सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय: माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर बंदी नाही, सार्वजनिक चर्चेस अनुमती

न्याय आणि माध्यम: दोन्ही लोकशाहीचे खंबीर आधार

सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिलेल्या एका ऐतिहासिक निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, न्यायालयीन कार्यवाहीच्या वार्तांकनावर बंदी घालणे केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच शक्य आहे. माध्यम स्वातंत्र्य आणि सार्वजनिक चर्चा या लोकशाहीच्या मूलभूत गोष्टी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायालयीन कार्यवाहीचे वार्तांकन हटवू नये

न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि उज्जल भुइयां यांच्या खंडपीठाने स्पष्टपणे सांगितले की, न्यायालयाने "हे काढा", "ते हटवा" असे आदेश देणे हे त्यांचे काम नाही. न्यायालयीन प्रणालीसाठी रचनात्मक टीका आणि खुली चर्चा आवश्यक असून, त्यातूनच सुधारणा शक्य होते.

न्यायालय आणि माध्यमे – परस्परपूरक संस्था

न्यायालयाने म्हटले की, "लोकशाही टिकवायची असेल तर न्यायालय आणि माध्यमे यांनी एकमेकांना पूरक ठरले पाहिजे." न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि जनतेचा विश्वास राखण्यासाठी माध्यमांचे स्वतंत्र कार्य महत्त्वाचे आहे.

प्रलंबित खटल्यांवर चर्चेची मुभा

अनेकदा असा गैरसमज असतो की, न्यायप्रक्रियेत असलेल्या विषयांवर चर्चा करणे अयोग्य आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सुब जुडीस (sub judice) विषयांवर देखील प्रसारमाध्यमे आणि जनता चर्चा करू शकतात, जोपर्यंत त्या चर्चेमुळे न्यायप्रक्रियेवर प्रतिकूल परिणाम होत नाही.

न्यायाधीशांवर टीका शक्य, पण सीमारेषा आवश्यक

न्यायालयाने हेही सांगितले की, न्यायाधीशांवर टीका शक्य आहे, पण जर ती न्यायालयाची प्रतिष्ठा घालवणारी असेल, तर मानहानी अथवा अवमान म्हणून कारवाई होऊ शकते. रचनात्मक आणि सुसंस्कृत टीका लोकशाहीत स्वागतार्ह आहे.

विशेष प्रसंगी वार्तांकन स्थगिती शक्य

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, न्यायाच्या निष्पक्षतेस धोका निर्माण झाला तर न्यायालयीन कार्यवाहीचे वार्तांकन तात्पुरते स्थगित करता येईल. मात्र, यासाठी "गरज" आणि "प्रमाणबद्धता" हे दोन महत्त्वाचे निकष पूर्ण झाले पाहिजेत.

ANI विरुद्ध Wikimedia प्रकरण: पार्श्वभूमी

हा निकाल ANI (Asian News International) आणि Wikimedia Foundation या वादप्रसंगाशी संबंधित आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने Wikipedia वरून एक पृष्ठ हटविण्याचे आदेश दिले होते, ज्यामध्ये ANI विरुद्ध सुरु असलेल्या बदनामीच्या खटल्याची माहिती होती. सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश रद्द करत माध्यम स्वातंत्र्याचे समर्थन केले.

    सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय केवळ न्यायव्यवस्थेची पारदर्शकता वाढवण्यास उपयुक्त ठरणार नाही, तर माध्यम स्वातंत्र्याचा सन्मान राखण्यासही मदत करणार आहे. लोकशाहीतील माध्यमे आणि न्यायालये ही एकमेकांची पूरक यंत्रणा आहेत आणि त्यांना मर्यादित न करता एकमेकांच्या सहकार्याने समाजहित साधणे आवश्यक आहे