मुख्यपृष्ठ सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय
दिनांक: 26 मे 2025
प्रकरण: Amol Bhagwan Nehul v. State of Maharashtra & Ors.
प्रस्तावना:
आजकाल अनेक प्रेमसंबंधांमध्ये वाद, फसवणूक किंवा तक्रारींमुळे फौजदारी गुन्हे दाखल होण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. विशेषतः लग्नाच्या खोट्या आश्वासनावरून बलात्काराच्या तक्रारी वाढताना दिसत आहेत. परंतु प्रत्येक तक्रार कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरता येईलच असे नाही.
याच संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने 26 मे 2025 रोजी दिलेला एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे Amol Bhagwan Nehul v. State of Maharashtra & Ors. हे प्रकरण. या निर्णयात न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, सहमतीने झालेले प्रेमसंबंध आणि नंतर नातं तुटल्यामुळे बलात्काराचा गुन्हा दाखल करणे चुकीचे आहे .
या लेखात आपण या निर्णयाची सविस्तर माहिती, न्यायालयाचे निरीक्षण, आणि कायदेशीर दृष्टिकोनातून याचे महत्त्व जाणून घेणार आहोत.
न्यायालयाने काय स्पष्ट केले? सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच स्पष्ट केले की, एखादा प्रेमसंबंध नंतर तुटल्यामुळे किंवा दोघे वेगळे झाल्यामुळे लगेचच बलात्काराचा खोटा आरोप ठेवणे योग्य नाही. अशा प्रकारचे गुन्हे न्यायालयावरचा ताण वाढवतात आणि संबंधित व्यक्तीची समाजातील प्रतिष्ठा धोक्यात आणतात.
प्रकरणाचा संक्षेप:
अमोल भगवान नहूल नावाच्या २५ वर्षीय तरुणावर एका महिलेसोबत लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन शारीरिक संबंध ठेवण्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता.महिलेने दावा केला की, आरोपीने जून 2022 ते जुलै 2023 दरम्यान तिच्यासोबत संबंध ठेवले आणि नंतर त्याने संवाद कमी केला.
यावरून खालील IPC कलमांनुसार गुन्हा दाखल झाला होता:
सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण: नातं सहमतीने होतं महिलेने स्वतः सांगितले की, त्यांच्यात प्रेमसंबंध होते आणि त्या दोघांनी अनेक वेळा एकत्र वेळ घालवला होता. त्यामुळे हे संबंध परस्पर सहमतीने होते, असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला.
खोट्या आश्वासनाचा गैरवापर सर्वोच्च न्यायालयाने असे सांगितले की, प्रत्येक लग्नाच्या आश्वासनाचे अपयश बलात्कार मानता येत नाही. यापूर्वीही न्यायालयांनी यावर चिंता व्यक्त केली आहे की, या कलमांचा गैरवापर होतोय.
विलंबाने दाखल झालेली तक्रार महिलेने एफआयआर दाखल करण्यास १३ महिने उशीर केला होता. यामुळे तिच्या आरोपांवर शंका निर्माण होते, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
जबरदस्ती किंवा धमकीचे कोणतेही स्पष्ट पुरावे नाहीत तपासणीत आरोपीकडून कोणताही शारीरिक किंवा मानसिक दबाव टाकल्याचे ठोस पुरावे आढळले नाहीत. त्यामुळे IPC कलम 506 लागू होत नाही.
निकाल: दिनांक: 26 मे 2025
प्रकरण: Amol Bhagwan Nehul v. State of Maharashtra & Ors.
सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले की, आरोपी अजून तरुण आहे आणि त्याचे आयुष्य अजून पुढे आहे. त्यामुळे समाजात त्याचे नाव खराब होऊ नये यासाठी व न्यायाच्या दृष्टीने त्याच्यावरची फौजदारी कारवाई रद्द करणे आवश्यक आहे.
बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्यात आला आणि आरोपीवरील सर्व गुन्हे रद्द करण्यात आले.
महत्वाचे मुद्दे:
प्रत्येक लग्नाचं अपयश बलात्कार नसतं
संबंध सहमतीने असतील तर IPC कलम 376 लागू होणार नाही
FIR दाखल करण्यात झालेला विलंब ही गंभीर बाब असते
खोटे आरोप केल्यास आरोपीचे आयुष्य खराब होऊ शकते
निष्कर्ष:
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला Amol Bhagwan Nehul v. State of Maharashtra प्रकरणातील निर्णय हा एक अत्यंत महत्त्वाचा कायदेशीर संदेश देणारा आहे. प्रेमसंबंध तुटल्यामुळे प्रत्येकवेळी बलात्काराचा गुन्हा दाखल करता येणार नाही , हे स्पष्टपणे न्यायालयाने सांगितले आहे. जर संबंध पूर्णतः सहमतीने झाले असतील , तर IPC कलम 376 अंतर्गत कारवाई होणार नाही .
या निर्णयामुळे कायद्याचा गैरवापर थांबवण्यास मदत होईल आणि खोट्या तक्रारींमुळे निष्पाप व्यक्तींचे आयुष्य उध्वस्त होणे टाळता येईल . प्रेमसंबंधांमध्ये कायदेशीर बाजू समजून घेणे आणि कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा दाखल करताना त्याची सत्यता तपासणे हे दोघांसाठीही आवश्यक आहे.
कायदेशीर सल्ला घेणे आणि न्यायप्रविष्ट्या योग्य आधारावर करणे हाच खरा न्याय मिळवण्याचा मार्ग आहे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs) Q1. लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन संबंध ठेवणे बलात्कार ठरतो का? उत्तर: जर संबंध फसवणुकीच्या हेतूने ठेवले गेले आणि महिलेला जबरदस्तीने किंवा खोट्या विश्वासात ठेवून शारीरिक संबंध ठेवले गेले, तर ते बलात्कार मानले जाऊ शकतात. मात्र, जर संबंध परस्पर सहमतीने झाले आणि नंतर नातं तुटले, तर ते बलात्काराच्या गुन्ह्यात मोडत नाहीत.
Q2. जर आरोपीने लग्नाचे आश्वासन दिले आणि नंतर माघार घेतली, तर कायदेशीर कारवाई शक्य आहे का? उत्तर: फक्त लग्नाचे आश्वासन देऊन नंतर माघार घेतली म्हणून IPC कलम 376 (बलात्कार) अंतर्गत गुन्हा दाखल होणार नाही, जोपर्यंत हे सिद्ध होत नाही की तो हेतुपुरस्सर फसवणूक करण्यासाठीच आश्वासन दिले होते.
Q3. सहमतीने झालेले शारीरिक संबंध नंतर बलात्कार म्हणून दाखल करता येतात का? उत्तर: नाही. जर संबंध पूर्णपणे सहमतीने झाले असतील, आणि कोणतीही धमकी, फसवणूक किंवा जबरदस्ती नव्हती, तर अशा तक्रारी IPC अंतर्गत बलात्कार म्हणून ग्राह्य धरल्या जात नाहीत.
Q4. FIR नोंदवण्यात उशीर झाला तर काय परिणाम होतो? उत्तर: एफआयआर दाखल करण्यात झालेला उशीर न्यायालयाच्या दृष्टीने संशयास्पद मानला जातो. त्यामुळे तक्रारीतील विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.
Q5. IPC कलम 506 (धमकी) अंतर्गत गुन्हा कोणत्या परिस्थितीत सिद्ध होतो? उत्तर: आरोपीने प्रत्यक्षपणे धमकी दिल्याचे स्पष्ट पुरावे असणे आवश्यक आहे. केवळ तक्रार पुरेशी नाही; पुरावे, साक्षी आणि तक्रारदाराच्या वर्तनाचे आकलन महत्त्वाचे ठरते.
Q6. खोट्या बलात्काराच्या आरोपांवर आरोपी काय करू शकतो? उत्तर : आरोपीने जर खोटे आरोप असल्याचे स्पष्टपणे दाखवले, तर तो FIR रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू शकतो (Section 482 CrPC अंतर्गत) आणि आवश्यक असल्यास सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागू शकतो .
👉 आपले कायदे वर आणखी कायदेशीर माहिती मिळवा!
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा