आदिवासी ( वर्ग -२) शेतजमीन बिगर आदिवासी
व्यक्तीस विक्री परवानगीची संपूर्ण प्रक्रिया
आदिवासी शेतजमीन बिगर आदिवासी व्यक्तीस विक्री करण्यासाठी संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया थोडक्यात सांगणे आवश्यक आहे कारण हा एक संवेदनशील मुद्दा आहे, आणि विविध राज्यांमध्ये याचे कायदे आणि नियम भिन्न असू शकतात. भारतातील आदिवासी शेतजमीन विक्रीवर विविध कायदे आणि नियम लागू आहेत, ज्यामध्ये मुख्यत: आदिवासी शेतजमीन संरक्षणासाठी राखीव असलेल्या कायद्यानुसार ते नियंत्रित होते.
आदिवासी शेतजमीन विक्रीसाठी कायदेशीर प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:
१. आदिवासी शेतजमीन विक्री कायद्याचे पालन
भारताच्या अनेक राज्यांमध्ये आदिवासी शेतजमीन विक्रीवर आदिवासी शेतजमीन संरक्षण कायदा लागू आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत, आदिवासी शेतजमीन विक्रीची परवानगी काही विशिष्ट अटी आणि शर्तींच्या अधीन असते:
- आदिवासी शेतजमीन फक्त आदिवासी लोकांना विकली जाऊ शकते.
- शेतजमीन खुल्या वर्ग (नॉन-आदिवासी) व्यक्तीस विकल्यास, त्यासाठी विशेष परवानगी मिळवावी लागते.
आदिवासी शेतजमीन विक्रीसाठी जिल्हाधिकारी कडून परवानगी आवश्यक असते. ही परवानगी घेतल्यानंतरच विक्रीची प्रक्रिया सुरू केली जाऊ शकते.
अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया:
- तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालय मध्ये शेतजमीन विक्रीसाठी विक्री अर्ज सादर करावा लागतो.
- अर्जात विक्रेता (आदिवासी व्यक्ती) आणि खरेदीदार (बिगर आदिवासी व्यक्ती) यांचे तपशील, विक्रीचे कारण, शेतजमीनचे क्षेत्रफळ आणि त्याचे इतर कायदेशीर तपशील द्यावे लागतात.
- विक्रेत्याचे आदिवासी प्रमाणपत्र, शेतजमीनवरील हक्क, नोंदणी कागदपत्रे, व इतर दस्तऐवज संबंधित अधिकाऱ्यांना सादर करावेत.
आदिवासी विभाग (किंवा संबंधित आदिवासी मंत्रालय) कडून विक्रीच्या प्रस्तावाची तपासणी केली जाईल. या तपासणीमध्ये खालील बाबींचा समावेश असू शकतो:
- विक्रीचा कारण काय आहे आणि ते कारण योग्य आहे का.
- विक्रेत्याचे आदिवासी प्रमाणपत्र आहे का.
- विक्री नंतर जमीन आदिवासी लोकांच्या हक्कावर परिणाम होणार नाही का.
- आदिवासी शेतजमीन विक्रीची आवश्यकता का आहे हे तपासले जाईल.
आदिवासी शेतजमीन विक्रीसाठी न्यायालयीन प्रक्रिया देखील लागू होऊ शकते. यामध्ये, काही राज्यांमध्ये विक्रीची परवानगी न्यायालयीन आदेशानुसार मिळवावी लागते, विशेषतः जेव्हा विक्री नियमांचे उल्लंघन होऊ शकते किंवा कडवी कायदेशीर अडचणी येतात.
- न्यायालयात पात्रता तपासणी, दाव्याची खंडणी, आणि इतर कायदेशीर बाबी विचारात घेतल्या जातात.
- न्यायालयाने आदिवासी शेतजमीनच्या विक्रीवर स्थगिती (Stay) किंवा शर्ती ठेवू शकतात.
जर सर्व कायदेशीर तपासणी यशस्वी झाली आणि जिल्हाधिकारी किंवा संबंधित अधिकारी परवानगी देतात, तर शेतजमीन विक्रीची प्रक्रिया पुढे सुरू केली जाऊ शकते:
- विक्री करार तयार केला जातो.
- विक्री करारात शेतजमीनच्या सर्व तपशील, किमतीचा निर्धारण, आणि इतर शर्ती नमूद केले जातात.
- करारावर दोन्ही पक्षांची (विक्रेता आणि खरेदीदार) सही केली जाते.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- आदिवासी शेतजमीन विक्रीसाठी विविध कायद्यांचे पालन आवश्यक आहे, आणि हे कायदे राज्यवार बदलू शकतात.
- शेतजमीन विक्रीची प्रक्रिया पारदर्शक, योग्य आणि कायदेशीर असावी लागते.
- काही राज्यांमध्ये आदिवासी शेतजमीन विक्रीसाठी न्यायालयीन प्रक्रिया देखील आवश्यक असू शकते.
- विक्रीसाठी दोन्ही पक्षांनी (विक्रेता आणि खरेदीदार) सर्व कायदेशीर कागदपत्रे आणि आधार सादर करणे आवश्यक आहे.
यामुळे वकिलाशी संपर्क साधावा व कायदेशीर सल्ला घ्यावा,अथवा स्थानिक तहसील कार्यालय किंवा आदिवासी विभागाशी थेट संपर्क साधून अधिक तपशीलवार माहिती घेणे आवश्यक आहे.
0 टिप्पण्या