सरकार जमा, अधिग्रहण अथवा भूसंपादन झालेली शेतजमीन परत कशी मिळवावी | How to get back agricultural land that has been transferred, acquired or acquired by the government

"सरकारी अधिग्रहित शेतजमीन परत मिळवण्याची प्रक्रिया" या लेखात, आपण सरकारी द्वारे अधिग्रहित केलेली शेतजमीन परत मिळवण्याच्या कायदेशीर प्रक्रियेवर सखोल चर्चा करू. जर सरकारने शेतजमीन घेतली असेल आणि ती निश्चित उद्देशाने वापरली नसेल, तर त्या जमीनधारकांना ती परत मिळवण्याचे हक्क मिळतात. लेखात विविध कायद्यांच्या आधारे (जसे की भूसंपादन कायदा, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, आणि इतर संबंधित कायदे) माहिती दिली आहे. तसेच, अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि संबंधित प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शनाबद्दल सुस्पष्ट माहिती दिली आहे. जर तुमच्याकडे सरकारी अधिग्रहण केलेली जमीन आहे आणि तुम्हाला ती परत मिळवायची असेल, तर या लेखातील माहिती तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरेल.

सरकारी अधिग्रहित (आकारी पड) शेतजमीन परत मिळवण्यासाठी खालील प्रक्रिया वापरता येते

1. अधिग्रहणाची तपासणी करा 

• जमीन कोणत्या कायद्यांतर्गत आणि कोणत्या कारणासाठी अधिग्रहित झाली आहे, हे जाणून घ्या.
• जिल्हा तहसील कार्यालय किंवा संबंधित महसूल विभागातून जमीन अधिग्रहणाचे दस्तऐवज मिळवा.
• जमीन वापरासाठी जर सरकारी उद्दिष्ट पूर्ण झाले नसेल, तर ती परत मिळण्याची संधी असते.

2. जमीन परत मिळवण्याच्या अटी तपासा 

• जर सरकारने घेतलेली जमीन ठराविक कालावधीत वापरली नसेल, तर ती परत मिळवता येते.
• काही प्रकरणांमध्ये, जर जमीन मूळ उद्दिष्टासाठी वापरण्यात आलेली नसेल आणि जुने मालक किंवा वारसदार परत मिळवू इच्छित असतील, तर अर्ज करता येतो.

3. अर्ज आणि प्रक्रिया 

• तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज करा

        अर्जासोबत खालील कागदपत्रे जोडा 

            सरकारी अधिग्रहित (आकारी पड) शेतजमीन परत मिळवण्यासाठी 

            आवश्यक कागदपत्रे खालीलप्रमाणे आहेत

• A. मालकी दर्शवणारी कागदपत्रे 

  • 7/12 उतारा (जमिनीचा ताज्या नोंदीसह उतारा)
  • 8अ उतारा (मालकीच्या साक्षीचा पुरावा)
  • फेरफार नोंदी (जमिनीच्या हस्तांतरणासंबंधी नोंद)
  • पाकीट नकाशा किंवा जमीन मोजणीचा नकाशा

  B.  अधिग्रहण संबंधित कागदपत्रे 

  • सरकारने अधिग्रहण केले त्या वेळचे अधिग्रहण पत्र / नोटीस
  • शासन आदेश (GR) किंवा अधिकृत पत्र
  • जमीन अधिग्रहणासाठी मिळालेल्या मोबदल्याची पावती (जर मिळाली असेल)

  C.  जमीन परत मिळण्याचे कारण दर्शवणारे पुरावे 

  • जमीन मूळ उद्देशाने वापरण्यात आलेली नाही, हे दर्शवणारे कागदपत्रे
  • सद्यस्थितीत जमीन वापरण्यात नाही हे स्पष्ट करणारा अहवाल (ग्रामसेवक, तलाठी किंवा महसूल अधिकारी कडून प्रमाणपत्र)
  • जमीन मोकळी असल्याचे छायाचित्रे किंवा अधिकृत निरीक्षण अहवाल

  D.  अर्जदाराचा ओळख पुरावा 

  • आधार कार्ड
  • पॅन कार्ड
  • रहिवासी प्रमाणपत्र
  • मतदार ओळखपत्र

  E.  वारस हक्कासंबंधी कागदपत्रे (जर लागू असेल तर) 

  • वारस दाखला (जर मूळ मालक हयात नसतील)
  • वारसांनी अधिकृतपणे दिलेली सहमतीपत्रे

  F.  इतर आवश्यक कागदपत्रे 

  • संबंधित तहसील किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मागितलेले इतर कोणतेही दस्तऐवज
  • जमीन संबंधित कोणत्याही न्यायालयीन प्रकरणांचे संदर्भ (जर चालू असतील)

  हे सर्व कागदपत्र तयार करून अर्ज करावा .

4. विधी सेवा घ्या.

• जर प्रशासन अर्ज स्वीकारत नसेल, तर उच्च न्यायालयात किंवा जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल करता येईल.
•  वकील किंवा जमीन कायद्याचे तज्ज्ञ यांच्याशी सल्लामसलत करा.

5. महसूल विभागाची मदत घ्या.

• जिल्हाधिकारी, तहसीलदार किंवा संबंधित सरकारी कार्यालयात भेट द्या आणि तुमच्या जमिनीच्या परतफेडीबाबत चर्चा करा.
• जर सरकारने जमीन वापरण्यात अयशस्वी झाले असेल, तर काही नियमांनुसार परत मिळवणे शक्य होते.

महत्त्वाचे.

• प्रत्येक राज्याचे जमिनीचे कायदे वेगवेगळे असू शकतात, त्यामुळे स्थानिक कायद्यांनुसार तपासणी करणे गरजेचे आहे.
• वेळेवर अर्ज करणे आणि सर्व कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.

प्रश्नावली.

अर्ज कुठे करावा?

• तहसीलदार / जिल्हाधिकारी कार्यालय
• उपविभागीय अधिकारी (SDO)
• संबंधित नगररचना / महसूल विभाग

---

जर प्रशासनाने अर्ज मान्य केला नाही, तर?

• उच्च न्यायालयात Writ Petition (जनहित याचिका) दाखल करता येते.
• संबंधित महसूल अपील प्राधिकरणासमोर अपील करता येते.

कोणत्या कायद्या अन्वये अर्ज करावा. 

सरकारी अधिग्रहित (आकारी पड) शेतजमीन परत मिळवण्यासाठी अर्ज करताना खालील कायद्यांच्या आधारावर प्रक्रिया केली जाते:

1. भूसंपादन कायदा.

➤ ‘The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013’ (LARR Act, 2013)

• जर शासनाने जमीन घेतल्यानंतर ती पाच वर्षांत मूळ उद्देशाने वापरली नसेल, तर ती मूळ मालकाला परत मिळण्याचा हक्क असतो.
• या कायद्याच्या 24(2) कलमानुसार, जर जमीनधारकाला मोबदला दिला नसेल किंवा जमीन प्रकल्पासाठी वापरली गेली नसेल, तर ती पूर्वीच्या मालकाकडे परत येऊ शकते.

---

2. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 (Maharashtra Land Revenue Code, 1966)

• जर जमीन शासनाने विशिष्ट उद्देशाने घेतली असेल आणि तो उद्देश पूर्ण झाला नसेल किंवा सरकारने जमीन ताब्यात घेतल्यानंतर वापरली नसेल, तर ती परत मागण्यासाठी महसूल विभागात अर्ज करता येतो.
• संबंधित अधिकाऱ्यांकडे (तहसीलदार, जिल्हाधिकारी) कलम 20 व 22 अन्वये अर्ज करता येतो.

---

3. भारतीय संविधान - अनुच्छेद 300-A

• कोणत्याही नागरिकाची मालमत्ता सरकार मनमानी पद्धतीने घेऊ शकत नाही.
• सरकारने घेतलेली जमीन जर कोणत्याही उपयोगात आणली नसल्यास, ती परत मिळवण्यासाठी मालकाने प्रशासनाकडे अर्ज करणे आणि न्यायालयीन उपाय शोधणे शक्य आहे.

---

4. महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम, 1966 (Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966)

• जर जमिनीसाठी DP (Development Plan) आरक्षण टाकले असेल, पण 10 वर्षे पूर्ण होऊनही सरकारने तो प्रकल्प सुरू केला नसेल, तर जमीन धारकाने कलम 127 अन्वये अर्ज करून आरक्षण हटवून जमीन परत मिळवण्याची मागणी करू शकतो.

---

अर्ज कोणत्या कायद्याच्या आधारावर करावा?

तुमच्या जमिनीच्या स्थितीनुसार योग्य कायद्याच्या आधारावर अर्ज करावा:

✅ जर जमीन सरकारने घेतली असेल पण 5 वर्षांत वापरली नसेल → LARR Act, 2013, कलम 24(2)

✅ जर महसूल विभागाने जमीन घेतली असेल आणि वापरली नसेल → महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966, कलम 20 व 22

✅ जर आरक्षण टाकून 10 वर्षे झाली आणि प्रकल्प सुरू नसेल → Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966, कलम 127

सरकार जमा, अधिग्रहण अथवा भूसंपादन झालेल्या शेतजमिनी बाबत शासन निर्णय 

महाराष्ट्र शासनाचे नवीनतम शासन निर्णय खालीलप्रमाणे आहेत:

1. शासन निर्णय क्र. 2005/प्र.क्र. 200/जि.न.वि.-1, दिनांक 31 ऑक्टोबर 2005

            या निर्णयानुसार, अधिग्रहित जमीन मूळ उद्देशासाठी वापरली गेली नसेल तर ती मूळ 

            मालकाला परत देण्याची प्रक्रिया निर्दिष्ट करण्यात आली आहे.

2. शासन निर्णय क्र. 2010/प्र.क्र. 50/जि.न.वि.-1, दिनांक 15 जून 2010

            या निर्णयात, अधिग्रहित जमिनीच्या परतफेडीच्या अटी आणि शर्तींचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.

अधिक माहितीसाठी, कृपया महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील शासन निर्णय विभागाला भेट द्या:https://www.maharashtra.gov.in/1145/Government-Resolutions

                सदरील सरकार जमा, अधिग्रहण,किंवा भूसंपादन झालेली शेतजमीन मिळवण्यासाठी व अर्ज करण्यासाठी वकिलांचा सल्ला घ्या वकील योग्य रित्या अर्ज करतील किंवा जमीन कायद्याचे तज्ज्ञ यांच्याशी सल्लामसलत करा.

महत्वाचे प्रश्न :

 अ वर्ग जमीन म्हणजे काय?

भोगवटादार वर्ग 'ब' ते वर्ग 'अ' रूपांतरण – शासन निर्णय (8 मार्च 2019)

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल आणि वन विभागाने 8 मार्च 2019 रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार, भोगवटादार वर्ग 'ब' आणि भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनी वर्ग 'अ' मध्ये रूपांतरित करता येऊ शकतात.

रूपांतरणाची अट:

जमिनीच्या प्रकारानुसार रेडिरेकनरच्या 15%, 25% किंवा 50% रक्कम भरावी लागते.

रक्कम भरल्यानंतर वर्ग 'ब' जमीन वर्ग 'अ' मध्ये बदलली जाते, म्हणजेच खातेदाराला स्वतंत्र मालकी हक्क प्राप्त होतो.

वर्ग 2 ची जमीन म्हणजे काय?

वर्ग 2 जमीन ही अशी जमीन असते जिथे खातेदाराला ती विकण्याचा अधिकार नाही, किंवा तो मर्यादित असतो.

उदाहरणे:

देवस्थान इमानी जमीन

हैद्राबाद अतियात जमीन

वतन जमीन

वन जमीन आणि गायरान जमीन

पुनर्वसनाच्या जमिनी

शासकीय वाटप केलेल्या जमिनी

महत्त्वाचे मुद्दे:

अशा जमिनी सरकारच्या परवानगीशिवाय विकता किंवा हस्तांतरित करता येत नाहीत.

काही प्रकरणांमध्ये, ठराविक अटी पूर्ण केल्यास किंवा शासन निर्णयानुसार, त्या वर्ग 1 जमिनीत रूपांतरित करता येऊ शकतात.

धारणाधिकार म्हणजे काय?

धारणाधिकार हा कर्ज सुरक्षित करण्यासाठी संपार्श्विक (collateral) म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या मालमत्तेवरील कायदेशीर दावा किंवा हक्क आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे:

कर्जदाराने घेतलेल्या कर्जाची परतफेड निश्चित करण्यासाठी कर्जदाता मालमत्तेवर हक्क ठेवतो.

धारणाधिकार असलेल्या मालमत्तेचा व्यवहार मर्यादित होतो, म्हणजेच ती विकण्यासाठी किंवा हस्तांतरित करण्यासाठी संबंधित कर्जाची परतफेड करावी लागते.

परतफेड झाल्यानंतर धारणाधिकार हटवला जातो.

सरकारी जमीन कशी मिळवायची? How to buy government-owned land in India?

सरकारी मालकीची जमीन खरेदी करण्याची प्रक्रिया

सरकारी जमीन खरेदी करण्यासाठी बाजारपेठेचे सर्वेक्षण करणे हे पहिले पाऊल आहे. ही जमीन सहसा विशेष गृहनिर्माण योजना, ई-लिलाव किंवा लॉटरी ड्रॉ च्या माध्यमातून विक्रीसाठी उपलब्ध होते.

महत्त्वाचे मुद्दे:

शासकीय योजना व ई-लिलाव नियमितपणे तपासा, कारण संधी मर्यादित कालावधीसाठीच असतात.

लिलाव आणि लॉटरी प्रक्रियेसाठी पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक असते.

जमिनीच्या कायदेशीर अटी आणि हस्तांतरण प्रक्रिया समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

आकारी पड जमीन म्हणजे काय?

आकारीपड जमिनी अशा जमिनी असतात ज्या मूळ शेतजमीन मालकाने शेतसारा भरला नाही किंवा त्यावर शेती केली नाही, त्यामुळे सरकारने त्या सातबारा उताऱ्यावर स्वतःची मालकी दाखवली आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे:

मालकाची प्रत्यक्ष वहिवाट सुरूच राहते, म्हणजेच तो जमीन वापरू शकतो.

मात्र, सातबारा उताऱ्यावर सरकारी मालकी असल्यामुळे तो जमीन विकू शकत नाही किंवा तिला संपूर्ण वैध व्यक्तिगत मालकीचा दर्जा मिळत नाही.

ही जमीन पूर्ववत खासगी मालकी करण्यासाठी ठराविक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.

सरकार जमा, अधिग्रहण अथवा भूसंपादन झालेली शेतजमीन परत कशी मिळवावी

थकबाकीमुळे सरकार जमा केलेली शेतजमीन परत मिळवण्याची प्रक्रिया

जर शेतजमीन थकबाकीमुळे सरकारने ताब्यात घेतली असेल, तर ती परत मिळवण्यासाठी खालील पर्याय उपलब्ध आहेत:

बाजारमूल्याच्या 25% रक्कम भरून जमीन पुनर्प्राप्त करणे.

थकबाकी आणि त्यावरील व्याज पूर्णपणे 12 वर्षांच्या आत भरल्यास जमीन परत मिळू शकते.

महत्त्वाचे मुद्दे:

ही सवलत केवळ काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये लागू असते.

प्रक्रिया आणि अटी स्थानिक महसूल प्रशासन व सरकारी नियमांवर अवलंबून असतात.

सरकार जमा, अधिग्रहण अथवा भूसंपादन झालेली शेतजमीन परत कशी मिळवावी

जर तुमची शेतजमीन सरकारनं जमा, अधिग्रहण किंवा भूसंपादन केली असेल, तर ती परत मिळवण्यासाठी, भूसंपादन कायद्यानुसार (Land Acquisition Act) योग्य प्रक्रिया आणि कायदेशीर मार्गांनी दावा करता येऊ शकतो, ज्यात पुनर्वसन आणि नुकसानभरपाईचाही समावेश होतो. 

निष्कर्ष:

सरकारी अधिग्रहित शेतजमीन परत मिळवण्याची प्रक्रिया एक कायदेशीर आणि व्यवस्थित पद्धतीने पार पडणारी आहे. जर सरकारने तुमची शेतजमीन विशिष्ट उद्देशाने घेतली असेल आणि तो उद्देश पूर्ण न झाल्यास, तुम्हाला ती परत मिळवण्याचा हक्क आहे. लेखात दिलेल्या विविध कायदेशीर मार्गदर्शनानुसार, तुम्हाला अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे, संबंधित कायदे आणि प्रक्रिया समजून घेतल्यास, तुम्ही यशस्वीपणे तुमची शेतजमीन परत मिळवू शकता. या लेखात दिलेल्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लक्ष देऊन, योग्य अधिकाऱ्यांकडून सल्ला घेणे आणि योग्य कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. सरकारी जमिनीच्या पुनर्प्राप्ती प्रक्रियेसाठी योग्य माहिती आणि मार्गदर्शन असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.