498 चा गैरफायदा घेणाऱ्या महिलांना न्यायालयाचा चपराक - सासरी झालेले प्रत्येक भांडण म्हणजे क्रूरता किंवा हुंड्यासाठी छळ नाहीच
सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय | IPC कलम 498A | हुंडा प्रतिबंधक कायदा कलम 3 व 4 | सासू-सासऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई रद्द
वैवाहिक जीवनात पती-पत्नी किंवा सासरच्या मंडळींमध्ये वाद, मतभेद किंवा भांडणे होणे ही बाब स्वतःपुरती फौजदारी क्रूरता किंवा हुंड्यासाठी छळाचा गुन्हा ठरणार नाही. असे सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. Dr. Sushil Kumar Purbey & Anr. v. The State of Bihar & Ors., 2026 INSC 212, या 9 मार्च 2026 रोजी दिलेल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने सासू-सासऱ्यांविरुद्ध सुरू असलेली फौजदारी कार्यवाही रद्द केली. न्यायालयाने विशेषतः नमूद केले की, आरोपींविरुद्ध विशिष्ट घटना, तारीख, ठिकाण किंवा स्वतंत्र भूमिका नमूद नसताना केवळ ते तक्रारदार महिलेशी भांडत होते, या आरोपावरून IPC कलम 498A किंवा हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 3 व 4 अंतर्गत फौजदारी कार्यवाही चालू ठेवता येणार नाही.
या प्रकरणातील नेमके काय घडले?
तक्रारदार महिलेचा विवाह 8 जुलै 2019 रोजी झाला होता. तिच्या पतीने 31 मार्च 2021 रोजी हिंदू विवाह अधिनियमाच्या कलम 13 अंतर्गत घटस्फोटाची याचिका दाखल केली. त्यानंतर 18 मार्च 2022 रोजी महिलेने पोलिसांकडे तक्रार दिली. त्यावरून FIR दाखल करण्यात आला. FIR मध्ये पती, सासू, सासरे आणि नणंद यांच्याविरुद्ध विविध आरोप करण्यात आले होते. त्यामध्ये भारतीय दंड संहितेच्या कलम 341, 323, 498A आणि 34 तसेच हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1961 च्या कलम 3 व 4 अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले. तक्रारीमध्ये हुंड्याची मागणी, छळ, मारहाण तसेच गंभीर स्वरूपाचे आरोप करण्यात आले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयासमोर सासू-सासऱ्यांविरुद्धच्या आरोपांचा स्वतंत्रपणे विचार करण्यात आला.
उच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला होता?
या प्रकरणात आरोपींनी फौजदारी कार्यवाही रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता.पटना उच्च न्यायालयाने तक्रारदार महिलेच्या नणंदेविरुद्धची कार्यवाही रद्द केली, कारण तिच्याविरुद्धचे आरोप सर्वसाधारण आणि अस्पष्ट स्वरूपाचे असल्याचे न्यायालयाने मानले.मात्र, सासू-सासऱ्यांविरुद्धची कार्यवाही रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला.त्यामुळे सासू-सासऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले.
सर्वोच्च न्यायालयासमोर मुख्य प्रश्न काय होता?
सर्वोच्च न्यायालयासमोर मूलभूत प्रश्न असा होता की:
ज्या व्यक्तींविरुद्ध FIR मध्ये विशिष्ट भूमिका, स्वतंत्र घटना, तारीख किंवा ठिकाण नमूद केलेले नाही आणि आरोप मूलतः सर्वसाधारण स्वरूपाचे आहेत अशा व्यक्तींविरुद्ध IPC कलम 498A आणि हुंडा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत फौजदारी कार्यवाही चालू ठेवता येईल का? तसेच त्याच FIR मधील एका आरोपीविरुद्ध समान स्वरूपाचे आरोप असल्याने कार्यवाही रद्द केली असेल तर त्याच प्रकारच्या आरोपांना सामोरे जाणाऱ्या इतर आरोपींना देखील त्याच निकषाचा लाभ मिळायला हवा का हा प्रश्नही महत्त्वाचा होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
सर्वोच्च न्यायालयाने FIR चा तुलनात्मक अभ्यास केला.
न्यायालयाच्या निदर्शनास आले की सासू-सासरे आणि नणंद यांच्याविरुद्धचे आरोप मूलतः समान स्वरूपाचे होते. सासू-सासऱ्यांविरुद्ध कोणतीही विशिष्ट घटना, तारीख, ठिकाण किंवा स्वतंत्र कृत्य स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेले नव्हते. त्यांच्याविरुद्ध स्वतंत्रपणे दिसून येणारा आरोप एवढाच होता की ते तक्रारदार महिलेशी भांडत असत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की केवळ भांडणे होत होती हा आरोप स्वतःमध्ये फौजदारी गुन्हा ठरत नाही. अशा सर्वसाधारण आरोपांच्या आधारे IPC कलम 341, 323, 498A आणि 34 तसेच हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 3 व 4 अंतर्गत फौजदारी कार्यवाही चालू ठेवणे योग्य ठरणार नाही असे न्यायालयाने नमूद केले.
'General and Omnibus Allegations' म्हणजे काय?
या निर्णयाच्या संदर्भात General and Omnibus Allegations हा महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा आहे.
याचा साधा अर्थ असा की, तक्रारीमध्ये:
सर्व सासरच्या मंडळींनी मला त्रास दिला
सर्वांनी माझ्यावर अत्याचार केला
सर्वजण हुंडा मागत होते
सर्व आरोपी मला मारहाण करत होते
अशा प्रकारचे सर्वसाधारण आरोप केले आहेत परंतु कोणत्या आरोपीने नेमके काय केले, केव्हा केले, कुठे केले आणि त्याचा गुन्ह्याशी नेमका संबंध काय आहे हे स्पष्ट केलेले नाही. अशा प्रकारचे आरोप असल्यास प्रत्येक आरोपीविरुद्ध स्वतंत्रपणे प्रथमदर्शनी गुन्हा सिद्ध होतो का याचा न्यायालयाने विचार करणे आवश्यक असते. याच तत्त्वाला सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच्या अनेक निर्णयांतही महत्त्व दिले आहे.
फक्त भांडण आणि क्रूरता यामध्ये फरक
हा या निर्णयातील सर्वात महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा आहे.
वैवाहिक किंवा कौटुंबिक जीवनात वाद होणे आणि कायद्याच्या दृष्टीने criminal cruelty सिद्ध होणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
IPC कलम 498A लागू करण्यासाठी केवळ पती किंवा सासरच्या मंडळींसोबत मतभेद किंवा वाद झाला एवढे पुरेसे नाही.
कायद्याने अपेक्षित असलेले घटक आणि आरोपांच्या स्वरूपाचा विचार करावा लागतो.
विशेषतः हुंड्यासाठी छळाचा आरोप असल्यास तक्रारीमध्ये हुंड्याची मागणी, त्यासंदर्भातील केलेली कृत्ये, संबंधित आरोपीची भूमिका आणि घटनांचा संदर्भ यांचा ठोस आधार असणे महत्त्वाचे ठरते.
म्हणूनच घरात भांडण होत होते हा आरोप आणि हुंड्यासाठी सातत्याने क्रूरतेचा छळ केला हा कायदेशीर आरोप यामध्ये फरक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने Benefit of Parity का दिला
या प्रकरणात Benefit of Parity हा आणखी एक महत्त्वाचा सिद्धांत लागू करण्यात आला.
सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास जर एकाच FIR मध्ये समान स्वरूपाच्या आरोपांना सामोरे जाणाऱ्या एका आरोपीविरुद्धची कार्यवाही रद्द केली असेल आणि दुसऱ्या आरोपीविरुद्धचे आरोपही त्याच स्वरूपाचे असतील तर केवळ नातेसंबंध वेगळा आहे म्हणून वेगळी भूमिका घेता येणार नाही. या प्रकरणात नणंदेविरुद्धचे आरोप सर्वसाधारण असल्याचे मानून तिच्याविरुद्धची कार्यवाही रद्द करण्यात आली होती. सासू-सासऱ्यांविरुद्धही त्याच स्वरूपाचे आरोप असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने नणंदेला दिलेला लाभ सासू-सासऱ्यांना न देण्याचे कोणतेही तत्त्वनिष्ठ कारण नव्हते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
घटस्फोटाची याचिका आणि त्यानंतर दाखल झालेली FIR
या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे घटस्फोटाची याचिका आणि त्यानंतर दाखल झालेली फौजदारी तक्रार. पतीने मार्च 2021 मध्ये घटस्फोटाची याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर जवळपास एक वर्षाने, मार्च 2022 मध्ये तक्रारदार महिलेने FIR दाखल केला. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की केवळ विलंब झाला म्हणून फौजदारी कार्यवाही रद्द करता येत नाही.
परंतु या प्रकरणात विलंब हा एकमेव आधार नव्हता.
विलंबासोबतच सासू-सासऱ्यांविरुद्ध विशिष्ट आरोपांचा अभाव आणि सर्वसाधारण स्वरूपाचे आरोप हे घटक एकत्रितपणे विचारात घेतल्यावर तक्रार ही घटस्फोटाच्या कार्यवाहीचा counter-blast म्हणून दाखल करण्यात आली असावी असा युक्तिवाद विश्वासार्ह वाटत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने कोणती कार्यवाही रद्द केली?
सर्वोच्च न्यायालयाने पटना उच्च न्यायालयाचा निर्णय त्या मर्यादेपर्यंत रद्द केला ज्या मर्यादेपर्यंत सासू-सासऱ्यांविरुद्धची कार्यवाही रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. त्यामुळे संबंधित FIR मधून निर्माण झालेली IPC कलम 341, 323, 498A आणि 34 तसेच हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1961 च्या कलम 3 व 4 अंतर्गत कार्यवाही अपीलकर्ते सासू-सासऱ्यांपुरती रद्द करण्यात आली.
महत्त्वाचे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने पतीविरुद्धची कार्यवाही रद्द केलेली नाही.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की पतीने स्वतःविरुद्धची कार्यवाही रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयासमोर अशी मागणी केलेली नव्हती आणि त्यामुळे त्याच्यावरील आरोपांच्या गुणवत्तेबाबत न्यायालयाने कोणतेही मत व्यक्त केलेले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच्या कोणत्या निर्णयांचा आधार घेतला?
या निर्णयात कौटुंबिक वाद आणि IPC कलम 498A च्या गैरवापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयांचा संदर्भ महत्त्वाचा ठरतो.
1. Preeti Gupta & Anr. v/s State of Jharkhand & Anr.(2010) 7 SCC 667
या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने वैवाहिक वादांमध्ये पतीच्या नातेवाईकांविरुद्ध सर्वसाधारण आरोप करण्याच्या प्रवृत्तीबाबत सावधगिरी व्यक्त केली होती.
विशेषतः दूरचे किंवा स्वतंत्रपणे वैवाहिक जीवनात सहभागी नसलेले नातेवाईक यांच्याविरुद्ध केलेल्या अस्पष्ट आरोपांकडे न्यायालयाने काळजीपूर्वक पाहण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली.
2. Geeta Mehrotra & Anr. v/s State of Uttar Pradesh & Anr.(2012) 10 SCC 741
या प्रकरणातही सासरच्या नातेवाईकांविरुद्ध सर्वसाधारण स्वरूपाचे आरोप करून फौजदारी कार्यवाही चालू ठेवण्याच्या प्रश्नाचा विचार करण्यात आला.
नातेवाईक असल्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीला गुन्ह्यात आपोआप आरोपी करता येणार नाही, हा महत्त्वाचा सिद्धांत या प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये लागू होतो.
3. Kahkashan Kausar @ Sonam & Ors. v/s State of Bihar & Ors.(2022) 6 SCC 599
या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने general and omnibus allegations या मुद्द्यावर विशेष भर दिला.
पतीच्या कुटुंबातील अनेक सदस्यांविरुद्ध विशिष्ट भूमिका न सांगता सर्वसाधारण आरोप केले असतील, तर अशा आरोपांच्या आधारे फौजदारी कार्यवाही चालू ठेवण्याबाबत न्यायालयाने सावधगिरी बाळगणे आवश्यक असल्याचे या न्यायनिर्णयातून स्पष्ट झाले.
Section 498A च्या प्रकरणांमध्ये हा निर्णय का महत्त्वाचा आहे?
या निर्णयामुळे खालील कायदेशीर तत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे:
एखाद्या व्यक्तीचे सासू, सासरे, नणंद, दीर किंवा इतर नातेवाईक असणे एवढ्या कारणावरूनच त्यांच्याविरुद्ध IPC कलम 498A ची फौजदारी कार्यवाही टिकत नाही.
प्रत्येक आरोपीविरुद्ध:
- विशिष्ट आरोप आहेत का?
- कोणते कृत्य केले असा आरोप आहे?
- घटना कधी घडली?
- घटना कुठे घडली?
- आरोपीची नेमकी भूमिका काय होती?
- हुंड्याची मागणी कोणी केली?
- कथित क्रूरतेचा स्वरूप काय होता?
- आरोपांना FIR किंवा इतर कागदपत्रांमध्ये आधार आहे का?
याचा विचार करणे आवश्यक आहे.
मात्र या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ घेऊ नये
या निर्णयाचा अर्थ असा अजिबात नाही की प्रत्येक 498A किंवा हुंडा प्रकरणातील सासू-सासरे किंवा इतर नातेवाईक आपोआप निर्दोष ठरतात. जर तक्रारीमध्ये एखाद्या आरोपीविरुद्ध ठोस, विशिष्ट आणि प्रथमदर्शनी विश्वासार्ह आरोप असतील, तर केवळ तो आरोपी नातेवाईक आहे म्हणून कार्यवाही रद्द केली जाईलच असे नाही.
उदाहरणार्थ, एखाद्या आरोपीने विशिष्ट दिवशी हुंड्याची मागणी केली, मारहाण केली, धमकी दिली किंवा क्रूरतेचे विशिष्ट कृत्य केले, अशी तथ्यात्मक माहिती तक्रारीत स्पष्टपणे दिली असेल, तर न्यायालय वेगळा निष्कर्ष काढू शकते.
म्हणून हा निर्णय "498A ची प्रत्येक केस खोटी आहे" असे सांगत नाही.
हा निर्णय मुख्यतः अस्पष्ट, सर्वसाधारण आणि समान स्वरूपाच्या आरोपांवर आधारित फौजदारी कार्यवाहीच्या न्यायालयीन परीक्षणाबाबत आहे.
2026 मध्ये IPC 498A बाबत एक महत्त्वाची कायदेशीर नोंद
Dr. Sushil Kumar Purbey प्रकरणातील कथित घटना आणि FIR ही भारतीय दंड संहिता, 1860 लागू असलेल्या कालखंडातील असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात IPC कलम 498A चा संदर्भ आहे.
1 जुलै 2024 पासून भारतात भारतीय न्याय संहिता, 2023 लागू झाली आहे. त्यामुळे नवीन घटनांमध्ये संबंधित तरतुदींचा विचार भारतीय न्याय संहितेच्या चौकटीत करावा लागतो.
सासू-सासऱ्यांविरुद्ध 498A प्रकरण असल्यास हा निर्णय कसा उपयोगी ठरू शकतो?
एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध 498A किंवा हुंडा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाला असेल तर बचावाच्या दृष्टीने खालील बाबींचे परीक्षण महत्त्वाचे ठरू शकते:
1. FIR मधील विशिष्ट आरोप
FIR मध्ये आरोपीचे नाव आहे एवढेच पाहण्याऐवजी त्या व्यक्तीविरुद्ध नेमका कोणता आरोप आहे हे पाहणे आवश्यक आहे.
2. स्वतंत्र भूमिका आहे का?
आरोपीने स्वतः कोणते कृत्य केले याचा स्पष्ट उल्लेख आहे का हे तपासावे.
3. आरोप सर्व आरोपींविरुद्ध एकसारखे आहेत का?
सर्व सासरच्या मंडळींविरुद्ध एकाच प्रकारची भाषा वापरली आहे का हे महत्त्वाचे ठरू शकते.
4. घटना, तारीख आणि ठिकाण
विशिष्ट घटना नमूद आहे की केवळ नेहमी त्रास देत होते अशा स्वरूपाचे आरोप आहेत हे तपासणे महत्त्वाचे आहे.
5. पूर्वीची न्यायालयीन कार्यवाही
घटस्फोट, कौटुंबिक वाद किंवा इतर न्यायालयीन कार्यवाही आधीपासून सुरू होती का याचाही संदर्भ पाहिला जाऊ शकतो.
6. सहआरोपीला दिलेला दिलासा
त्याच FIR मधील एखाद्या सहआरोपीविरुद्ध समान आरोप असल्यामुळे कार्यवाही रद्द झाली असल्यास parity चा मुद्दा उपस्थित होऊ शकतो.
या निर्णयाचा मुख्य कायदेशीर सिद्धांत
केवळ कौटुंबिक भांडण किंवा सर्वसाधारण आरोप हे स्वतःमध्ये IPC कलम 498A किंवा हुंडा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत फौजदारी गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे नाहीत आरोपीविरुद्ध विशिष्ट आणि प्रथमदर्शनी गुन्हा दर्शविणारे आरोप असणे आवश्यक आहे. मात्र प्रत्येक प्रकरणातील तथ्ये स्वतंत्र असतात. त्यामुळे FIR, charge-sheet, साक्षीदारांचे जबाब आणि उपलब्ध पुरावे तपासल्याशिवाय कोणत्याही आरोपीला या निर्णयाचा थेट लाभ मिळेल असे म्हणता येणार नाही.
महत्त्वाची सूचना: हा निर्णय १ जुलै २०२४ पूर्वीच्या (IPC लागू असलेल्या) घटनेवर आधारित आहे. नवीन भारतीय न्याय संहिता (BNS), २०२३ अंतर्गत, कलम ४९८अ ची जागा कलम ८५ ने घेतली आहे. तथापि, या निकालातील तत्त्वे (सामान्य आरोप पुरेसे नाहीत) BNS अंतर्गतही लागू होतील.
निष्कर्ष
Dr. Sushil Kumar Purbey & Anr. v. State of Bihar & Ors. (2026 INSC 212) हा निर्णय कौटुंबिक वादांमधून निर्माण होणाऱ्या फौजदारी प्रकरणांसाठी महत्त्वाचा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की आरोपीविरुद्ध कोणतीही विशिष्ट भूमिका किंवा स्वतंत्र घटना न सांगता केवळ सर्वसाधारण आरोप करण्यात आले असतील आणि त्याच प्रकारच्या आरोपांवर एखाद्या सहआरोपीविरुद्धची कार्यवाही आधीच रद्द करण्यात आली असेल तर समान परिस्थितीत इतर आरोपींनाही benefit of parity मिळण्याचा विचार केला पाहिजे. या प्रकरणात सासू-सासऱ्यांविरुद्धचा स्वतंत्र आरोप मुख्यतः ते तक्रारदार महिलेशी भांडत असत एवढाच होता. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की केवळ भांडणे होत होती हा आरोप स्वतःमध्ये फौजदारी गुन्हा ठरत नाही. त्यामुळे न्यायालयाने संबंधित सासू-सासऱ्यांविरुद्धची फौजदारी कार्यवाही रद्द केली. हा निर्णय विशेषतः IPC 498A, हुंडा प्रतिबंधक कायदा, सासू-सासऱ्यांविरुद्धचे सर्वसाधारण आरोप, omnibus allegations, quashing of FIR, Section 482 CrPC आणि benefit of parity या विषयांच्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण ठरतो.
👉 आपले कायदे वर आणखी कायदेशीर माहिती मिळवा!
Reviewed by aaple kayde
on
ऑगस्ट २१, २०२६
Rating:
