पत्नीने पती सोबत राहायला नकार दिला तरी पत्नीला पोटगी मागण्याचा हक्क | wife maintenance law in Marathi
पत्नी वेगळे राहत असेल तरी पोटगीचा हक्क– सर्वोच्च न्यायालय
भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने 2025 मध्ये एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे, ज्यामुळे हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 9 अंतर्गत 'वैवाहिक सहजीवन पुनर्स्थापनेची' (Restitution of Conjugal Rights) डिक्री आणि दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम 125 म्हणजेच नवीन कायद्यानुसार भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 चे कलम 144 अंतर्गत पोटगीचा हक्क यातील संबंध स्पष्ट झाले आहेत. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या पीठाने हा ठोस निर्णय दिला.
मुख्य निकाल: सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, जरी पतीने पत्नीविरुद्ध वैवाहिक सहजीवन पुनर्स्थापनेची' ची डिक्री मिळविली असेल आणि पत्नी प्रत्यक्षात पतीसोबत राहण्यास नकार दिला असेल, तरीही जर तिला वेगळे राहण्यास योग्य, वाजवी आणि समर्थनीय कारणे (Just and Reasonable Cause) असतील, तर तिचा CrPC. कलम 125 म्हणजेच नवीन कायद्यानुसार BNSS कलम 144 अंतर्गत पोटगी मागण्याचा हक्क संपत नाही.
या केसचे पार्श्वभूमी आणि मुख्य प्रश्न
प्रकरणात, मुख्य प्रश्न होता: "जर पत्नीविरुद्ध 'वैवाहिक सहजीवन पुनर्स्थापनेची डिक्री अमलात आली असेल आणि तिने पतीसोबत राहण्यास नकार दिला असेल, तर पतीस पोटगी देण्याची जबाबदारीतून सुटका मिळू शकते का?"
CrPC कलम 125(4) म्हणजेच BNSS कलम 144(4) नुसार, जर पत्नी "न्याय्य कारणाशिवाय" पतीसोबत राहण्यास नकार देते, तर तिला पोटगी मिळू शकत नाही. पतीचा येथे असा युक्तिवाद असे की, Restitution of Conjugal रिघातसे ची डिक्री मिळाल्याने सिद्ध होते की पत्नी विनाकारण वेगळे राहत आहे, म्हणून तिला पोटगी मिळू नये.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णायक निरीक्षण
न्यायालयाने या युक्तिवालाला फेटाळून लेखी दिले आणि खालील महत्त्वाचे मुद्दे मांडले:
केवळ Restitution of Conjugal Rights ची डिक्री मिळालेली आहे म्हणून पोटगी नाकारण्याचा आधार बनू शकत नाही. प्रत्येक प्रकरणात, पत्नीने सहजीवन न स्वीकारण्यामागील कारणे "योग्य आणि वाजवी" आहेत का, याचे स्वतंत्र मूल्यांकन करावे लागेल.
'योग्य कारण' ची व्यापक व्याख्या:
वेगळे राहण्यासाठीची कारणे म्हणजे केवळ भौतिक हिंसाच नव्हे, तर मानसिक छळ, क्रूर वागणूक, सुरक्षिततेची चिंता, सततचे वाद इत्यादीही येतात. जर अशी कोणतीही कारणे असतील, तर पत्नीचा पोटगीचा हक्क कायम राहतो.
BNSS कलम 144 चा उद्देश सामाजिक कल्याण:
न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की भारतीय न्याय प्रक्रिया संहितेचे कलम 144 ही एक सामाजिक कल्याणात्मक तरतूद आहे. त्याचा मुख्य हेतू निराधार पत्नी किंवा कुटुंबियांना दारिद्र्यापासून वाचवणे आणि आर्थिक सुरक्षितता पुरवणे हा आहे. ही तरतूद दंडात्मक नसून, दिवाणी स्वरूपाची आहे.
केस रेफरन्स: रीना कुमारी बनाम दिनेश कुमार महतो (2025)
हा महत्त्वाचा निर्णय Rina Kumari @ Rina Devi v. Dinesh Kumar Mahto & Anr. (2025 LiveLaw (SC) 47) या खटल्यात दिला गेला. हा निर्णय कौटुंबिक कायद्याच्या इतिहासात एक पायंडा ठरला आहे.
या निर्णयाचे व्यावहारिक परिणाम
- पतींसाठी: Restitution of Conjugal Rights ची डिक्री हे पोटगीची जबाबदारी टाळण्याचे जादुई हत्यार नाही. जर पत्नी वेगळे राहण्यास वाजवी कारणे सिद्ध करू शकली, तर पतीला पोटगी द्यावीच लागेल.
- पत्नींसाठी: यामुळे त्यांच्या आर्थिक हक्कांचे संरक्षण मजबूत झाले आहे. कौटुंबिक अत्याचार किंवा असमाधानकारक वातावरणामुळे वेगळे राहणाऱ्या महिलांना पोटगी मिळण्याचा मार्ग खुला राहील.
- कायदेशीर स्पष्टता: Restitution of Conjugal Rights (एक दिवाणी उपाय) आणि पोटगी (एक सामाजिक-आर्थिक उपाय) यांच्यातील फरक स्पष्ट झाला आहे. एका कार्यवाहीचा परिणाम दुसऱ्यावर स्वयंचलितपणे लागू होत नाही.
निष्कर्ष:
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा 2025 चा निर्णय कौटुंबिक कायद्यातील एक प्रगत आणि न्याय्य दृष्टिकोन दर्शवितो. यात पत्नीची सुरक्षा आणि आर्थिक स्वातंत्र्य यांना Restitution of Conjugal Rights सारख्या डिक्रीपेक्षा अधिक प्राधान्य दिले आहे. हा निर्णय महिलांचे हक्क राखण्यासाठी एक सशक्त साधन ठरू शकतो.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
Q1: Restitution of Conjugal Rights ची डिक्री मिळाल्यावर पोटगी बंद होते का?
A: नाही, स्वयंचलितपणे होत नाही. पत्नी वेगळे राहण्यास वाजवी कारणे देऊ शकत असल्यास, तिला पोटगी मिळू शकते.
Q2: 'योग्य कारण' म्हणजे न्यायालय काय समजते?
A:
यात कौटुंबिक हिंसा, मानसिक छळ, गंभीर अपमान, लैंगिक शोषण, आर्थिक
दुर्लक्ष इत्यादी गोष्टींचा समावेश होतो. सुरक्षिततेची भीती हे देखील एक
मोठे कारण आहे.
Q3: पती Restitution of Conjugal Rights डिक्रीचा कोर्टात CrPC कलम 125(4)/BNSS 144(4) साठी पुरावा म्हणून वापरू शकतो का?
A:
होय, वापरू शकतो, पण तो अंतिम पुरावा नाही. पत्नीकडे त्या डिक्रीविरुद्ध
वेगळे राहण्याची वाजवी कारणे सादर करण्याचा पर्याय आहे. न्यायालय दोन्ही
बाजूंचा विचार करून निर्णय देईल.
Q4: हा निर्णय फक्त हिंदू पत्नींसाठी आहे का?
A: नाही.CrPC कलम 125(4)/BNSS 144(4) सर्व धर्माच्या पत्नींना लागू होते. म्हणून, या तत्त्वाचा लाभ कोणत्याही धर्माची पत्नी घेऊ शकते.
👉 आपले कायदे वर आणखी कायदेशीर माहिती मिळवा!
Reviewed by aaple kayde
on
जानेवारी ०२, २०२६
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा