सातबारा ऐवजी Property Card येणार? शहरी भागातील जमिनींसाठी मोठा बदल | Will 7/12 Extract Be Closed in Municipal Areas
नगरपालिका हद्दीत आलेल्या गावठाणांना मिळणार Property Card : सातबारा बंद होणार? संपूर्ण माहिती जाणून घ्या
प्रस्तावना :
राज्यातील अनेक गावांचा समावेश गेल्या काही वर्षांत नगरपालिका आणि महानगरपालिका हद्दीत करण्यात आला आहे. मात्र अशा भागांमध्ये आजही जमिनीचे व्यवहार पारंपरिक ७/१२ उताऱ्यावर चालत असल्यामुळे नागरिकांना मालमत्ता हस्तांतरण, बँक कर्ज, बांधकाम परवानगी आणि मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी विविध अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
याच पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, नगरपालिका व महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावठाण क्षेत्रांमध्ये आता ७/१२ उतारा बंद करून Property Card (मालमत्ता पत्रक) देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. महसूल विभागाने यासाठी आवश्यक आदेश तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हा निर्णय नेमका काय आहे? नागरिकांना याचा फायदा कसा होणार? सातबारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड यामध्ये काय फरक आहे? चला संपूर्ण माहिती सोप्या मराठीत जाणून घेऊया.
Property Card म्हणजे काय :
Property Card म्हणजे शहरी भागातील जमिनीचा अधिकृत मालकी नोंदवही दस्तऐवज. ग्रामीण भागात जसा ७/१२ उतारा वापरला जातो, त्याचप्रमाणे शहरांमध्ये मालकी सिद्ध करण्यासाठी प्रॉपर्टी कार्ड वापरले जाते.
यामध्ये साधारणपणे खालील माहिती असते:
- मालकाचे नाव
- CTS / City Survey नंबर
- जमिनीचे क्षेत्रफळ
- मालकी हक्कातील बदल
- कब्जेदाराची माहिती
- कर व नोंदी
ग्रामीण भागातील शेती जमिनीची माहिती दाखवणारा महसूल दस्तऐवज म्हणजे ७/१२ उतारा.
यामध्ये साधारणपणे खालील माहिती असते:
- गट नंबर / सर्व्हे नंबर
- जमीनधारकाचे नाव
- पीकपाणी माहिती
- क्षेत्रफळ
- कर्ज नोंदी
- शेतीचा प्रकार
सरकारने हा निर्णय का घेतला?
जेव्हा एखादे गाव नगरपालिका किंवा महापालिकेत समाविष्ट होते, तेव्हा त्या भागाचे स्वरूप ग्रामीण भागातून नागरी भागात बदलते. अशा परिस्थितीत:
- शेतीऐवजी निवासी व व्यावसायिक वापर वाढतो
- जमिनीचे बांधकाम व्यवहार वाढतात
- शहर नियोजन कायदे लागू होतात
- बँक व्यवहार आणि मालमत्ता हस्तांतरणासाठी शहरी नोंदी आवश्यक ठरतात
कोणत्या भागांना लागू होईल हा निर्णय?
हा निर्णय मुख्यतः खालील भागांना लागू होण्याची शक्यता आहे:
- महानगरपालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट गावे
- नगरपालिका क्षेत्रात आलेले गावठाण भाग
- नागरीकरण झालेली पूर्वीची शेती जमीन
- एनए (Non-Agricultural) वापरात आलेल्या जमिनी
1. मालमत्ता हस्तांतरण सोपे होईल
प्रॉपर्टी कार्डमुळे खरेदी-विक्री, वारसा नोंद, भेटपत्र, गहाण व्यवहार अधिक सुलभ होतील.
2. बँक कर्ज मिळणे सोपे
अनेक बँका शहरी भागात Property Card मागतात. त्यामुळे गृहकर्ज किंवा व्यवसाय कर्ज मंजुरी सुलभ होईल.
3. मालकी हक्क अधिक स्पष्ट होईल
CTS नंबर आणि शहर सर्व्हे नोंदीमुळे मालमत्तेवरील वाद कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
4. बांधकाम परवानग्या सुलभ
महापालिका किंवा नगरपालिकेकडून बांधकाम मंजुरी घेण्यासाठी Property Card उपयुक्त ठरते.
5. महसूल नोंदींमध्ये सुसूत्रता
ग्रामीण व शहरी नोंदी वेगळ्या असल्यामुळे निर्माण होणारा गोंधळ कमी होईल.
सातबारा पूर्णपणे बंद होणार का?
नाही. हा निर्णय केवळ नगरपालिका किंवा महापालिका हद्दीत आलेल्या आणि नागरी स्वरूप प्राप्त झालेल्या भागांसाठी लागू होऊ शकतो.
ग्रामीण शेती जमिनींसाठी ७/१२ उतारा पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहणार आहे.
Property Card तयार करण्याची प्रक्रिया काय असू शकते?
सरकारकडून अधिकृत आदेश आल्यानंतर खालील प्रक्रिया लागू होऊ शकते:
- संबंधित जमिनीचे City Survey मोजमाप
- CTS नंबर देणे
- विद्यमान ७/१२ नोंदींची पडताळणी
- मालकी माहिती अद्ययावत करणे
- Property Card जारी करणे
- ७/१२ उतारा
- फेरफार नोंदी
- खरेदीखत / विक्रीखत
- एनए आदेश (असल्यास)
- मालमत्ता कर पावत्या
- आधार कार्ड
- वारसा कागदपत्रे
शहरीकरण वाढत असताना ग्रामीण महसूल प्रणाली आणि नागरी मालमत्ता प्रणाली यामध्ये तफावत निर्माण होत होती. Property Card प्रणालीमुळे:
- डिजिटल नोंदी सुधारतील
- जमीन व्यवहार पारदर्शक होतील
- शहरी मालमत्ता व्यवस्थापन सुलभ होईल
- भविष्यातील स्मार्ट सिटी व GIS प्रणालींना मदत होईल
महानगरपालिका आणि नगरपालिका हद्दीत समाविष्ट गावठाणांसाठी Property Card लागू करण्याचा निर्णय हा नागरिकांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. विशेषतः मालमत्ता व्यवहार, बँक कर्ज, वारसा नोंदी आणि बांधकाम मंजुरी यामध्ये मोठी सुलभता येण्याची शक्यता आहे.
सरकारकडून अधिकृत शासन निर्णय (GR) आल्यानंतर या प्रक्रियेचे स्पष्ट नियम समोर येतील. त्यामुळे संबंधित नागरिकांनी आपली जमीन कागदपत्रे अद्ययावत ठेवणे आवश्यक आहे.
FAQs
1. Property Card आणि ७/१२ उतारा एकच आहेत का?
👉 नाही. ७/१२ उतारा ग्रामीण शेती जमिनीसाठी वापरला जातो, तर Property Card शहरी भागातील मालमत्तेसाठी असतो.
2. गाव महापालिकेत गेले तर ७/१२ लगेच बंद होतो का?
👉 नाही. शासन आदेश आणि सर्व्हे प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच बदल लागू होतो.
3. Property Card मिळण्यासाठी अर्ज करावा लागेल का?
👉 सरकारी नियमांनुसार प्रक्रिया निश्चित होईल. काही प्रकरणांत स्वयंचलित रूपांतरणही होऊ शकते.
4. एनए जमीन असल्यास Property Card मिळेल का?
👉 होय, नागरी वापरातील एनए जमिनींसाठी Property Card देण्याची शक्यता अधिक असते.
👉 आपले कायदे वर आणखी कायदेशीर माहिती मिळवा!
Reviewed by aaple kayde
on
मे ०७, २०२६
Rating:
