अँट्रॉसिटी कायद्यानुसार अटकपूर्व जामीन नाहीच? सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

प्रस्तावना

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, 1989 हा SC/ST समुदायाला अत्याचार, भेदभाव आणि हिंसाचारापासून संरक्षण देण्यासाठी महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्यात 2018 मध्ये करण्यात आलेली दुरुस्ती आणि त्यातील कलम 18-A ने FIR, अटक आणि अटकपूर्व जामीन याबाबतची स्थिती बदलली. 22 सप्टेंबर 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 च्या दुरुस्तीला आव्हान देणारी जनहित याचिका (PIL) दाखल करून घेण्यास नकार दिला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. या निर्णयामुळे 2018 मधील तरतुदींमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही.

2018 च्या दुरुस्तीची पार्श्वभूमी

 

मार्च 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने Subhash Kashinath Mahajan v. State of Maharashtra या प्रकरणात SC/ST Act अंतर्गत कठोर तरतुदींच्या वापराबाबत काही संरक्षणात्मक उपाय सुचवले होते. या निर्णयानंतर संसदेने 2018 मध्ये SC/ST Act मध्ये दुरुस्ती करून कलम 18-A समाविष्ट केले आहे.  

कलम 18-A नुसार मुख्यतः खालील तरतुदी करण्यात आल्या:

1. SC/ST Act अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी करणे बंधनकारक नाही.
2. आरोपीच्या अटकेसाठी संबंधित अधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक नाही.
3. कायद्यातील कलम 18 आणि 18-A यांमुळे अटकपूर्व जामिनावर (Anticipatory Bail) कठोर निर्बंध कायम राहतात.

म्हणजेच, SC/ST Act अंतर्गत FIR नोंदवण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशीची सक्ती नाही आणि अटकेसाठी पूर्वमंजुरीची अट नाही. मात्र अटकपूर्व जामीन देण्याबाबत कायद्यात मर्यादा आहेत.

2020 मधील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

2018 च्या दुरुस्तीला आव्हान देण्यात आले होते. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने Prathvi Raj Chauhan v. Union of India (2020) या प्रकरणात 2018 च्या दुरुस्तीची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली.

या निर्णयात न्यायालयाने काही महत्त्वाचे मुद्दे स्पष्ट केले:

• 2018 दुरुस्ती वैध आहे.
• कायद्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठी न्यायालयीन तपासणीची गरज आहे.
• तक्रारीत SC/ST Act अंतर्गत प्रथमदर्शनी (prima facie) गुन्हाच दिसत नसेल, तर योग्य प्रकरणात न्यायालय अटकपूर्व जामिनाचा विचार करू शकते.

त्यामुळे “SC/ST Act मध्ये अशा परिस्थितीत अटकपूर्व जामीन मिळणे कठीण झाले आहे. गुन्ह्यातिल सत्यता, प्रकरणातील तथ्ये, आरोप हे तपासणे कोर्टाचे काम आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने जनहित याचिका का फेटाळली?

सन 2026 मध्ये पुन्हा एकदा सन 2018 च्या दुरुस्तीच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करणारी आणि कलम 18-A सह काही तरतुदींचा पुनर्विचार मागणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा मुद्दा यापूर्वीच 2020 मध्ये पृथ्वीराज चौहान विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणात तपासला आहे आणि 2018 दुरुस्ती वैध व कायम ठरवली आहे, असे नमूद करून ही याचिका दाखल करून घेण्यास मे. सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.

    त्यामुळे 22 सप्टेंबर 2026 च्या आदेशानंतरही 2018 मधील नव्याने निर्माण केलेले कलम 18 आणि 18-A प्रमुख तरतुदी आणि कायदेशीर स्थिती पूर्वीप्रमाणेच कायम ठेवल्या आहेत.

आत्ता अँट्रॉसिटी प्रकरणात जामीन मिळू शकतो का?

अँट्रॉसिटी कायदा अंतर्गत अटकपूर्व जामिनावर सामान्यतः कठोर निर्बंध आहेत. कलम 18 आणि 18-A मुळे अटकपूर्व जामीन देण्यास मर्यादा येतात. मात्र त्यातील 

• तक्रारीतील आरोप प्रथमदर्शनी अँट्रॉसिटी कायदा अंतर्गत गुन्हा बनत नसेल,
• आरोप पूर्णपणे काल्पनिक वाटत असल्यास न्यायालय जामिनाचा विचार करू शकते. 

22 सप्टेंबर 2026 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अँट्रॉसिटी कायदा मधील 2018 दुरुस्ती कायम आहे. त्यामुळे सध्याची कायदेशीर स्थिती अशी आहे:

1.  FIR नोंदवण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी बंधनकारक नाही.
2. अटकेसाठी पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नाही.
3. अटकपूर्व जामिनावर कायद्यानुसार निर्बंध आहेत.
4. 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 दुरुस्ती वैध ठरवली.
5. प्रथमदर्शनी गुन्हा नसल्यास न्यायालय जामिनाचा विचार केला जाईल. 
6. 22 सप्टेंबर 2026 रोजी पुन्हा जनहित याचिका फेटाळली व 2018 दुरुस्तीत कोणताही बदल झालेला नाही.

त्याचवेळी, न्यायालयांना हे पाहण्याचा अधिकार आहे की तक्रारीत प्रथमदर्शनी गुन्हा बनतो की नाही. कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी न्यायालयीन तपासणी महत्त्वाची आहे.

निष्कर्ष

 

अँट्रॉसिटी कायद्यानुसार अटकपूर्व जामिनावर कठोर निर्बंध आहेत SC/ST अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील कलम 18 आणि 18-A यामुळे आरोपीला मोठ्या कायदेशीर मर्यादांना सामोरे जावे लागते. 2018 च्या दुरुस्तीनंतर अँट्रॉसिटी कायद्यानुसार FIR दाखल करण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी बंधनकारक नाही तसेच अटकेसाठी पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नाही. 2018 च्या या दुरुस्तीची घटनात्मक वैधता सर्वोच्च न्यायालयाने 2020 मध्येही कायम ठेवली आहे.

        मात्र FIR मधील आरोप पाहता SC/ST Act अंतर्गत प्रथमदर्शनी (prima facie) गुन्हाच तयार होत नसेल, व  “अँट्रॉसिटी कायद्यात FIR, लागू कलमे आणि प्रकरणातील वास्तविक तथ्ये तपासून न्यायालय जामीनाचा विचार करू शकते.

       22 सप्टेंबर 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 च्या या दुरुस्तीला आव्हान देणारी जनहित याचिका स्वीकारण्यास नकार दिल्याने सध्याची कायदेशीर स्थिती कायम आहे. त्यामुळे अँट्रॉसिटी कायदा कलम 18-A, FIR आणि जामीनाबाबतची माहिती समजून घेणे आरोपी, तक्रारदार आणि कायद्याचा अभ्यास करणाऱ्या प्रत्येकासाठी महत्त्वाचे आहे.

टीप: हा लेख केवळ सामान्य कायदेशीर माहितीसाठी आहे. कोणत्याही विशिष्ट प्रकरणात कायदेशीर सल्ल्यासाठी संबंधित कागदपत्रे आणि प्रकरणाची तथ्ये तपासून वकिलांचा सल्ला घ्यावा.

FAQ: वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

1. SC/ST Act अंतर्गत FIR करण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी करावी लागते का?

नाही. कलम 18-A नुसार प्राथमिक चौकशी करणे बंधनकारक नाही. त्यामुळे सरळ गुन्हा दाखल करावा लागतो. 

2. SC/ST Act अंतर्गत अटकेसाठी पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते का?

नाही. 2018 दुरुस्तीनुसार अटकेसाठी संबंधित अधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक नाही.

3. SC/ST Act मध्ये अटकपूर्व जामीन मिळू शकतो का?

सामान्यतः नाही. कठोर निर्बंध असतात. मात्र तक्रारीत प्रथमदर्शनी गुन्हा नसल्यास न्यायालय योग्य प्रकरणात जामिनाचा विचार करू शकते.

4. 2026 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा काय अर्थ?

2018 दुरुस्तीला पुन्हा आव्हान देणारी PIL फेटाळली गेली. त्यामुळे विद्यमान कायदेशीर स्थिती कायम आहे.

5. 2020 च्या निर्णयाचे महत्त्व काय?

2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 दुरुस्ती वैध ठरवली आणि गैरवापर रोखण्यासाठी न्यायालयीन तपासणीचा अधिकार स्पष्ट केला.

---

👉 आपले कायदे वर आणखी कायदेशीर माहिती मिळवा!

AAPLE KAYDE©2025 | https://aaplekayde.blogspot.com/