जामीन हा नियम आहे, तुरुंगवास अपवाद – बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

बॉम्बे उच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात स्पष्टपणे सांगितले आहे की, जामीन हा नियम आहे आणि नाकारणे हा अपवाद असायला हवा. न्यायालयाने असा इशारा दिला की, एखाद्या व्यक्तीस दीर्घकाळ खटल्याशिवाय तुरुंगात ठेवणे म्हणजेच "पुर्व-परीक्षण शिक्षा" ठरते, जी घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन करते.

प्रकरणाचा तपशील :

न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने 9 मे 2025 रोजी विकस पाटील याला जामीन मंजूर केला. तो 2018 मध्ये झालेल्या भावाच्या हत्येच्या आरोपाखाली गेल्या सहा वर्षांपासून तुरुंगात होता. या प्रकरणात अद्याप खटला सुरू झालेला नाही.

तुरुंगातील अमानवी परिस्थितीवर चिंता :

खंडपीठाने आर्थर रोड जेलच्या डिसेंबर 2024 मधील अहवालाचा उल्लेख केला, ज्यात सांगितले आहे की प्रत्येकी 50 कैद्यांची क्षमता असलेल्या बारकांमध्ये 220 ते 250 कैदी ठेवले जात आहेत. हे चित्र जेलमधील गंभीर गर्दीची व अमानवी परिस्थितीची साक्ष देतं.

उपनिषद: जामीन हाच न्यायशास्त्राचा पाया :

न्यायालयाने म्हटले की :

• आरोपीला दोषी ठरवले जाण्यापूर्वी तो निर्दोष मानला जातो, हे फौजदारी कायद्याचं मूळ तत्व आहे

• "बेल हा नियम आहे, नकार हा अपवाद" – हे तत्व कठोर कायद्यांनाही लागू होतं.

• न्यायालयाकडे अशा अनेक प्रकरणांची नोंद आहे जिथे खटल्याआधीच वर्षानुवर्षे तुरुंगवास भोगावा लागतो.

• फक्त गुन्ह्याची गंभीरता दाखवून जामीन नाकारणे योग्य नाही.

जलद न्यायाचा अधिकार आणि ‘पुरावा नसलेली शिक्षा’

न्यायमूर्ती जाधव यांनी "Proof of Guilt" या दोन विचारमूल्य अंडरट्रायल कैद्यांनी लिहिलेल्या लेखाचा हवाला दिला, ज्यात असा प्रश्न उपस्थित केला होता की: "खटल्याची प्रतीक्षा करताना तुरुंगात किती काळ ठेवणं योग्य आहे?"
हा प्रश्न न्यायालयानेही महत्त्वाचा मानला आणि असं म्हटलं की, जलद न्याय मिळणं हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे.
न्यायालयाने सरकारकडील वकिलांनी अनेक वेळा जामीन अर्जांना विरोध केल्याचं नमूद केलं. न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, फक्त गुन्हा गंभीर आहे म्हणूनच जामीन नाकारणं चुकीचं आहे.

निष्कर्ष: न्याय आणि मानवी हक्क यांच्यात समतोल साधा

हा निर्णय फक्त एका प्रकरणापुरता मर्यादित नाही, तर तो संपूर्ण न्यायव्यवस्थेला दिशा देणारा आहे. उप-न्यायालयीन कैद्यांच्या हक्कांचे रक्षण, तुरुंगातील अमानवी परिस्थिती, व खटल्यांच्या विलंबामुळे होणारी 'अदृश्य शिक्षा' – या सगळ्या मुद्द्यांना या निर्णयातून न्यायालयाने अधोरेखित केलं आहे.