महाराष्ट्रात जमीन मोजणीसाठी खासगी भूमापक नियुक्त करण्याचा निर्णय: एक सविस्तर लेख
महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांसाठी, विशेषतः शेतकरी आणि जमीन मालकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. राज्याच्या महसूल विभागाने जमीन मोजणीची प्रलंबित प्रकरणे त्वरित निकाली काढण्यासाठी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे जमीन मोजणीसाठी लागणारा कालावधी काही वर्षांवरून केवळ १५ ते ३० दिवसांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. चला, तर मग, या निर्णयाचा आढावा घेऊ आणि त्याचे विविध पैलू समजून घेऊ.
१. नेमका निर्णय काय?
महसूल विभागाने राज्यातील प्रलंबित जमीन मोजणीची कामे वेगाने पूर्ण करण्यासाठी सुमारे २०० परवानाधारक खासगी भूमापकांची (Licensed Private Surveyors) नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे भूमापक सरकारी यंत्रणेला मदत म्हणून काम करतील आणि त्यांच्या नियुक्तीमुळे जमीन मोजणीची प्रक्रिया अधिक गतीने पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे.
२. हा निर्णय का घ्यावा लागला? (पार्श्वभूमी)
यापूर्वी, जमीन मोजणीची सर्व कामे केवळ सरकारी मनुष्यबळावर अवलंबून होती. तालुक्यातील भूमी अभिलेख कार्यालयात मोजणीसाठी मर्यादित कर्मचारी असल्याने, हजारो प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहत होती .
प्रलंबित प्रकरणे: राज्यातील विविध भागांत, विशेषतः ग्रामीण भागांत, जमिनीचे पोट-हिस्से (वाटणी), हद्दीचे वाद, आणि जमीन खरेदी-विक्रीसाठी मोजणीची असंख्य प्रकरणे प्रतीक्षेत होती.
कालावधी: साध्या मोजणीसाठीही सहा महिने तर तातडीच्या मोजणीसाठी तीन महिन्यांपर्यंत कालावधी लागत होता . काही वेळा हाच कालावधी वर्षांपर्यंत जात असे.
या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी खासगी भूमापकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
३. या निर्णयाचे मुख्य मुद्दे आणि वैशिष्ट्ये
उद्दिष्ट: जमीन मोजणीची कामे १५ ते ३० दिवसांच्या आत पूर्ण करणे हे या उपक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे .
सुरुवात: हे खासगी भूमापक ३० मार्च २०२६ पासून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करतील.
प्राधान्यक्रम: कोणत्या प्रकारच्या मोजण्यांना प्राधान्य दिले जाईल, याची यादीही जाहीर करण्यात आली आहे. त्यात प्रामुख्याने पुढील गोष्टींचा समावेश आहे:
- पोट-हिस्सा (Subdivision)
- हद्द कायम (Boundary Fixing)
- बिनशेती (NA) साठीची मोजणी
- गुंठेवारी मोजणी
- जमीन खरेदीपूर्वीची मोजणी
- पाणंद आणि रस्त्यांची मोजणी
पायलट प्रकल्प: हा उपक्रम राज्यभर लागू करण्यापूर्वी, सर्वाधिक प्रलंबित प्रकरणे असलेल्या १८ तालुक्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर (पायलट प्रोजेक्ट) राबविला जाईल. प्रत्येक महसूल विभागातून तीन तालुक्यांची निवड करण्यात येईल.
४. कोणत्या कामांसाठी खासगी भूमापक नियुक्त केले जाणार नाहीत?
खासगी भूमापकांना काही विशिष्ट प्रकारच्या संवेदनशील किंवा गुंतागुंतीच्या मोजणीची कामे देण्यात येणार नाहीत, जी केवळ सरकारी यंत्रणाच करील. त्यामध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश आहे:
- शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणाची मोजणी
- पुनर्मोजणी (Re-survey)
- जमिनीचे एकत्रीकरण
५. मोजणीची डिजिटल नोंद आणि पारदर्शकता
हा उपक्रम केवळ मोजणीपुरता मर्यादित नसून, त्यात पारदर्शकता आणण्यावर भर देण्यात आला आहे. खासगी भूमापक मोजणी केल्यानंतर त्याची संपूर्ण माहिती ऑनलाइन प्रणालीवर अपलोड करणे बंधनकारक असेल. यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश असेल:
- मोजणीचे नकाशे
- प्रत्यक्ष मोजणीचा पंचनामा
- GIS आधारित अक्षांश-रेखांश
ही माहिती अपलोड झाल्यानंतर, तिची पडताळणी करून अंतिम प्रमाणीकरण उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयामार्फत केले जाईल. यामुळे मोजणीतील त्रुटी आणि गैरप्रकारांवर आळा बसेल.
६. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दिलासा
या निर्णयामध्ये अडीच एकरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी विशेष तरतूद करण्यात येत आहे. अशा शेतकऱ्यांना मोजणी शुल्कात सवलत देण्याचा शासनाचा विचार आहे. हे प्रस्तावित सवलतीचे प्रमाण अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नसले, तरी यामुळे लहान शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
७. देखरेखीसाठी समिती
ही संपूर्ण प्रक्रिया सुरळीत आणि योग्य पद्धतीने पार पडावी, यासाठी देखरेखीचीही तयारी करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती खासगी भूमापकांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवेल, तक्रारी सोडवेल आणि मोजणी प्रक्रियेतील कोणत्याही अडचणी दूर करण्यासाठी कार्य करेल.
निष्कर्ष
महसूल विभागाचा हा निर्णय निश्चितच एक क्रांतिकारी पाऊल ठरू शकतो. यामुळे ज्या नागरिकांची जमीन मोजणीची प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत, त्यांना मोठा दिलासा मिळेल. जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार जलद होतील, बँक कर्ज मिळण्यास मदत होईल आणि जमिनीशी निगडित वाद कमी होण्यास मदत होईल. सरकारी यंत्रणा आणि खासगी क्षेत्रातील व्यावसायिक यांच्यातील ही भागीदारी प्रशासनातील सुधारणांचे एक उत्तम उदाहरण ठरण्याची क्षमता आहे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
जमीन मोजणी अर्ज कसा करावा?
जमीन मोजणीसाठी अर्ज करण्यासाठी संबंधित भूमी अभिलेख कार्यालय (Land Records Office) येथे अर्ज करावा लागतो. अर्ज करताना जमीन गट नंबर, मालकी माहिती आणि आवश्यक कागदपत्रे जोडावी लागतात. अर्ज स्वीकृत झाल्यानंतर भूमापक प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन मोजणी करतात.
पोटहिस्सा मोजणी नियम महाराष्ट्र काय आहेत?
एका गट नंबरमधील जमीन वारस किंवा भागीदारांमध्ये विभागण्यासाठी पोटहिस्सा मोजणी केली जाते. महाराष्ट्रात पोटहिस्सा मोजणी करताना सर्व संबंधित जमीनधारकांना नोटीस देणे, जागेवर प्रत्यक्ष मोजणी करणे आणि त्यानुसार अधिकृत नकाशा तयार करणे आवश्यक असते.
Land Measurement Process Maharashtra कशी असते?
महाराष्ट्रात जमीन मोजणी प्रक्रिया साधारणपणे खालील टप्प्यांमध्ये केली जाते:
१. मोजणीसाठी अर्ज दाखल करणे२. कागदपत्रांची पडताळणी
३. शेजारी जमीनधारकांना नोटीस देणे
४. प्रत्यक्ष जागेवर मोजणी करणे
५. मोजणी नकाशा आणि पंचनामा तयार करणे
अंतिम प्रमाणन भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून केले जाते.
महाराष्ट्रात जमीन मोजणी शुल्क किती असते?
जमीन मोजणीसाठी शासनाने निश्चित केलेले शुल्क आकारले जाते. हे शुल्क जमीन क्षेत्रफळ, मोजणीचा प्रकार (पोटहिस्सा, हद्दकायम इ.) आणि तालुका यावर अवलंबून असते. काही प्रकरणात अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी शुल्कात सवलतही दिली जाऊ शकते.
खासगी भूमापक म्हणजे काय?
खासगी भूमापक म्हणजे शासनाकडून परवाना मिळालेला अधिकृत सर्वेक्षक. महाराष्ट्रात प्रलंबित जमीन मोजणी प्रकरणांचा निपटारा जलद करण्यासाठी शासनाने खासगी परवानाधारक भूमापकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Land Survey New Rule Maharashtra 2026 काय आहे?
2026 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने जमीन मोजणी प्रक्रिया जलद करण्यासाठी नवीन व्यवस्था सुरू केली आहे. यानुसार परवानाधारक खासगी भूमापकांच्या मदतीने मोजणी प्रकरणांचा निपटारा 15 ते 30 दिवसांत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
महाराष्ट्रात जमीन मोजणी किती दिवसात होते?
महाराष्ट्रात जमीन मोजणीसाठी पूर्वी अनेक महिने लागायचे. मात्र नवीन निर्णयानुसार खासगी परवानाधारक भूमापकांची नियुक्ती केल्यामुळे जमीन मोजणी प्रक्रिया साधारण 15 ते 30 दिवसांत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रलंबित मोजणी प्रकरणांचा निपटारा जलद होणार आहे.
जमीन मोजणीसाठी अर्ज कसा करायचा?
जमीन मोजणीसाठी अर्ज करण्यासाठी खालील प्रक्रिया असते:
१. संबंधित भूमी अभिलेख कार्यालयात अर्ज करावा२. जमीन गट नंबर व मालकी तपशील द्यावा
३. आवश्यक कागदपत्रे जोडावीत
४. शासनाने निश्चित केलेले मोजणी शुल्क भरावे
त्यानंतर भूमापक प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन मोजणी करतात.
Maharashtra मध्ये Private Land Surveyor म्हणजे काय?
Private Land Surveyor म्हणजे शासनाकडून परवाना मिळालेला खासगी भूमापक. महाराष्ट्र शासनाने जमीन मोजणी प्रकरणे लवकर निकाली काढण्यासाठी अशा भूमापकांची नियुक्ती केली आहे. हे भूमापक सरकारी अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली मोजणी करतात.
Land Survey Process in Maharashtra 2026 काय आहे?
महाराष्ट्रातील जमीन मोजणी प्रक्रिया साधारणपणे खालीलप्रमाणे असते:
१. जमीन मोजणीसाठी अर्ज दाखल करणे
२. कागदपत्रांची पडताळणी
३. शेजारी मालकांना नोटीस देणे
४. प्रत्यक्ष जागेवर मोजणी करणे
५. मोजणी नकाशा व पंचनामा तयार करणे
६. अंतिम नोंद भूमी अभिलेख कार्यालयात प्रमाणित करणे.जमीन मोजणीसाठी लागणारी कागदपत्रे कोणती?
जमीन मोजणीसाठी सामान्यतः खालील कागदपत्रे आवश्यक असतात:
- 7/12 उतारा
- 8A उतारा
- मालकी हक्काचा पुरावा
- अर्जदाराचे ओळखपत्र
- जमीन मोजणी अर्ज
- काही प्रकरणात नकाशा किंवा जुनी मोजणी नोंद
जमीन मोजणी करताना शेजाऱ्यांना नोटीस देणे आवश्यक आहे का?
होय. जमीन मोजणी करताना संबंधित शेजारी जमीनधारकांना नोटीस देणे आवश्यक असते. यामुळे मोजणीच्या वेळी वाद निर्माण होण्याची शक्यता कमी होते.
👉 आपले कायदे वर आणखी कायदेशीर माहिती मिळवा!
Reviewed by aaple kayde
on
मार्च १६, २०२६
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा