हा कायदा तुम्हाला माहित असेल तर पोलीस तुम्हाला अटक करायला घाबरतील | what are the guidelines given to the police regarding arrest

        भारतात कोणत्याही व्यक्तीला अटक करताना कायदेशीर प्रक्रिया पाळली जाणे अनिवार्य आहे. जर अटक करताना कारण स्पष्ट केले जात नसेल, तर ते संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन ठरते. भारतीय संविधान आणि भारतीय न्याय संहिता २०२३ या कायद्यांतर्गत अशा प्रकरणांवर महत्त्वपूर्ण तरतुदी आहेत.

---

भारतीय संविधानातील तरतुदी

भारतीय संविधान कलम 22 नुसार - अटक व डिटेन्शनविषयी संरक्षण

कलम 22 हे भारतीय नागरिकांच्या स्वातंत्र्य आणि न्यायसंगत प्रक्रियेस संरक्षण देणारे महत्त्वाचे कलम आहे. यामध्ये अटक आणि ताब्यात ठेवण्यासंदर्भातील नियम स्पष्टपणे मांडले आहेत.

कलम 22 अंतर्गत महत्त्वाच्या तरतुदी:

1️⃣ अटक करताना कारण सांगणे बंधनकारक:

• कोणत्याही व्यक्तीला अटक करताना त्याला तत्काळ अटक करण्याचे कारण सांगणे अनिवार्य आहे.
• हे व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक आहे.

2️⃣ 24 तासांच्या आत न्यायालयासमोर हजर करणे आवश्यक:

• अटक झालेल्या व्यक्तीला 24 तासांच्या आत न्यायाधीशासमोर सादर करणे बंधनकारक आहे.
• जर असे न केले, तर ती अटक बेकायदेशीर ठरते .

3️⃣ वकील नेमण्याचा अधिकार:

• कोणत्याही अटक झालेल्या व्यक्तीला स्वतःचा बचाव करण्यासाठी वकील नेमण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
• राज्य सरकार गरजू व्यक्तींना मोफत कायदेशीर मदत देऊ शकते.

कलम 22 नुसार अटकेचे प्रकार

• सामान्य अटक (Normal Arrest): पोलिसांनी कोणत्याही गुन्ह्याच्या संदर्भात दिलेल्या अटक नोटीशीसह केली जाणारी अटक.
• प्रतिबंधक ताबा (Preventive Detention): भविष्यात गुन्हा होऊ नये म्हणून पोलिसांनी केलेली अटक.

• या प्रकारच्या ताब्यासाठी विशेष कायद्यांतर्गत कार्यवाही आवश्यक असते.

 कलम 22 चे संरक्षण कोणासाठी लागू नाही?

• जर एखादी व्यक्ती परकीय नागरिक असेल, तर तिला कलम 22 अंतर्गत सर्व संरक्षण मिळत नाही.
• प्रतिबंधक ताब्यात (Preventive Detention) असलेल्या व्यक्तीला काही मर्यादित हक्क मिळतात.

भारतीय संविधान कलम 21 – जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा हक्क

भारतीय संविधानातील कलम 21 हे सर्व नागरिकांना जीवन आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे संरक्षण देते. हे कलम व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांपैकी एक आहे आणि त्याच्या उल्लंघनास न्यायालयात आव्हान देता येते.

कलम 21 अंतर्गत महत्त्वाच्या तरतुदी:

1️⃣ कोणत्याही व्यक्तीला कायदेशीर प्रक्रियेच्या बाहेर ठेवून त्याच्या स्वातंत्र्यावर बंधन घालता येणार नाही.

• कोणत्याही व्यक्तीचे जीवन किंवा स्वातंत्र्य केवळ कायद्यानुसार ठरवलेल्या प्रक्रियेनुसारच प्रतिबंधित करता येते.
• सरकार किंवा प्रशासन अन्यायकारक पद्धतीने कोणालाही अटक किंवा शिक्षा देऊ शकत नाही.

2️⃣ अटक करताना न्याय्य प्रक्रिया आणि योग्य कारणे नसतील, तर ती बेकायदेशीर ठरते.

• जर कोणत्याही व्यक्तीला योग्य कारणांशिवाय अटक करण्यात आली, तर ती संविधानविरोधी ठरू शकते.
• पोलिसांनी नियमांचे पालन केले नाही, तर त्या व्यक्तीला कायदेशीर संरक्षणाचा पूर्ण अधिकार आहे.

कलम 21 ची व्यापक व्याख्या (Supreme Court Interpretation)

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 21 च्या व्याख्येला विस्तृत अर्थ दिला असून, यामध्ये खालील अधिकार समाविष्ट होतात:

✔ गरिमायुक्त जीवनाचा अधिकार (Right to Live with Dignity)

✔ न्याय्य प्रक्रियेशिवाय अटक न होण्याचा हक्क (Right Against Arbitrary Arrest)

✔ आरोग्यसेवेचा हक्क (Right to Health)

✔ प्रदूषणमुक्त पर्यावरणाचा हक्क (Right to Clean Environment)

✔ खाजगी जीवनाचा हक्क (Right to Privacy - Puttaswamy Case, 2017)

कलम 21 संदर्भातील प्रमुख न्यायालयीन निर्णय

1. Maneka Gandhi v. Union of India (1978)

• सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले की "जीवन आणि स्वातंत्र्य" हा संकुचित अर्थाने न घेता व्यापक दृष्टीकोनातून पाहावा.
• सरकार कोणत्याही व्यक्तीचे स्वातंत्र्य हिरावून घेऊ शकत नाही, जोपर्यंत न्याय्य प्रक्रिया पूर्ण होत नाही.

     2. .K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017)

• खाजगी जीवनाचा हक्क (Right to Privacy) हा कलम 21 अंतर्गत संरक्षित आहे.

---

भारतीय न्याय संहिता २०२३  (BNS) मधील महत्त्वाच्या तरतुदी

भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) जागी BNS, 2023 लागू करण्यात आले असून, यात अटकेसंबंधी काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.

1. भारतीय न्याय संहिता २०२३  (BNS) चे कलम 35 – अटक करताना माहिती देण्याचा नियम

• कोणत्याही व्यक्तीला अटक करताना पोलिसांनी त्याचे स्पष्ट कारण सांगणे आवश्यक आहे.
• अटक करणाऱ्या अधिकाऱ्याने त्याची ओळख पटवून द्यावी.
• अटक झालेल्या व्यक्तीला कुटुंबीय किंवा ओळखीच्या व्यक्तीला माहिती देण्याचा अधिकार आहे.

2. भारतीय न्याय संहिता २०२३  (BNS) चे कलम 36 – महिलांच्या अटकेसाठी विशेष नियम

• संध्याकाळी 6 ते सकाळी 6 दरम्यान कोणत्याही महिलेची अटक करता येणार नाही, जोपर्यंत न्यायालयाचा आदेश नसेल.
• महिलांची अटक फक्त महिला पोलीस अधिकाऱ्यानेच करणे अनिवार्य आहे.

3. भारतीय न्याय संहिता २०२३  (BNS) चे कलम 37 – अटक प्रक्रिया आणि जामीन योग्यता

• ज्या गुन्ह्यांसाठी अटक होणे आवश्यक आहे, अशा प्रकरणांमध्ये पोलिसांना तत्काळ अटक करण्याचा अधिकार असतो.
• किरकोळ गुन्ह्यांमध्ये न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय अटक करता येणार नाही.

4. भारतीय न्याय संहिता २०२३  (BNS) चे कलम 38 – बेकायदेशीर अटकेसाठी शिक्षा

• जर कोणत्याही व्यक्तीला चुकीच्या कारणाने अटक केली गेली, तर जबाबदार पोलीस अधिकाऱ्यावर कारवाई केली जाऊ शकते.

भारतीय न्याय संहिता २०२३  (BNS) नुसार अटकेत ठेवण्याबाबतच्या महत्त्वाच्या तरतुदी:

1.  भारतीय न्याय संहिता २०२३  (BNS) चे  कलम 224 

   • कोणीही व्यक्तीला कोणत्याही कायदेशीर आधाराशिवाय ताब्यात ठेवले, रोखून ठेवले किंवा बेकायदेशीररीत्या अटक करून कैदेत टाकले, तर त्याला शिक्षा होऊ शकते.
   • शिक्षा: दोषी आढळल्यास एक वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही होऊ शकतात.

2.  भारतीय न्याय संहिता २०२३  (BNS) चे  कलम 226 

   • जर सरकारी अधिकारी किंवा पोलिस अधिकाऱ्याने अत्याचाराने किंवा गैरवापराने कोणत्याही व्यक्तीला अटक केली किंवा ताब्यात ठेवले, तर तो गुन्हा ठरतो.
   • शिक्षा: दोषी आढळल्यास सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड होऊ शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय

1. DK Basu विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य (1997)

• अटक करताना पोलिसांनी विशिष्ट प्रक्रिया पाळावी लागेल.
• अटक झालेल्या व्यक्तीला कुटुंबीयांना किंवा ओळखीच्या व्यक्तींना कळवण्याचा हक्क आहे.

2. Joginder Kumar विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (1994)

• जर कोणत्याही व्यक्तीला योग्य कारणाशिवाय अटक केली गेली असेल, तर ती बेकायदेशीर ठरते.

---

जर पोलिसांनी बेकायदेशीर अटक केली, तर काय करता येईल?

1. हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्टात ‘Habeas Corpus’ याचिका दाखल करणे

   • जर व्यक्तीला कोणत्याही कायदेशीर आधाराशिवाय अटक केली गेली असेल, तर त्याच्या तत्काळ सुटकेसाठी न्यायालयात याचिका दाखल करता येते.

2. मानवाधिकार आयोगाकडे (NHRC) किंवा राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार करणे

   • बेकायदेशीर अटक किंवा पोलिसी अत्याचाराची तक्रार राष्ट्रीय किंवा राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे करता येते.

3. थेट न्यायालयात गुन्हा नोंदवण्यासाठी अर्ज करणे

   • प्रभावित व्यक्ती मॅजिस्ट्रेट न्यायालयात अर्ज दाखल करून संबंधित पोलिस अधिकाऱ्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवू शकते.

4. नुकसान भरपाईसाठी याचिका दाखल करणे

   • सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये अशा बेकायदेशीर अटकेसाठी नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश देऊ शकतात.

निष्कर्ष

• भारतीय संविधानाच्या कलम 21 आणि 22 नुसार कोणत्याही व्यक्तीला अटक करताना त्याच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होऊ नये.
•  BNS 2023 च्या कलम 35 ते 38 मध्ये अटक करण्याच्या प्रक्रियेविषयी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत.
• जर कोणत्याही व्यक्तीला चुकीच्या पद्धतीने अटक झाली असेल, तर त्याने कायदेशीर मदतीसाठी तत्काळ प्रयत्न करावा.

कायदेशीर मार्गदर्शनासाठी अधिक माहितीसाठी तुम्ही वकील किंवा अधिकार संस्थांशी संपर्क करू शकता.