याचिका दाखल करणाऱ्यांसाठी मोठा धक्का! दिल्ली उच्च न्यायालयाने लावली "Constructive Res Judicata" ची अंमलबजावणी

 

दिल्ली उच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका महत्त्वपूर्ण निकालात स्पष्ट केले की, जरी सिव्हिल प्रोसिजर कोड (CPC) थेट लेखी याचिकांवर (Writ Petitions) लागू होत नसला, तरीही "Constructive Res Judicata" सारख्या तत्त्वांचा उपयोग सार्वजनिक धोरणाच्या दृष्टिकोनातून करता येतो.

प्रकरणाचा थोडक्यात आढावा:

ही याचिका दिल्लीतील जमीन अधिग्रहणाशी संबंधित होती. याचिकाकर्त्याने पूर्वीही याच विषयावर विविध न्यायालयांत, अगदी सर्वोच्च न्यायालयातसुद्धा, याचिका दाखल केली होती. मात्र त्यावेळी काही मुद्दे मांडले गेले नव्हते, जे आता नव्याने याचिकेत मांडण्यात आले.

याचिकाकर्त्याचे म्हणणे:

• काही भूखंड Framework Agreement (FWA) च्या बाहेर होते आणि त्यामुळे अधिग्रहण बेकायदेशीर आहे.

• भूसंपादन कायदा, कलम 11A अंतर्गत अनिवार्य असलेला पुरस्कार (award) दिला गेला नाही, त्यामुळे संपूर्ण अधिग्रहण प्रक्रियाच रद्द होणे आवश्यक आहे.

मात्र, या मुद्द्यांचे पूर्वी मांडले न जाण्याबाबत याचिकाकर्त्याने कोणतेही समर्पक स्पष्टीकरण दिले नाही.

न्यायालयाचे निरीक्षण:

कोर्टाने स्पष्ट केले की:

“Constructive Res Judicata हे तत्त्व असे मानते की एखाद्या पक्षाने आपले सर्व मुद्दे एकाचवेळी मांडायला हवेत. पुनःपुन्हा त्याच मुद्द्यांवर याचिका दाखल करणे ही न्यायप्रक्रियेचा गैरवापर मानला जातो.”

• CPC चा कलम 141 जरी लिहीलेल्या याचिकांवर लागू होत नसेल, तरीही त्यामधील मूलभूत तत्त्वे, विशेषतः Explanation IV to Section 11 CPC, सार्वजनिक हितासाठी लागू केली जाऊ शकतात.

• याचिकाकर्त्याने आधीच त्या मुद्द्यांवर न्याय मिळवण्याची संधी गमावली आहे, आणि आता नव्याने त्याच मुद्द्यांवर याचिका दाखल करणं चुकीचं आहे.

कोर्टाने दिलेले निर्णय:

• याचिका Constructive Res Judicata च्या तत्त्वाच्या अधीन असून ती अस्वीकार करण्यात आली.

• Order II Rule 2 आणि Section 11 CPC यांची थेट अंमलबजावणी जरी writ मध्ये होत नसली, तरी त्यातील सार्वजनिक धोरणावरील तत्त्वे महत्त्वाची आहेत.

महत्त्वाचे न्यायनिर्णय (Case Laws):

• Forward Construction Co. v. Prabhat Mandal: एकदा जो मुद्दा घेतला नाही, तो पुन्हा न्यायालयात मांडता येत नाही.

• M. Nagabhushana v. State of Karnataka: FWA बाहेरची जमीन असल्याचा मुद्दा आधी मांडता आला असता.

• Direct Recruit Class II Engg. Officers' Assn. v. State of Maharashtra: ज्यावर तुम्ही पूर्वी याचिका करू शकलात, तो मुद्दा नंतर मांडण्यास मनाई.

निष्कर्ष:

दिल्ली उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय हा एक महत्त्वाचा मार्गदर्शक ठरतो, खास करून त्यांच्यासाठी जे पुनःपुन्हा न्यायालयात वेगवेगळे मुद्दे घेऊन येतात. आता स्पष्ट झाले आहे की, सारख्या विषयांवर परत परत याचिका दाखल करणे हे न्यायव्यवस्थेचा गैरवापर आहे आणि अशा याचिका न्यायालयात टिकणार नाहीत.