महाराष्ट्रात मालमत्ता खरेदी करताना कोणती कागदपत्रे तपासावीत? | What documents to check while buying property in Maharashtra?
महाराष्ट्रात मालमत्ता खरेदी-विक्रीसाठी आवश्यक कागदपत्रे: कायदेशीर प्रक्रियेची संपूर्ण मार्गदर्शिका
मालमत्ता खरेदी किंवा विक्री करताना प्रत्येक व्यक्तीसाठी कागदपत्रांची योग्य तपासणी अत्यंत महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्रात मालमत्ता खरेदी-विक्रीची प्रक्रिया कायदेशीर दृष्टिकोनातून पारदर्शक असावी, यासाठी विविध कागदपत्रांची तपासणी आवश्यक आहे. मालमत्ता खरेदीच्या कागदपत्रांची तपासणी केल्याने तुम्ही भविष्यकाळातील कायदेशीर समस्यांपासून वाचू शकता आणि तुमच्या संपत्तीवरील हक्क सुनिश्चित करू शकता. या लेखात आम्ही महाराष्ट्रात मालमत्ता खरेदी-विक्री करताना आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी, कायदेशीर नियम आणि महत्त्वाच्या दस्तऐवजांचा उल्लेख करणार आहोत. यामुळे, तुम्हाला सुरक्षित आणि कायदेशीर दृष्टिकोनातून संपत्तीच्या व्यवहारांची योग्य माहिती मिळेल.
मालमत्ता खरेदीची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी, या लेखात दिलेल्या कागदपत्रांवर लक्ष केंद्रित करा आणि योग्य तपासणी करा, ज्यामुळे तुम्ही संभाव्य धोके टाळू शकता.
महाराष्ट्रातील मालमत्ता खरेदी किंवा विक्री करताना कायदेशीर अडचणी आणि आर्थिक जोखीम टाळण्यासाठी प्रत्येक कागदपत्राची योग्य तपासणी अत्यंत महत्त्वाची आहे. मालमत्ता खरेदी-विक्रीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी एक महत्त्वाची प्रक्रिया आहे, जी प्रत्येक सामान्य नागरिक, वकील, रिअल इस्टेट एजंट, आणि संपत्ती खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीला करावी लागते. यामुळे तुमच्या मालमत्तेचा कायदेशीर हक्क सुनिश्चित होतो आणि भविष्यातील गैरसोयी टाळता येतात.
मालमत्ता खरेदी करताना खालील कागदपत्रांची तपासणी करा, जे तुम्हाला महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अॅक्ट (MOFA 1963), रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी कायदा (RERA 2016) आणि इतर स्थानिक नियमांनुसार मार्गदर्शन करतात.
१. मालकी- संबंधी कागदपत्रे (Title Documents)
मालमत्ता खरेदी करताना खरेदीदाराला मालकीचे पुरावे अत्यंत महत्त्वाचे असतात. काही महत्त्वाची कागदपत्रे खालीलप्रमाणे:
विक्री करार / विक्री-पट्टा (Sale Deed)
-
उद्देश: मालमत्तेचे अंतिम हक्क स्पष्ट करणे.
-
स्थान: रजिस्ट्रार कार्यालय.
-
जोखीम: नोंदणी न केल्यास मालकीचा दावा होऊ शकत नाही.
७/१२ उतारा (7/12 Extract)
-
उद्देश: जमिनीच्या राजस्व संबंधित नोंदी दाखवणे.
-
स्थान: तालाठी कार्यालय.
-
जोखीम: सरकारी नोंदीत नोंद नसल्यास कर्ज घेणे किंवा पुढील विक्री करण्यास अडचण येऊ शकते.
उत्परिवर्तन नोंद (Mutation Register Extract)
-
उद्देश: मालकीच्या बदलाचे नोंदीकरण.
-
स्थान: ग्रामपंचायत कार्यालय.
-
जोखीम: उत्परिवर्तन न झाल्यास मालकीची साखळी अपूर्ण राहू शकते.
२. बांधकाम आणि प्रकल्प मंजुरी कागदपत्रे
प्रकल्पाची कायदेशीरता तपासण्यासाठी काही कागदपत्रे तपासणे आवश्यक आहे:
मंजूर बांधकाम आराखडा (Approved Building Plan)
-
उद्देश: बांधकामाच्या नियमांची पूर्तता.
-
स्थान: स्थानिक विकास प्राधिकरण.
-
जोखीम: मंजुरीशिवाय बांधकाम अनधिकृत ठरू शकते.
आरंभ प्रमाणपत्र (Commencement Certificate)
-
उद्देश: बांधकाम सुरू करण्याची अधिकृत परवानगी.
-
स्थान: स्थानिक प्राधिकरण.
-
जोखीम: प्रमाणपत्र न मिळाल्यास बांधकाम अनधिकृत ठरू शकते.
३. महसूल आणि करसंबंधी दस्तऐवज
संपत्तीवरील कर आणि कर्जाचे तपासणी करणे आवश्यक आहे.
मालमत्ता कर पावत्या (Property Tax Receipts)
-
उद्देश: कराची थकबाकी दाखवणे.
-
स्थान: स्थानिक नगरपालिका.
-
जोखीम: थकबाकी असल्यास नव्याने खरेदीदाराला ती परतफेड करावी लागू शकते.
बँक कर्ज मुक्ती-पत्र (Bank No-Objection/Release Letter)
-
उद्देश: पूर्वीच्या कर्जाची मुक्तता.
-
स्थान: बँक.
-
जोखीम: कर्ज न फेडल्यास मालमत्तेवर बँकेचे हक्क राहतात, आणि पुढे हस्तांतरण होणार नाही.
४. इतर महत्त्वाची कागदपत्रे
प्रत्येक संपत्ती व्यवहारामध्ये काही इतर कागदपत्रे देखील महत्त्वाची असतात:
रिअल इस्टेट नोंदणी प्रमाणपत्र (RERA Registration Certificate)
-
उद्देश: प्रकल्पाची कायदेशीर नोंदणी.
-
स्थान: महरेरा वेबसाइट.
-
जोखीम: नोंदणी न केलेल्या प्रकल्पामध्ये निवेश केल्यास कायदेशीर संरक्षण मिळत नाही.
कन्व्हेयन्स डीड (Conveyance Deed)
-
उद्देश: गृहनिर्माण सोसायटीला हक्क हस्तांतरण.
निष्कर्ष: महाराष्ट्रात मालमत्ता खरेदी-विक्रीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची महत्त्वपूर्ण भूमिका
मालमत्ता खरेदी आणि विक्री करताना योग्य कागदपत्रांची तपासणी अत्यंत महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्रातील मालमत्तेच्या कायदेशीर प्रक्रियेतील प्रत्येक कागदपत्र, त्याच्या तपासणीची आवश्यकता, आणि कायदेशीर भूमिका समजून घेतल्यास, भविष्यातील विवाद टाळता येऊ शकतात. RERA कायदा 2016, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अॅक्ट 1963, आणि इतर संबंधित कायदे यांचा पालन करून, तुमच्यासाठी सर्व कागदपत्रे योग्य असले की तुमच्या संपत्तीवरील हक्क सुरक्षित राहतात.
या लेखात दिलेल्या कागदपत्रांची तपासणी केल्यास, खरेदी-विक्री प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि कायदेशीर होईल. प्रत्येक कागदपत्राची सखोल माहिती आणि ते मिळवण्याचे स्थान लक्षात ठेवा, त्यामुळे तुम्ही कोणत्याही कायदेशीर अडचणीपासून मुक्त राहू शकता. संपत्ती खरेदी करतांना काळजीपूर्वक कागदपत्रांची पडताळणी करा आणि कायदेशीर सुरक्षा सुनिश्चित करा.
यासाठी, वकील किंवा रिअल इस्टेट तज्ञांचा सल्ला घेणे उपयुक्त ठरते, ज्यामुळे तुम्हाला यापुढे कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर समस्यांचा सामना करावा लागणार नाही..
FAQ: महाराष्ट्रातील मालमत्ता खरेदी-विक्रीसाठी आवश्यक कागदपत्रे
1. मालमत्ता खरेदी करताना कोणती कागदपत्रे तपासावीत?
मालमत्ता खरेदी करताना विक्री करार, ७/१२ उतारा, उत्परिवर्तन नोंद, बोजा प्रमाणपत्र, मंजूर बांधकाम आराखडा, आरंभ प्रमाणपत्र, पूर्णत्व प्रमाणपत्र, आणि भोगवटा प्रमाणपत्र यासारखी कागदपत्रे तपासावीत. यामुळे खरेदीची कायदेशीरता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित होईल.
2. RERA नोंदणी प्रमाणपत्र काय आहे आणि ते का आवश्यक आहे?
RERA नोंदणी प्रमाणपत्र म्हणजे रिअल इस्टेट प्रकल्पाच्या कायदेशीरतेचे प्रमाण. हे प्रमाणपत्र खरेदीदारांना प्रकल्पाच्या कायदेशीरता, ग्राहक संरक्षण आणि प्रगती अहवालांबद्दल विश्वास देतं. RERA नोंदणीशिवाय प्रकल्पामध्ये गुंतवणूक करणे धोख्याचे ठरू शकते.
3. मालमत्ता कर पावत्याचे महत्त्व काय आहे?
मालमत्ता कर पावती ह्या कागदपत्रामुळे खरेदीदाराला सुनिश्चित करणे शक्य होते की पूर्वीच्या मालकाने सर्व कर रक्कम भरली आहे. यामुळे, कर प्रलंबित असल्यास खरेदीदाराला ती भरावी लागेल आणि कर्ज मिळवणे कठीण होईल.
4. मालमत्ता खरेदी करताना बोजा प्रमाणपत्र तपासण्याची गरज का आहे?
बोजा प्रमाणपत्र हे संपत्तीवरील सर्व व्यवहारांची नोंद दाखवते. यामुळे तुम्हाला संपत्तीवरील कर्ज, गहाणखत इत्यादी गोष्टी तपासता येतात. बोजा प्रमाणपत्र न तपासल्यास, खरेदीदार भविष्यात मालमत्तेवर असलेल्या कर्ज किंवा इतर कायदेशीर अडचणींमुळे अडचणीत येऊ शकतो.
5. मालमत्ता खरेदी करताना RERA नोंदणी करणाऱ्या प्रकल्पाचे फायदे काय आहेत?
RERA नोंदणी करणारे प्रकल्प ग्राहकांचे संरक्षण करतात आणि प्रकल्पाची प्रगती, बांधकामाची गुणवत्ता, इत्यादी बाबी सुरळीत असतात. यामुळे ग्राहकांना कायदेशीर सहाय्य आणि वेगवेगळ्या उपाय योजना मिळतात.
6. मालमत्ता खरेदी करताना किती महत्त्वाचे आहे की प्रकल्पाने मंजूर बांधकाम आराखडा ठेवला आहे?
मंजूर बांधकाम आराखडा हा प्रकल्पाचे कायदेशीर आणि सुरक्षित असण्याचे प्रमाण आहे. यामुळे अनधिकृत बांधकामाची शक्यता कमी होते. मंजूर न केलेला आराखडा असलेल्या प्रकल्पात गुंतवणूक करणे धोख्याचे ठरू शकते.
7. मालमत्ता खरेदी करताना वकिलांचा सल्ला का घेतला पाहिजे?
वकीलांकडून कायदेशीर सल्ला घेतल्याने तुमच्या मालमत्ता खरेदीतील कागदपत्रांचा योग्य तपास होतो आणि कायदेशीर अडचणी टाळता येतात. वकील तुमच्या कागदपत्रांवरील कोणतेही दावे किंवा समस्या लक्षात आणून देतात.
अंतिम विचार:
मालमत्ता खरेदी करताना योग्य कागदपत्रांची तपासणी अत्यंत महत्त्वाची आहे. वरील कागदपत्रांमध्ये कोणत्याही गडबडीचे टाळण्यासाठी, वकील किंवा रिअल इस्टेट तज्ञांचा सल्ला घेणे उपयुक्त ठरते.
स्रोत: महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी कायदा (RERA 2016), महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अॅक्ट (MOFA 1963).
📚 संबंधित लेख:
1. मालमत्ता विक्री, भेट, तारण कायदेशीर आहेत का?
👉 आपले कायदे वर आणखी कायदेशीर माहिती मिळवा!
Reviewed by aaple kayde
on
नोव्हेंबर ०२, २०२५
Rating:

कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा