर दिला जातो. पक्षकारांनी कोणतीही तडजोड न केल्यास एकतर दावा न्यायालयात परत पाठावला जातो किंवा पक्षकारांना न्यायालयात उपाययोजना शोधण्याचा सल्ला दिला जातो.

कायदेशीर सेवा व घटनात्मक तरतुदी |  Legal Services and Constitutional Provisions

    भारतीय राज्यघटनेची प्रस्तावना आपल्या सर्व नागरिकांसाठी न्याय, सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय, स्थिती आणि संधींची समानता सुरक्षित करते त्यामुळे सर्वांना जलद व किफायतशीर न्याय देणे गरजेचे आहे.

    विधी सहाय्य समितीच्या अहवालात न्यायमूर्ती पी. एन. भगवती यांनी नमूद केले आहे की कायदेशीर मदत म्हणजे समाजात न्याय प्रशासनाची यंत्रणा सहज उपलब्ध करून देणे होईल आणि ज्यांना स्वतःच्या  अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी या प्रक्रियेचा  अवलंब करावा लागतो त्यांच्या आवाक्याबाहेर जाऊ नये

   भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14 मध्ये असे नमूद केले आहे की राज्य कोणत्याही व्यक्तीला कायद्यासमोर समानता किंवा भारताच्या हद्दीतील कायद्यांचे समान संरक्षण नाकारणार नाही. भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 मध्ये जीवन आणि स्वातंत्र्याच्या संरक्षणासह मूलभूत अधिकार प्रदान करते.

   भारतीय समाजात आर्थिक आणि सामाजिक विषमता प्रचलित आहे. कलम 38 (I) मध्ये असे नमूद केले आहे की, राज्य हे शक्य तितके प्रभावीपणे सुरक्षित आणि संरक्षण करून लोकांच्या कल्याणासाठी प्रयत्न करेल, ज्यामध्ये न्याय - सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय राष्ट्रीय जीवनाच्या सर्व संस्थांना सूचित केले जाईल.

   कलम ३९(ए) समान न्याय आणि मोफत कायदेशीर मदत प्रदान करते. त्यात असे नमूद केले आहे की, समान संधी असल्यास कायदेशीर व्यवस्थेच्या कार्यामुळे न्यायाला चालना मिळते आणि विशेषत: न्याय मिळवण्याच्या संधी आहेत याची खात्री करण्यासाठी योग्य कायदे किंवा योजनांद्वारे किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने मोफत कायदेशीर मदत पुरवली जाईल. आर्थिक किंवा इतर अपंगत्वाच्या कारणास्तव कोणत्याही नागरिकास नकार दिला जात नाही.

     हा कायद्याचा एक तुकडा आहे जो समाजातील गरीब आणि दलितांना कायदेशीर मदत पुरवण्याशी संबंधित अनेक पैलूंशी संबंधित आहे तसेच लोकअदालत इत्यादी संस्थांशी संबंधित आहे. अशा प्रकारे हा कायदा देखील एक समाजकल्याण कायदा आहे आणि जर या तरतुदी निश्चितपणे ध्वनी लेन्सवर अंमलात आणल्या गेल्या तर गरीब आणि दलितांना योग्य मदत दिली जाऊ शकते.

कायदेशीर सहाय्याच्या वैधानिक तरतुदी | Statutory provisions of legal aid

फौजदारी प्रक्रिया संहिता1973 आणि दिवाणी प्रक्रिया संहिता 1860 मध्ये देखील मोफत कायदेशीर मदतीची तरतूद करण्यात आल्या आहेत

फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973  Sec 304 |  Code of Criminal Procedure 1973 Sec 304

ज्या आरोपीकडे स्वतःची बाजु मांडण्यासाठी किंवा वकील नेमण्याचे पुरेसे साधन नाही अशा आरोपीला कायदेशीर मदत दिले जाते गरिबीमुळे स्वत:चा बचाव करू शकत नसलेल्या आरोपीला मदत करण्यासाठी किंवा बचाव करण्यासाठी न्यायालयाकडून वकील (Legal Aid) नियुक्त केला जाऊ शकतो.

दिवाणी प्रक्रिया संहिता 1860 कलम 89  | Code of Civil Procedure 1860 Sec 89

न्यायालयांद्वारे विवादांचे निकाल देणे,  काहीवेळा अपरिहार्य असले तरी, सर्व प्रकरणांमध्ये सर्वात समाधानकारक किंवा समाधानकारक निर्णय प्रदान करत नाही. लवाद, मध्यस्थी आणि सलोखा हे पर्यायी विवाद निराकरणाचे स्वीकृत पद्धती आहेत, जे कलम 89, CPC मध्ये वैधानिकरित्या मान्यताप्राप्त आहेत. CPC च्या 33 च्या आदेशानुसार, गरीब व्यक्ती म्हणून दावा करण्याच्या अर्जावर किंवा त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या वादीला मान्यता दिली जाणार नाही. कोर्ट फी भरण्यास जबाबदार आहे जर त्याचे प्रतिनिधित्व एखाद्या वकिलाने केले नाही, तर न्यायालय त्याला एक वकील नियुक्त करू शकते. 44 च्या आदेशानुसार, गरीब व्यक्तीच्या अपीलच्या संदर्भात मोफत कायदेशीर मदत दिली जाते.

विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 कलम 19  - 23   |  Legal Services Authority Act 1987 Sec 19- 23

विधी सेवा प्राधिकरण कायदा 1987 हा गरजूंना कायदेशीर सहाय्य प्रदान करण्यासाठी आणि मध्यस्थी आणि सलोख्याच्या पद्धतींद्वारे ADR प्रणालींद्वारे न्याय वितरणास पूरक म्हणून लागू करण्यात आला आहे. दोन्ही कोर्ट संलग्न आणि कोर्ट संदर्भित कोर्टाबाहेर किंवा पूर्व व्यतिरिक्त. कायदेशीर मध्यस्थी आणि सलोखा.

गरीब आणि गरजू लोकांना मोफत कायदेशीर सहाय्य सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने एक ठराव केला होता आणि कायदेशीर मदत योजना राबविण्यासाठी न्यायमूर्ती पीएन भगवती यांच्या अध्यक्षतेखाली 1980 मध्ये एक समिती नेमली होती. संपूर्ण भारतात एकसमान आधार.

विधी सेवा प्राधिकरण कायदा कलम 19-23 मधील प्रकरण VI लोकअदालतीशी संबंधित आहे. कलम 20 लोकअदालतींद्वारे प्रकरणांची दखल घेण्याशी संबंधित आहे कलम 21 लोकअदालतींना पुरस्कार देण्याबाबत आणि कलम 22 त्यांच्या अधिकारांशी संबंधित आहे.

परिवारीक महिला लोकअदालत |  Family Women's Lok Adalat

संविधानाचे कलम 39A संविधान (चाळीसावी दुरुस्ती) अधिनियम, 1976 द्वारे समाविष्ट केले गेले. राज्यघटनेचा आदेश असा होता की राज्य कायदेशीर व्यवस्थेचे कार्य सुनिश्चित करेल, समान संधीच्या आधारावर न्यायाला प्रोत्साहन देईल आणि विशेषत: आर्थिक किंवा इतर कोणत्याही अपंगत्वामुळे कोणत्याही नागरिकाला न्याय मिळवून देण्याच्या संधी नाकारल्या जाणार नाहीत याची खात्री करण्यासाठी, योग्य कायदे किंवा योजनांद्वारे किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे मोफत कायदेशीर मदत प्रदान करणे.

लोकअदालतीमध्ये जे वाद मिटवले जाऊ शकतात किंवा तडजोड होऊ शकतात त्यात विवाह आणि इतर कौटुंबिक बाबींचा समावेश होतो. कौटुंबिक वाद, विशेषत: विवाहासंबंधीचे वाद, अन्यायाने त्रस्त असलेल्या आणि त्यांच्या वैवाहिक जीवनात छळ आणि हिंसाचाराला बळी पडलेल्या स्त्रीला त्वरित निराकरण करण्यासाठी त्वरित निकाली काढणे आवश्यक आहे.

न्यायालयासमोर दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्यामुळे ज्या महिलांना न्याय नाकारला गेला, त्यांची दुर्दशा लक्षात घेऊन राष्ट्रीय महिला आयोगाने परिवारिक महिला लोकअदालत ही संकल्पना विकसित केली. वैवाहिक विवाद आणि इतर कौटुंबिक विवाद परिवारिक महिला लोकअदालत मध्ये सोडवले जाऊ शकतात किंवा तडजोड केली जाऊ शकते. प्रलंबित प्रकरणांव्यतिरिक्त विवाद पूर्व-दाव्याच्या टप्प्यावर देखील सोडवला जाऊ शकतो आणि पक्षकार कोणत्याही वकिलाच्या मदतीशिवाय त्यांचे विवाद सोडवण्याच्या संधीचा लाभ घेऊ शकतात.त्यांना कोणताही खर्च करण्याची गरज नाही अशा प्रकरणांचे निवारण आणि जलद निपटारा यासाठी Disability Living Allowance Advisory Board च्या प्रयत्नांना पूरक आहे.

परिवारिक महिला लोकअदालतचे आयोजन करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय महिला आयोग आणि राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या सहकार्याने राज्य महिला आयोगाने परिवारिक महिला लोकअदालतचे आयोजन केले आहे.

परिवारिक महिला लोकअदालत हा पर्यायी मंच आहे जिथे निराधार पत्नी किंवा कुटुंबातील इतर सदस्यांना कमीत कमी कालावधीत निवारण उपलब्ध होईल. परिवारिक महिला लोकअदालत अधिक प्रभावी करण्यासाठी विधी सेवा प्राधिकरण कायद्यात आवश्यक सुधारणा कराव्या लागतील. आम्ही सर्व विवादांवर, विशेषत: कौटुंबिक विवादांवर जलद उपायांची मागणी करतो आणि अधिकाधिक परिवारिक महिला लोकअदालत आयोजित केल्यास दुर्बल घटकांना न्याय देण्यासाठी एक नवीन क्षेत्र तयार होईल. 

लोकअदालतीची सर्व कार्यवाही न्यायालयीन कार्यवाही मानली जाते आणि प्रत्येक लोकअदालत दिवाणी न्यायालय असल्याचे मानले जाते.व या निकालाविरुध्द  अपिलही करता येत नसल्याने लोकन्यायालयात प्रकरणे घेऊन जातांना कायदेशीर सल्ला व वकीलांच्या मदतीने लवादावर सुनावणी करावी अन्यथा आपले नुकसान होऊ शकते