खोटा गुन्हा | False FIR दाखल झाल्यास त्यापासून निर्दोष मुक्त व्हा......

 खोट्या गुन्ह्यातुन कायमची मुक्तता |  

Permanent freedom from false crime  |

खोटा गुन्हा दाखल झाला तर काय कराल |   

What to do if a false accusation is file  |

खोटा गुन्हा दाखल झाल्यास त्यापासून निर्दोष मुक्त व्हा  |

 Get rid of a false accusation  |

आपल्यावर कधीतरी राजकीय दबावापोटी किंवा काही कारणास्तव कोणीतरी ओळखीची किंवा अनोळखी व्यक्ती खोटी पोलीस तक्रार (False FIR) करते किंवा करतो आणि आपण न केलेल्या खोट्या गुन्ह्यात अडकतो किंवा एकंदरीत अडकवण्याचा प्रयत्न होतो बऱ्याच वेळा सामान्य माणसाला यासंबंधीचे फारसे ज्ञान नसते म्हणून हताश होतो  किंवा खूपच मानसिक तणावात येतो आणि नाईलाजास्तव या खोट्या केसला सामोरे जातो आणि कधी कधी तर त्याला त्याचे शिक्षाही भोगावे लागते मात्र असे काहीसे आपल्या बाबतीत झाल्या खचून जाण्याचे काही कारण नाही आपण या खोट्या गुन्ह्यातुन निर्दोष मुक्त व्हाल आणि ज्या व्यक्तीने तुमच्यावर खोटी केस भरले आहे त्यालाही चांगला धडा शिकवता येईल तो कसा चला तर मग पाहुया आपले कायदे या ब्लॉगवर 

False FIR

खोटा गुन्ह्याची सर्व प्रक्रिया समजुन घेण्याआधी गुन्ह्याचे प्रकार समजुन घ्यावे लागतील 

गुन्हे हे दोन प्रकारचे असतात

1} Cognizable Offence (गंभीर गुन्हे)

FIR दाखल होते व पोलिस पुढील तपास व कारवाई करतात या प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये Arrest Warrant  नसला तरी अटक करता येते 

2} Non Cognizable Offence (सामान्य गुन्हे)

 एन. सी.आर. (NCR)मध्ये तक्रार नोंदविली जाते व या  गुन्ह्यांमध्ये अटक करण्यासाठी Warrant Issue करावा लागतो 

कोणत्याही प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये अटक झाल्यास सर्वप्रथम जामीन (Bail) करून घ्यावी लागते

 

जामिनाचे प्रकार Kinds of Bail


1- Regular Bail (अटकेनंतर जामीन)
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कलम 437 अन्वये अटकेच्या 24 तासांच्या नंतर कधीही रेगुलर बेल साठी कनिष्ठ न्यायालयात अर्ज करू शकता व
माननीय जिल्हा न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय यांच्याकडे दण्ड प्रक्रिया संहिता कलम 439 अन्वये कसा करू शकता
 अटक झालेल्या व्यक्तीला अटकेनंतर कधी रेगुलर बेल साठी अर्ज करू शकतो त्याचा कालावधी नसतो
माञ जिल्हा न्यायालयात अथवा उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल करावयाचा असल्यास तो कनिष्ठ न्यायालयात नामंजूर झालेला असावा तरच जिल्हा न्यायालय व उच्च न्यायालयात अर्ज करता येतो

2- Anticipatry Bail (अटकपूर्व जामीन)  

 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 438 अन्वये जामिनासाठी अर्ज करू शकतो मात्र या अटकपूर्व जामिनासाठी माननीय उच्च न्यायालय किंवा जिल्हा सत्र न्यायालय यांच्याकडे अर्ज केला जाऊ शकतो
एखाद्या व्यक्तीला अटके पूर्वी न्यायालयाकडून विशिष्ट कारण सांगून जामीन मिळवला जातो त्या जामिनाला अटकपूर्व जामीन असे म्हटले जाते मात्र एखाद्या व्यक्तीला अटकपूर्व जामीन घ्यावयाचे असल्यास त्यासाठी गुन्हा नोंद होणे गरजेचे आहे गुन्हा नोंद झाल्याशिवाय अटकपूर्व जामीन घेता येत नाही FIR नोंद होण्याचे आधी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला असल्यास कोर्ट  प्री मॅच्युअर म्हणून सदर अर्ज रद्द करू शकतो
अटकपूर्व जामीन मंजूर होण्यासाठी किंवा अटकपूर्व जामीन  करताना तुम्हाला काही महत्त्वाचे मुद्दे माननीय न्यायालयासमोर आणावे लागतील त्यातील एक मुद्दा म्हणजे
1- सदर गुन्ह्याचे अटक होणाऱ्या व्यक्तीचा काहीही संबंध नाही
2 - आजारपण, शारीरिक व्यंग , वयोमान असे असे कारण होऊ शकतो
3 - अटक झाली तर तुमच्या जिवाला धोका निर्माण होऊ शकतो
असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले तर अटकपूर्व जामीन मंजूर होऊ शकतो

1 ]  सन 2018 नंतर बलात्कार केसेसमध्ये अटकपूर्व जामीन लागू होत नाही त्यामुळे रेप केसेस मध्ये अटकपुर्व जामिनासाठी अर्ज करणे आयोग्य आहे

2 ]  सुभाष काशिनाथ महाजन
                विरुद्ध
          महाराष्ट्र राज्य
या केसमध्ये सुनावणी करताना ॲट्रॉसिटी कायदा मध्ये कलम 30/A जोडण्यात आले
त्यामुळे ॲट्रॉसिटी कायदा अंतर्गतही अटकपूर्व जामीन घेणे शक्य नाही

3- Default Bail (
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 167 अन्वये डिफॉल्ट बेल चे प्रावधान करण्यात आले आहे यामध्ये एखाद्या व्यक्तीच्या अटकेनंतर त्याला पंधरा दिवस पोलीस कोठडी मध्ये पाठवले जाते व त्यानंतर त्याला न्यायालयीन कोठडी मध्ये पाठवले जाते मात्र त्यानंतर जर दहा वर्ष पेक्षा कमी सजे चा गुन्हा असेल त्यात पोलिसांनी किमान 60 दिवसांच्या आत चार्जशीट जमा करणे बंधनकारक असते माञ पोलीसांनी 60 दिवसांनंतरही चार्जशिट जमा केले नाही तर सदर व्यक्तीस डिफॉल्ट बेल मिळू शकते

तर एखादी एखाद्या व्यक्तीने दहा वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षा होईल असा अपराध केला असेल व त्यास पंधरा दिवसांच्या पोलीस कोठडीनंतर 90 दिवस न्यायालयीन कोठडीत असल्यानंतरही पोलीस 90 दिवसांपर्यंत चार्जशीट जमा करणे अनिवार्य असते माञ पोलीस 90 दिवस होऊनही चार्जशिट जमा करू शकले नाहीत तर त्या व्यक्तीला डिफॉल्ट बेल मिळू शकते

मात्र पोलिसांनी वरील नमूद केल्याप्रमाणे 10 वर्षापेक्षा कमीशिक्षा असलेल्या अपराधामध्ये 60 दिवस व 10 वर्षापेक्षा जास्त शिक्षा असल्यास 90 दिवसांच्या कालावधीत चार्जशीट जमा केले असेल तर डिफॉल्ट बेल मिळू शकत नाही

4- Interim Bail (अंतरिम जामीन)
अंतरिम जामीन याबाबत भारतीय दंड संहिता मध्ये काहीही नमूद करण्यात आले नाही मात्र सदर जामीन अर्ज हा रेगुलर बेलसाठी अर्ज केलेले दंड प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 437 व 439 अन्वये केला जातो त्यात न्यायालयाकडे सदर व्यक्तीने कोणत्याही गुन्हा केलेला नाही असे पुरावे नसल्याकारणाने त्याला पुरावे मिळविण्यासाठी योग्य तो वेळ द्यावा यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला जाऊ शकतो त्यात दहा दिवसांपासून चार हप्त्यांपर्यंतचा वेळ मा. न्यायालय देऊ शकते



यापैकी जमेल तो जमीन करून घ्यावा व त्यानंतर उच्च न्यायालयात याचीका करावी

Criminal Procedure Code 1973 (Sec. 482) 

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 482 अन्वये 

माननीय उच्च न्यायालय मध्ये अर्ज करू शकता 

1- Application(अर्ज)

2- Evidence (पुरावे) 

               अ कागदोपत्री (Document)

                ब ध्वनिफीत  (Audio)

                क चलचित्र  (Video)

                ड साक्षीदार व्यक्ती (Witness)

   यापैकी कोणत्याही प्रकारचे पुरावे असावे असे अर्जासह पुरावे सादर करणे आवश्यक असते 

० The Hearing Was Done -

आपल्या अर्जासह पुरावे जमा केल्यास कोर्ट त्यावर सुनावणी (Hearing) सुरु करते व आपले पुरावे सबळ असल्यास FIR रद्द होते किंवा रद्द करण्याचा आदेश होतो जर पुरावा देऊ शकला नाहीत तर केस चालू राहून ट्रायल (Tral) सुरू होते

 ० Appeal to the Hon. Supreme Court against the Hon. High Court

तुम्ही मा. उच्च न्यायालयाच्या निकालाने समाधानी नसाल किंवा माननीय उच्च न्यायालयाने निकाल आपल्या विरोधात दिला असल्यास आपण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अपील दाखल करू शकतो 

० Police action stops

आपल्या याचिकेवर मा. उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना पोलीस सदर FIR नुसार कोणतीही कारवाई किंवा आरोपी म्हणुन अटक किंवा अटकेत ठेवण्याचा किंवा चौकशी साठी पोलीस स्टेशनला बोलवु शकत नाही किंवा सदर गून्ह्याची चौकशीही करू शकत नाही पोलीस कारवाई पुर्णपणे स्थगित केली जाते 

० Judgement

 माननीय न्यायालयाचा निकाल आपला हक्कात आल्यावर सामने वाला पक्ष कारवाई पाञ ठरतो

० Criminal Procedure code1973 (sec- 250)

 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 250 अन्वये नुकसान भरपाई चा दावा करू शकता किंवा

० Indian Penal Code 1860 (Sec 211 & 500)

भारतीय दंड संहिता चे कलम 211 व 500 अन्वये खोटा गुन्हा दाखल केल्याप्रकरणी गुन्हा नोंदवू शकता 

० Indian Penal Code 1860 (Sec 177)

भारतीय दंड संहिता चे कलम 177 अन्वये सरकारी नोकराला जाणून-बुजून खोटी माहिती दिल्याप्रकरणी गुन्हा नोंदवू शकता

० Indian Penal Code 1860 (Sec 218)

भारतीय दंड संहिता चे कलम 218 अन्वये 

एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी जाणून-बुजून तुमच्याविषयी चुकीचे रेकॉर्ड (Record) तयार तयार केले असेल त त्यावर तुम्ही गुन्हा नोंदवू शकता

० Indian Penal Code 1860 (Sec 220)

भारतीय दंड संहिता चे कलम 220 अन्वये एखाद्या लोकसेवकाने भ्रष्ट बुद्धीने सूडबुद्धीने अथवा अन्य काही कारणास्तव विनाकारण कैदेत ठेवत असेल तर अशा अधिकाऱ्यास सात वर्ष सजा व दंड होऊ शकतो

Flase FIR marathi, False FIR punishment in India,  complaint against false allegations, defamation case against false complaint, defamation case against false complaint india, complaint against false allegations, someone filed a false complaint against me , false complaint to police defamation, legal action against false allegations, punishment for making false allegations in india, petition against false allegations, defamation case against police,

 

How to Dismiss flase FIR
How to Dismiss fake FIR
How to cancel flase FIR
How to cancel fake FIR
How to dismiss dual FIR
How to distory fake FIR