सरकार जमा, अधिग्रहण अथवा भूसंपादन झालेली शेतजमीन परत कशी मिळवावी | How to get back agricultural land that has been transferred, acquired or acquired by the government

सरकारी अधिग्रहित (आकारी पड) शेतजमीन परत मिळवण्यासाठी खालील प्रक्रिया वापरता येते

1. अधिग्रहणाची तपासणी करा 

• जमीन कोणत्या कायद्यांतर्गत आणि कोणत्या कारणासाठी अधिग्रहित झाली आहे, हे जाणून घ्या.
• जिल्हा तहसील कार्यालय किंवा संबंधित महसूल विभागातून जमीन अधिग्रहणाचे दस्तऐवज मिळवा.
• जमीन वापरासाठी जर सरकारी उद्दिष्ट पूर्ण झाले नसेल, तर ती परत मिळण्याची संधी असते.

2. जमीन परत मिळवण्याच्या अटी तपासा 

• जर सरकारने घेतलेली जमीन ठराविक कालावधीत वापरली नसेल, तर ती परत मिळवता येते.
• काही प्रकरणांमध्ये, जर जमीन मूळ उद्दिष्टासाठी वापरण्यात आलेली नसेल आणि जुने मालक किंवा वारसदार परत मिळवू इच्छित असतील, तर अर्ज करता येतो.

3. अर्ज आणि प्रक्रिया 

• तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज करा

        अर्जासोबत खालील कागदपत्रे जोडा 

            सरकारी अधिग्रहित (आकारी पड) शेतजमीन परत मिळवण्यासाठी 

            आवश्यक कागदपत्रे खालीलप्रमाणे आहेत

• A. मालकी दर्शवणारी कागदपत्रे 

  • 7/12 उतारा (जमिनीचा ताज्या नोंदीसह उतारा)
  • 8अ उतारा (मालकीच्या साक्षीचा पुरावा)
  • फेरफार नोंदी (जमिनीच्या हस्तांतरणासंबंधी नोंद)
  • पाकीट नकाशा किंवा जमीन मोजणीचा नकाशा

  B.  अधिग्रहण संबंधित कागदपत्रे 

  • सरकारने अधिग्रहण केले त्या वेळचे अधिग्रहण पत्र / नोटीस
  • शासन आदेश (GR) किंवा अधिकृत पत्र
  • जमीन अधिग्रहणासाठी मिळालेल्या मोबदल्याची पावती (जर मिळाली असेल)

  C.  जमीन परत मिळण्याचे कारण दर्शवणारे पुरावे 

  • जमीन मूळ उद्देशाने वापरण्यात आलेली नाही, हे दर्शवणारे कागदपत्रे
  • सद्यस्थितीत जमीन वापरण्यात नाही हे स्पष्ट करणारा अहवाल (ग्रामसेवक, तलाठी किंवा महसूल अधिकारी कडून प्रमाणपत्र)
  • जमीन मोकळी असल्याचे छायाचित्रे किंवा अधिकृत निरीक्षण अहवाल

  D.  अर्जदाराचा ओळख पुरावा 

  • आधार कार्ड
  • पॅन कार्ड
  • रहिवासी प्रमाणपत्र
  • मतदार ओळखपत्र

  E.  वारस हक्कासंबंधी कागदपत्रे (जर लागू असेल तर) 

  • वारस दाखला (जर मूळ मालक हयात नसतील)
  • वारसांनी अधिकृतपणे दिलेली सहमतीपत्रे

  F.  इतर आवश्यक कागदपत्रे 

  • संबंधित तहसील किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मागितलेले इतर कोणतेही दस्तऐवज
  • जमीन संबंधित कोणत्याही न्यायालयीन प्रकरणांचे संदर्भ (जर चालू असतील)

  हे सर्व कागदपत्र तयार करून अर्ज करावा .

4. विधी सेवा घ्या.

• जर प्रशासन अर्ज स्वीकारत नसेल, तर उच्च न्यायालयात किंवा जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल करता येईल.
•  वकील किंवा जमीन कायद्याचे तज्ज्ञ यांच्याशी सल्लामसलत करा.

5. महसूल विभागाची मदत घ्या.

• जिल्हाधिकारी, तहसीलदार किंवा संबंधित सरकारी कार्यालयात भेट द्या आणि तुमच्या जमिनीच्या परतफेडीबाबत चर्चा करा.
• जर सरकारने जमीन वापरण्यात अयशस्वी झाले असेल, तर काही नियमांनुसार परत मिळवणे शक्य होते.

महत्त्वाचे.

• प्रत्येक राज्याचे जमिनीचे कायदे वेगवेगळे असू शकतात, त्यामुळे स्थानिक कायद्यांनुसार तपासणी करणे गरजेचे आहे.
• वेळेवर अर्ज करणे आणि सर्व कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.

प्रश्नावली.

अर्ज कुठे करावा?

• तहसीलदार / जिल्हाधिकारी कार्यालय
• उपविभागीय अधिकारी (SDO)
• संबंधित नगररचना / महसूल विभाग

---

जर प्रशासनाने अर्ज मान्य केला नाही, तर?

• उच्च न्यायालयात Writ Petition (जनहित याचिका) दाखल करता येते.
• संबंधित महसूल अपील प्राधिकरणासमोर अपील करता येते.

कोणत्या कायद्या अन्वये अर्ज करावा. 

सरकारी अधिग्रहित (आकारी पड) शेतजमीन परत मिळवण्यासाठी अर्ज करताना खालील कायद्यांच्या आधारावर प्रक्रिया केली जाते:

1. भूसंपादन कायदा.

➤ ‘The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013’ (LARR Act, 2013)

• जर शासनाने जमीन घेतल्यानंतर ती पाच वर्षांत मूळ उद्देशाने वापरली नसेल, तर ती मूळ मालकाला परत मिळण्याचा हक्क असतो.
• या कायद्याच्या 24(2) कलमानुसार, जर जमीनधारकाला मोबदला दिला नसेल किंवा जमीन प्रकल्पासाठी वापरली गेली नसेल, तर ती पूर्वीच्या मालकाकडे परत येऊ शकते.

---

2. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 (Maharashtra Land Revenue Code, 1966)

• जर जमीन शासनाने विशिष्ट उद्देशाने घेतली असेल आणि तो उद्देश पूर्ण झाला नसेल किंवा सरकारने जमीन ताब्यात घेतल्यानंतर वापरली नसेल, तर ती परत मागण्यासाठी महसूल विभागात अर्ज करता येतो.
• संबंधित अधिकाऱ्यांकडे (तहसीलदार, जिल्हाधिकारी) कलम 20 व 22 अन्वये अर्ज करता येतो.

---

3. भारतीय संविधान - अनुच्छेद 300-A

• कोणत्याही नागरिकाची मालमत्ता सरकार मनमानी पद्धतीने घेऊ शकत नाही.
• सरकारने घेतलेली जमीन जर कोणत्याही उपयोगात आणली नसल्यास, ती परत मिळवण्यासाठी मालकाने प्रशासनाकडे अर्ज करणे आणि न्यायालयीन उपाय शोधणे शक्य आहे.

---

4. महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम, 1966 (Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966)

• जर जमिनीसाठी DP (Development Plan) आरक्षण टाकले असेल, पण 10 वर्षे पूर्ण होऊनही सरकारने तो प्रकल्प सुरू केला नसेल, तर जमीन धारकाने कलम 127 अन्वये अर्ज करून आरक्षण हटवून जमीन परत मिळवण्याची मागणी करू शकतो.

---

अर्ज कोणत्या कायद्याच्या आधारावर करावा?

तुमच्या जमिनीच्या स्थितीनुसार योग्य कायद्याच्या आधारावर अर्ज करावा:

✅ जर जमीन सरकारने घेतली असेल पण 5 वर्षांत वापरली नसेल → LARR Act, 2013, कलम 24(2)

✅ जर महसूल विभागाने जमीन घेतली असेल आणि वापरली नसेल → महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966, कलम 20 व 22

✅ जर आरक्षण टाकून 10 वर्षे झाली आणि प्रकल्प सुरू नसेल → Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966, कलम 127

सरकार जमा, अधिग्रहण अथवा भूसंपादन झालेल्या शेतजमिनी बाबत शासन निर्णय 

महाराष्ट्र शासनाचे नवीनतम शासन निर्णय खालीलप्रमाणे आहेत:

1. शासन निर्णय क्र. 2005/प्र.क्र. 200/जि.न.वि.-1, दिनांक 31 ऑक्टोबर 2005

            या निर्णयानुसार, अधिग्रहित जमीन मूळ उद्देशासाठी वापरली गेली नसेल तर ती मूळ 

            मालकाला परत देण्याची प्रक्रिया निर्दिष्ट करण्यात आली आहे.

2. शासन निर्णय क्र. 2010/प्र.क्र. 50/जि.न.वि.-1, दिनांक 15 जून 2010

            या निर्णयात, अधिग्रहित जमिनीच्या परतफेडीच्या अटी आणि शर्तींचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.

अधिक माहितीसाठी, कृपया महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील शासन निर्णय विभागाला भेट द्या:https://www.maharashtra.gov.in/1145/Government-Resolutions

                सदरील सरकार जमा, अधिग्रहण,किंवा भूसंपादन झालेली शेतजमीन मिळवण्यासाठी व अर्ज करण्यासाठी वकिलांचा सल्ला घ्या वकील योग्य रित्या अर्ज करतील किंवा जमीन कायद्याचे तज्ज्ञ यांच्याशी सल्लामसलत करा.