प्रस्तावना
भारतीय न्यायव्यवस्थेत जामीन अर्ज आणि अटकपूर्व जामीन ही प्रक्रिया थेट व्यक्तीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी संबंधित आहे. परंतु अनेक वेळा हे अर्ज वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात आणि अर्जदाराला अनिश्चिततेच्या सावटाखाली राहावे लागते. याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court of India) महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
जामीन अर्ज अथवा अटकपूर्व जामीन अर्ज दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवणे म्हणजे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. व्यक्तीचे स्वातंत्र्य (Right to Liberty) हा भारतीय संविधानाचा मुख्य पाया असल्याने त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले.
२०१९ मध्ये दाखल झालेला एक अटकपूर्व जामीन अर्ज २०२५ पर्यंत प्रलंबित राहिला होता. या विलंबावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश
1. २ महिन्यांत निकाल
- जामीन व अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केल्यापासून शक्यतो दोन महिन्यांत निकाली काढावेत.
- विलंब फक्त पक्षकारांच्या कारणास्तव मान्य केला जाईल.
2. उच्च न्यायालयांची जबाबदारी
- अधीनस्थ न्यायालयांना स्पष्ट प्रशासकीय निर्देश द्यावेत.
- जामीनाशी संबंधित प्रकरणांना प्राधान्याने सुनावणी द्यावी.
- अनिश्चित काळासाठी स्थगिती (Indefinite Adjournment) टाळावी.
3. तपास संस्थांची भूमिका
- तपासकर्तेनी तपास वेळेत पूर्ण करावा.
- आरोपी व फिर्यादी दोघांनाही अनावश्यक विलंब सहन करावा लागू नये.
4. प्रलंबित अर्ज टाळणे
प्रकरणाची माहिती
- प्रकरणाचे नाव: Anna Waman Bhalerao v. State of Maharashtra
- SLP(Crl) No. 11128/2025 | Diary No. 40804/2025
- निर्णयाची तारीख: 12 सप्टेंबर 2025
निष्कर्ष
या निर्णयामुळे आता जामीन अर्ज किंवा अटकपूर्व जामीन अर्ज अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवता येणार नाहीत. दोन महिन्यांच्या कालावधीत निकाल देणे ही न्यायव्यवस्थेची जबाबदारी ठरेल. यामुळे नागरिकांच्या संविधानिक हक्कांचे संरक्षण होईल आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंब मोठ्या प्रमाणावर कमी होण्यास मदत होईल.
👉 आपले कायदे वर आणखी कायदेशीर माहिती मिळवा!
Reviewed by aaple kayde
on
सप्टेंबर १८, २०२५
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा