प्रकरणाचे नाव: Meenu Rajvanshi v. Brijesh
प्रकरण क्रमांक: First Appeal No. 49 of 2025
निर्णय दिनांक: 22 मे 2025
प्रकरणाचा थोडक्यात आढावा:
2011 मध्ये विवाहानंतर पत्नीने हुंड्याच्या मागणीमुळे आणि इतर त्रासांमुळे 498A, 504, 506 IPC आणि Dowry Prohibition Act अंतर्गत FIR दाखल केली. पतीपासून विभक्त राहत असल्यामुळे तिने 2014 मध्ये Hindu Marriage Act च्या कलम 13 अंतर्गत घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला.
कार्यवाही लांबवण्याचा प्रयत्न
पतीकडून वारंवार अर्ज करून कार्यवाही लांबवण्याचा प्रयत्न केला जात होता. 2024 मध्ये पत्नीने उच्च न्यायालयात अर्ज करून खटल्याचा निकाल लवकर लावण्याची विनंती केली. त्यानंतर कोर्टाने 4 महिन्यांत खटला निकाली काढण्याचे आदेश दिले.
पण यानंतरही पतीने conjugal rights साठी Order VI Rule 17 CPC अंतर्गत दुरुस्ती अर्ज दाखल केला — 10 वर्षांनी!
उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निरीक्षण:
- Order VI Rule 17 CPC नुसार दाव्याच्या कोणत्याही टप्प्यावर दुरुस्ती अर्ज करता येतो, पण सुनावणी सुरू झाल्यावर तो अर्ज "due diligence" नुसारच मंजूर होऊ शकतो.
- प्रतिवादीने मागील 10 वर्षांत मौन बाळगले आणि शेवटच्या टप्प्यावर अचानक दुरुस्ती अर्ज दाखल केला.
- “J. Samuel v. Gattu Mahesh” या खटल्याचा हवाला देत कोर्टाने स्पष्ट केले की हे "due diligence" च्या निकषांना न जुळणारे आहे.
- Family Court ने न्यायिक विचार न करता तो अर्ज मंजूर केला — हे चुकीचे ठरले.
अंतिम निर्णय:
- उच्च न्यायालयाने पत्नीचे अपील मान्य केले
- पतीचा दुरुस्ती अर्ज फेटाळला
- फॅमिली कोर्टाला २ महिन्यांत सुनावणी पूर्ण करण्याचे आदेश
- अनावश्यक तहकूब टाळण्याचे निर्देश
महत्त्वाचे कायदेशीर मुद्दे (Legal Takeaways):
-
Order VI Rule 17 CPC अंतर्गत दुरुस्ती अर्ज करताना "due diligence" आवश्यक.
-
खटल्याची कार्यवाही लांबवण्याच्या हेतूने केलेल्या अर्जांना न्यायालय समर्थन देत नाही.
-
विवाह तंट्यात वेळेवर कृती करणे आवश्यक आहे.
👉 आपले कायदे वर आणखी कायदेशीर माहिती मिळवा!
दहा वर्षे खटला लांबवण्याचा प्रयत्न फसला? उच्च न्यायालयाचा निकाल
Reviewed by aaple kayde
on
मे ३०, २०२५
Rating:
Reviewed by aaple kayde
on
मे ३०, २०२५
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा