ही केस जळगाव जिल्ह्यातील एरंडोल पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या एफआयआरवरून सुरू झाली होती. सुरुवातीला मृत्यूची नोंद फक्त आकस्मिक मृत्यू (CrPC कलम 174) म्हणून झाली होती. मात्र, नंतर मुलीचे वय १७ वर्षे ९ महिने असल्याचे लक्षात आल्यानंतर, IPC कलम ३०६ ऐवजी ३०५ (अल्पवयीन मुलाच्या आत्महत्येस प्रवृत्त करणे) लावण्यात आले.
आरोपींनी जळगाव सत्र न्यायालयातील सुनावणी थांबवण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, सुनावणीच्या सुरुवातीलाच न्यायालयाने दिलासा देण्यास असमर्थता दर्शवली आणि त्यानंतर वकीलाने याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागितली.
याचिका मागे घेण्याची परवानगी देताना, न्यायालयाने तपासातील त्रुटींवर कठोर टीका केली. चार्जशीटमधील साक्षीदारांची विधाने अक्षरशः एकसारखी असल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले आणि विचारले की, हे साक्षीदार प्रत्यक्षात तपासासाठी बोलावले गेले होते की केवळ कागदोपत्री माहिती तयार करण्यात आली होती?
न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले, “गंभीर गुन्ह्यांमध्येही तपास अधिकारी कलम 161 अंतर्गत नोंदवलेल्या विधाने जशीच्या तशी कॉपी-पेस्ट करत आहेत. अशा पद्धतीमुळे खऱ्या प्रकरणांची गांभीर्य हरवते आणि आरोपींना अनावश्यक फायदा होतो. दोन साक्षीदारांची विधाने हुबेहूब एकसारखी असणे शक्यच नाही.”
न्यायालयाने यासंदर्भात स्वतःहून दखल घेतली असून, तपास प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारने स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात, असा आदेश दिला आहे. यासोबतच न्यायालयाने अॅड. मुकुल कुलकर्णी यांना amicus curiae म्हणून नियुक्त केले असून, पुढील सुनावणीसाठी २७ जून २०२५ ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.
प्रकरणाचे नाव:
अमोल समाधान निकम व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व अन्य
👉 Legal Help in Marathi वर आणखी कायदेशीर माहिती मिळवा!
Reviewed by aaple kayde
on
मे ०६, २०२५
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा