अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, जामिनावर असलेल्याला परदेश प्रवासाचा स्वयंचलित अधिकार प्राप्त होत नाही, विशेषतः लग्न समारंभ किंवा विश्रांतीसाठी. न्यायालयाने सांगितले की, वैद्यकीय उपचार किंवा अत्यावश्यक शासकीय कामकाज अशा खूपच निकडीच्या कारणांनाच परदेश प्रवासाची परवानगी दिली जाऊ शकते.
हा निर्णय आदित्य मुर्ती यांच्या याचिकेवर झाला. ते बरेली येथील श्रीराम मुर्ती स्मारक वैद्यकीय विज्ञान संस्थेत सल्लागार आहेत आणि सध्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (CBI) एका गुन्ह्याच्या सुनावणीला सामोरे जात आहेत. त्यांनी मे ३ ते २२ दरम्यान अमेरिकेतील कौटुंबिक लग्नासाठी, आणि त्यानंतर फ्रान्समधील कार्यक्रमासाठी परदेशात जाण्याची परवानगी मागितली होती. विशेष CBI न्यायालयाने २४ एप्रिल रोजी ही मागणी फेटाळली होती, त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
मागील वेळेस न्यायालयाने काही वेळा त्यांना परदेश प्रवासाची परवानगी दिली असल्याचा दाखला याचिकाकर्त्याने दिला. मात्र, न्यायमूर्ती सुभाष विद्यर्थी यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, याआधी मिळालेली परवानगी यावेळेसही आपोआप मिळेल, असा कोणताही "हक्क" तयार होत नाही. जामिनावर असलेल्या व्यक्तीच्या हालचालींवर काही मर्यादा असतात आणि त्या संपूर्णतः मोकळ्या नसतात.
न्यायालयाने हेही नमूद केले की, सध्या प्रकरण अंतिम टप्प्यात असून, बचाव पक्षाच्या साक्षी पुराव्याची प्रक्रिया सुरु आहे. या टप्प्यावर परदेश प्रवासाची परवानगी दिल्यास सुनावणीला उशीर होऊ शकतो, आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्याचा निकाल लवकर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शेवटी, उच्च न्यायालयाने विशेष CBI न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आणि याचिका फेटाळली. न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, जामिनावर मिळालेली मुभा ही जबाबदारीने आणि न्यायप्रक्रियेच्या हिताच्या चौकटीत राहूनच वापरली जावी.
Reviewed by aaple kayde
on
मे ०३, २०२५
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा