वन जमिनीवर शेती करण्याचे नियम काय? अतिक्रमण की हक्क? जाणून घ्या | How to apply for forest land rights under FRA

कायदेशीर शेती वन जमिनीवर: 

भारतातील संपूर्ण मार्गदर्शन आणि वन हक्क अधिनियम २००६

       वन हरित हिरव्या गालिच्यासारखे पसरलेले असतात, पण या जमिनीवर शेती करण्याची इच्छा अनेकांची असते. सर्वप्रथम महत्त्वाची स्पष्टता: भारतातील वन जमिनीवर थेट, अनधिकृत शेती करणे हे कायद्याने गुन्हा आहे. तथापि, विशिष्ट परिस्थितीत आणि कायदेशीर मार्गाने वन आणि शेती यांचा सुसूत्र समन्वय शक्य आहे. हा लेख भारतातील वन जमिनीवरील शेतीसंबंधीचे कायदे, परवानग्या, प्रक्रिया आणि पर्याय यांचे सविस्तर आणि सोपे मार्गदर्शन करतो.

वन जमीन म्हणजे नेमके काय?

भारतात, 'वन जमीन' ही साधारणपणे राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील अथवा केंद्रशासित प्रदेशातील संरक्षित भूभागाची श्रेणी आहे. भारतीय वन अधिनियम, १९२७ नुसार याचे तीन मुख्य वर्गीकरण केले जाते:

1. राखीव वन: हे सर्वात संरक्षित प्रकारचे वन आहेत. येथे कोणत्याही प्रकारची खासगी क्रियाकलाप, समावेश शेती, ही पूर्णतः प्रतिबंधित असते.
2. संरक्षित वन: या वनांवर राखीव वनापेक्षा कमी पण तरीही कठोर नियंत्रण असते. स्थानिक समुदायांना काही परंपरागत हक्क (उदा., लहान प्रमाणात लाकूड गोळा करणे) असू शकतात, पण नवीन शेतीसाठी जमीन मोकळी करणे बेकायदेशीर आहे.
3. अवर्गीकृत वन: ही अशी वनजमीन आहे जी अद्याप राखीव किंवा संरक्षित या श्रेणींमध्ये दाखल झालेली नाही. तरीही, ती सरकारी मालकीचीच असते आणि अनधिकृत कबजा कायदेबाह्य आहे.

या सर्व प्रकारच्या वन जमिनीवर कोणतीही शेती, बांधकाम किंवा व्यावसायिक उपक्रम सुरू करण्यासाठी वन संरक्षण अधिनियम, १९८० नुसार केंद्र सरकारची मंजुरी अनिवार्य आहे. ही मंजुरी मिळवणे अत्यंत कठीण आणि शेतीसारख्या खासगी हेतूंसाठी प्रायः अशक्यप्राय आहे.

वन जमिनीवर शेतीचा एकमेव कायदेशीर मार्ग: वन हक्क अधिनियम, २००६ (FRA)

२००६ मध्ये अस्तित्वात आलेला वन हक्क अधिनियम (Forest Rights Act - FRA) हा एक क्रांतिकारी कायदा आहे ज्याने ऐतिहासिकदृष्ट्या वनांमध्ये राहणाऱ्या आणि जीवन निर्वाहासाठी त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या आदिवासी आणि इतर वनवासी समुदायांचे हक्क मान्य केले आहेत. या कायद्याखालीच वन जमिनीवर शेती करणे कायदेशीर ठरू शकते.

FRA अंतर्गत मुख्य हक्क:

• वैयक्तिक वन हक्क (IFR): हा अधिकार जो व्यक्ती १३ डिसेंबर २००५ पूर्वीपासून वन जमिनीवर राहत आलेली आहे आणि/किंवा शेती करत आलेली आहे तिला मिळू शकतो. यामुळे त्या व्यक्तीला जास्तीत जास्त ४ हेक्टर पर्यंतच्या त्या जमिनीवर कायदेशीर ताबा (पट्टा) मिळतो. ही जमीन लागवडीसाठी वापरता येते, पण तिची विक्री करता येत नाही.

• सामुदायिक वन हक्क (CFR): हे हक्क वनावर अवलंबून असलेल्या संपूर्ण ग्रामसमुदायाला मिळतात. यात वनोपज गोळा करणे, चराई, माशीमारी, पाणी साठवणूक इ. हक्कांचा समावेश होतो. यामध्ये थेट लागवडीचा हक्क नसला, तरी सामुदायिक नियोजनाखाली जीवनावश्यक उपयोगाची शेती करण्याची मुभा असू शकते.

FRA अंतर्गत जमीन हक्क मिळवण्याची पायरी-दर-पायरी प्रक्रिया

1. अर्ज सादर करणे: हक्काचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीने ग्रामसभेकडे (गावची सभा) नमूद केलेला अर्ज सादर करावा.

2. पुरावे गोळा करणे: १३ डिसेंबर २००५ पूर्वीचा ताबा आणि वापर सिद्ध करणे गरजेचे आहे. यासाठी खालीलपैकी काही दस्तऐवज वापरता येतात:

आवश्यक दस्तऐवज यादी: 

तुमचा दावा पटवण्यासाठी 13 डिसेंबर 2005 पूर्वीचे पुरावे गोळा करा:

• जुना 7/12 उतारा किंवा सर्वे नकाशा.
• मतदार ओळखपत्र, रेशन कार्ड (2005 पूर्वीचे).
• शाळेची प्रमाणपत्रे (जिथे पत्ता दिसेल).
• ग्रामपंचायत दिलेले वास्तव्य/लागवड प्रमाणपत्र.
• ग्रामपंचायत किंवा वन समितीकडून मिळालेली पत्रके
• वयोवृद्ध सदस्यांचे शपथपत्र (अफिडेव्हिट).
• जुने दूरध्वनी बिल, विजेचे बिल.
• वन विभागाच्या जुन्या दंड रसीदी (असल्यास).

3. तपासणी आणि शिफारस: ग्रामसभा दाव्याची तपासणी करून ती तहसील स्तरावरील समितीकडे (टीएलसी) पाठवते. त्यानंतर वनविभाग, तहसीलदार यांच्यासह संयुक्त तपासणी होते.

4. अंतिम मंजुरी: जिल्हा स्तरीय समिती (डीएलसी) दाव्याची अंतिम छाननी करून मंजुरी देते. मंजुरी मिळाल्यास, दावेदाराला वन हक्क पट्टा (Forest Rights Title) प्रदान केला जातो. हा पट्टा मिळाल्यानंतर ती जमीन शेतीसाठी पूर्णतः कायदेशीर ठरते.

(याबत संपूर्ण प्रक्रिया आणि कागदपत्रे यांची माहिती विषयी पुढील येणाऱ्या पोस्ट मध्ये सर्व माहिती देऊ)

महत्त्वाच्या मर्यादा आणि चेतावण्या

• काटेकोर कालमर्यादा: फक्त १३ डिसेंबर २००५ पूर्वीचा ताबा कायदेशीर करता येतो. या तारखेनंतर कोणीही केलेली अतिक्रमणाची शेती कायदेशीर होणार नाही आणि त्यासाठी बेदखलीची कारवाई होऊ शकते.

• झाडतोड प्रतिबंधित: शेतीसाठी नवीन जमीन मोकळी करण्याच्या हेतूने वनातील झाडे कापणे हा गंभीर गुन्हा आहे.

• हक्क हस्तांतरण नाही: FRA अंतर्गत मिळालेली जमीन विकणे, गहाण ठेवणे किंवा कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरित करणे कायद्याने प्रतिबंधित आहे. तिचा उपयोग फक्त कुटुंबाच्या जीवन निर्वाहासाठीच करता येतो.

निष्कर्ष

भारतात वन जमिनीवर शेती करण्याचा प्रश्न केवळ कृषीचा नसून तो कायदेशीर हक्क, पर्यावरण संरक्षण आणि सामाजिक न्याय यांचा गुंतागुंतीचा मुद्दा आहे. अनधिकृत पद्धतीने वनांचे शेतात रूपांतर करणे हा पर्यावरणीय अपराध आहे. वन हक्क अधिनियम, २००६ हा एक समतोल साधणारा कायदा आहे, जो ऐतिहासिक अन्याय दूर करताना वनसंपत्तीचे रक्षण करतो. ज्यांना खरोखरच हक्कासाठी पात्रता आहे, त्यांनी या कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा. नवीन अतिक्रमण करणे हा केवळ कायद्याचे उल्लंघनच नव्हे, तर आपल्या भविष्यातील हिरव्या आवरणासाठी धोकादायक ठरू शकते.

(FAQs) वन जमिनीवर शेती: 

वन जमिनीवर शेती करायची असेल तर काय करावे?

सोपे उत्तर: पहिली पायरी म्हणजे 13 डिसेंबर 2005 पूर्वी तुम्ही तिथे शेती करत होता का हे तपासावे. होत असल्यास, वन हक्क अधिनियम (FRA), 2006 अंतर्गत कायदेशीर हक्कासाठी अर्ज करा. नवीन शेती सुरू करू नका, कारण ती गंभीर गुन्हा ठरेल. तुमच्या ग्रामसभेकडे संपर्क साधून प्रक्रिया सुरू करा.

वन जमीन कशी खरेदी करायची? किंमत किती असते?

महत्त्वाचे स्पष्टीकरण: वन जमीन खरेदी-विक्री होत नाही. ती सरकारी मालकीची असते. ऑनलाईन किंवा कोणीही वन जमीन विकत आहे असे सांगितल्यास ती फसवणूक आहे. FRA पट्टा हा मालकी हक्क नसून, वापराचा हक्क आहे. त्यामुळे "वन जमीन किंमत" ही संकल्पनाच चुकीची आहे.

बेकायदा शेती केल्यास काय शिक्षा आहे? जुर्माना किती?

कायदेशीर परिणाम: भारतीय वन अधिनियम (1927) नुसार, अनधिकृत अतिक्रमण (बेकायदा शेती) हा संज्ञेपात्र आणि असंज्ञेपात्र दोन्ही गुन्हा आहे. यासाठी तुरुंगवास आणि भारी आर्थिक दंड (हजारो ते लाखो रुपये) होऊ शकतो. वन विभाग थेट बेदखली आणि पिके नष्ट करू शकतो. झाडतोड केल्यास वेगळा गंभीर गुन्हा दाखल होतो.

FRA पट्टा मिळवण्यासाठी कोणते कागद पाहिजेत? लिस्ट द्या.

आवश्यक दस्तऐवज यादी: 

तुमचा दावा पटवण्यासाठी 13 डिसेंबर 2005 पूर्वीचे पुरावे गोळा करा:

1. जुना 7/12 उतारा किंवा सर्वे नकाशा.

2. मतदार ओळखपत्र, रेशन कार्ड (2005 पूर्वीचे).

3. शाळेची प्रमाणपत्रे (जिथे पत्ता दिसेल).

4. ग्रामपंचायत दिलेले वास्तव्य/लागवड प्रमाणपत्र.

5. वयोवृद्ध सदस्यांचे शपथपत्र (अफिडेव्हिट).

6. जुने दूरध्वनी बिल, विजेचे बिल.

7. वन विभागाच्या जुन्या दंड रसीदी (असल्यास).

कम्युनिटी फॉरेस्ट राईट्स (CFR) म्हणजे काय? यामुळे शेतीला फायदा होतो का?

संकल्पना समजून घेणे: CFR म्हणजे सामुदायिक वन हक्क. यामध्ये संपूर्ण गावाला वनातून लाकूड, औषधी वनस्पती, तेंदू पाने, मध गोळा करण्याचा, चराई करण्याचा आणि त्या संसाधनांचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार मिळतो. थेट शेतीसाठी जमीन मिळत नाही, पण सामुदायिक बागायती, फळबागा, औषधी वनस्पतींची लागवड करण्यासाठी सामूहिक नियोजन करता येते, ज्यामुळे अप्रत्यक्ष फायदा होतो.

वन हक्क पट्टा मिळाल्यानंतर शासन योजनांचा लाभ कसा मिळवायचा?

लाभ घेण्याची प्रक्रिया: FRA पट्टा हा तुमच्या मालकीचा कायदेशीर पुरावा आहे. हा पट्टा घेऊन तुम्ही:

1. तहसिल कार्यालयात जाऊन जमीन नोंदणी (7/12) मध्ये तुमचे नाव दाखल करू शकता.

2. सब्सिडीचे बियाणे, खत, सिंचन योजना, शेतसाहाय्य यंत्रणा यासाठी कृषी विभागात अर्ज करू शकता.

3. शेती कर्जासाठी बँक/सहकारी संस्थेकडे अर्ज करू शकता.

4. घर, विजेचे कनेक्शन, पाण्याचा कालवा यासाठी अर्ज करता येतो.

राखीव वनात काय परवानगी आहे? चराई करू शकतो का?

काटेकोर नियम: राखीव वनात कोणत्याही प्रकारची नवीन शेती किंवा बांधकाम पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. काही परिस्थितीत, जुन्या परंपरागत हक्कांखाली मर्यादित चराई परवानगी असू शकते, पण ती देखील वन विभागाच्या निरीक्षणाखाली. कोणतीही क्रिया करण्यापूर्वी वन विभागाची लेखी परवानगी अनिवार्य आहे.

FRA पट्टा मिळाल्यावरही वन विभाग त्रास देत असेल तर काय करावे?

कायदेशीर उपाय: FRA पट्टा हा कायद्याने मान्यताप्राप्त दस्तऐवज आहे. वन विभागाकडून अकारण त्रास आल्यास:

1. तक्रारीची नक्कल घेऊन जिल्हा गृहनिर्माण आणि वन हक्क समिती (District Level Committee) कडे तक्रार नोंदवा.

2. राज्य वन हक्क अंमलबजावणी समिती (State Level Monitoring Committee) यांना पत्र पाठवा.

3. आवश्यक असल्यास, कायदेशीर नोटीस पाठवण्यासाठी वकिलाचा सल्ला घ्या

---

👉 आपले कायदे वर आणखी कायदेशीर माहिती मिळवा!

AAPLE KAYDE©2025 | https://aaplekayde.blogspot.com/