सामाईक 7/12 मधून वेगळा 7/12 कसा करावा? संपूर्ण प्रक्रिया मराठीत | How to Get Separate 7/12 Extract in Maharashtra
सामाईक ७/१२ मधून वेगळा ७/१२ कसा करायचा? संपूर्ण मार्गदर्शक
जमीन मालकीशी संबंधित कागदोपत्री प्रक्रिया अनेकदा गुंतागुंतीची वाटू शकते. "७/१२ उतारा" हा महाराष्ट्रातील जमीन मालकीसाठीचा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. पण जेव्हा तीच जमीन अनेक लोकांच्या नावे सामाईक असते, तेव्हा स्वतंत्र मालकी सिद्ध करणे गरजेचे ठरते. हा लेख सामाईक ७/१२ मधून वेगळा ७/१२ उतारा काढण्याची संपूर्ण प्रक्रिया सोप्या भाषेत समजावून देईल.
७/१२ उतारा म्हणजे नेमके काय?
७/१२ उतारा हा महाराष्ट्र शासनाच्या महसुली विभागाद्वारे जारी केला जाणारा एक अधिकृत दस्तऐवज आहे. यात जमिनीचा सर्वेक्षण क्रमांक, एकूण क्षेत्रफळ, मालकाचे नाव, पिकांची माहिती, कोणतेही भार (कर्ज) इत्यादी तपशील नोंदवलेले असतात. हा उतारा जमिनीची कायदेशीर मालकी सिद्ध करण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा दस्तऐवज मानला जातो.
सामाईक ७/१२ vs वेगळा ७/१२
- सामाईक ७/१२: एकाच जमिनीच्या तुकड्यावर दोन किंवा अधिक व्यक्तींची नावे असणे. उदा., वडिलोपार्जित जमीन अजून भाडंडांमध्ये विभागली नसल्यास सर्व भावंडांची नावे एकाच ७/१२ वर असू शकतात. यामध्ये प्रत्येकाचा हिस्सा टक्केवारीत नमूद केला असला तरी भौतिकदृष्ट्या वेगळे केलेला नसतो.
- वेगळा ७/१२: सामाईक जमिनीचे भौतिकदृष्ट्या वेगळे तुकडे करून प्रत्येक मालकाला त्याच्या हिस्स्यासाठी स्वतंत्र ७/१२ उतारा देणे. यामुळे जमिनीचा एक वेगळा तुकडा आणि एक स्वतंत्र सर्वेक्षण उपक्रमांक (उदा., १००/१, १००/२) निर्माण होतो.
वेगळा ७/१२ उतारा का आवश्यक आहे?
१. कायदेशीर स्पष्टता: स्वतःच्या हिस्स्याची स्पष्ट आणि अविवादित मालकी सिद्ध करणे.
२.आर्थिक व्यवहार: बँकेतून कर्ज मंजूरी, शासकीय योजनांचा लाभ (PM-KISAN) घेणे.
३.जमीन व्यवहार: जमीन विक्री, भाडेपट्टा, गहाण ठेवणे किंवा वसीयत करणे सोपे जाते.
४.बांधकाम परवानगी: स्वतंत्र जमिनीवर बांधकामासाठी परवानगी मिळवणे.
सामाईक ७/१२ मधून वेगळा ७/१२ करण्याची Step by Step प्रक्रिया
ही प्रक्रिया महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अंतर्गत केली जाते.
पहिले चरण: तयारी आणि सहमती
सर्वात आद्य सोपी पायरी म्हणजे इतर सह-मालकांशी चर्चा करून त्यांची सहमती मिळवणे. सर्वांची सहमती असेल तर प्रक्रिया वेगवान आणि खर्चात कमी होते. सहमती नसल्यास, तहसीलदार किंवा न्यायालयीन प्रक्रिया आवश्यक ठरते.
दुसरे चरण: तलाठी कार्यालयात अर्ज सादर करणे
सहमती मिळाल्यानंतर, संबंधित गावाच्या तलाठी कार्यालयात किंवा मंडळ अधिकारी (Circle Officer) कडे विभागणीचा अर्ज सादर करावा लागतो.
अर्जासोबत लागणारी कागदपत्रे:
- भरलेला अर्ज (खाली नमुना दिला आहे)
- मूळ सामाईक ७/१२ उतार्याची सत्यप्रत
- जमिनीचा नकाशा (सर्वे ऑफ इंडिया किंवा भूमापन विभागाकडून मिळालेला, हद्द स्पष्ट असलेला)
- अर्जदाराचा आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि पासपोर्ट आकाराचे फोटो
- इतर सह-मालकांची सहमतीपत्रके (शक्य असल्यास)
- जुने मालकी दस्तऐवज (विक्रीदस्तऐवज, वारसा दाखला इ.)
तिसरे चरण: प्रत्यक्ष पाहणी आणि मोजणी
तलाठी किंवा मंडळ अधिकारी यांच्या देखरेखीखाली जमिनीवर प्रत्यक्ष पाहणी केली जाते. यावेळी शेजारच्या जमिनीच्या मालकांची (सीमेवाल्यांची) हजेरी अपेक्षित असते. जमिनीची अचूक मोजणी करून, प्रत्येकाला मिळालेला हिस्सा नकाश्यावर दाखवला जातो. या प्रक्रियेचा "पंचनामा" तयार केला जातो.
चौथे चरण: तहसीलदारांची मंजुरी
तलाठी/मंडळ अधिकारी यांनी तयार केलेला पंचनामा व अहवाल संबंधित तहसीलदार कार्यालयात पाठवला जातो. जर कोणताही वाद असेल, तर तहसीलदार संबंधित सर्व पक्षांना ऐकून न्याय्य निर्णय देतात. सर्व बाबी कायदेशीर असल्याचे दिसल्यास, विभागणीला मंजुरी दिली जाते.
पाचवे चरण: नवीन ७/१२ उतारा तयार होणे
विभागणीला मंजुरी मिळाल्यानंतर, भूमापन विभागात नवीन सर्वेक्षण उपक्रमांक (जसे की १००/१, १००/२) दाखल केले जातात. त्यानंतर, प्रत्येक मालकाला त्याच्या स्वतंत्र तुकड्यासाठी वेगळा ७/१२ उतारा जारी केला जातो.
अंदाजे खर्च आणि वेळ
- साधी विभागणी (सर्व सहमतीने): खर्च ₹१,००० ते ₹५,००० दरम्यान असू शकतो. वेळ १ ते ३ महिने.
- वादग्रस्त प्रकरण: खर्च ₹५,००० पासून ₹१५,००० किंवा त्याहून अधिक (वकिलांचे फी समावेश) होऊ शकतो. वेळ ६ महिने ते अनेक वर्षे लागू शकते.
- शासकीय फी: मोजणी शुल्क, नवीन नकाशा शुल्क इ. अतिरिक्त लागू होतात.
सामान्य अडचणी आणि उपाय
- १. इतर मालकांची सहमती न मिळणे: अशावेळी तहसीलदारांकडे अर्ज करून कायदेशीर नोटीस जारी करवून घ्यावी. शेवटी तहसीलदार न्याय्य निर्णय देऊ शकतात
- २.जमिनीवर अतिक्रमण किंवा सीमा वाद: अशा परिस्थितीत प्रथम तो वाद सोडवणे गरजेचे असते. भूमापन विभागाकडून अचूक मोजणी करावी लागू शकते.
- ३.कोर्टात प्रकरण चालू असणे: जमिनीशी संबंधित कोणतेही न्यायालयीन प्रकरण लंबित असल्यास, महसूल विभागाची प्रक्रिया तात्पुरती थांबवली जाऊ शकते.
निष्कर्ष
सामाईक जमिनीचे स्वतंत्र ७/१२ मध्ये रूपांतर करणे ही एक कायदेशीर आणि संस्थागत प्रक्रिया आहे. सर्व संबंधित पक्षांची सहमती ही याची गुरुकिल्ली आहे. योग्य कागदपत्रे आणि थोड्या संयमाने ही प्रक्रिया पूर्ण करून आपण आपल्या जमिनीसंबंधीची कायदेशीर सुरक्षितता वाढवू शकता. गुंतागुंतीच्या केस्ससाठी नेहमीच भूमि कायद्याच्या तज्ञ वकिलाचा सल्ला घेण्याचा विचार करावा.
FAQs (सामाईक ७/१२ मधून वेगळा ७/१२ करण्याबाबी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न)
१. सामाईक ७/१२ उतारा आणि वेगळा ७/१२ उतारा यात काय फरक आहे?
सामाईक ७/१२ उतार्यामध्येएकाच जमिनीच्या तुकड्यावर अनेक लोकांची नावे एकत्र असतात, तर वेगळा ७/१२ उतारा म्हणजे भौतिकदृष्ट्या विभागलेल्या प्रत्येक स्वतंत्र तुकड्यासाठी स्वतंत्रपणे तयार केलेला अधिकृत दस्तऐवज होय. विभागणीनंतर प्रत्येकाला नवीन उपगट क्रमांक (जसे की १००/१, १००/२) मिळतो.
२. सामाईक ७/१२ मधून माझा हिस्सा वेगळा करायला किती वेळ लागतो?
सर्व मालकांचीसहमती असल्यास आणि कोणताही वाद नसल्यास, ही प्रक्रिया साधारणपणे १ ते ३ महिन्यांमध्ये पूर्ण होऊ शकते. वादग्रस्त प्रकरणे कोर्टात गेल्यास हा कालावधी वर्षांपर्यंत लांबू शकतो.
३. वेगळा ७/१२ उतारा काढण्यासाठी कोणत्या कागदपत्रांची गरज असते?
मुख्य कागदपत्रांमध्येमूळ सामाईक ७/१२ उतार्याची सत्यप्रत, जमिनीचा हद्द नकाशा, आधार कार्ड, इतर सह-मालकांची सहमतीपत्रके (शक्य असल्यास) आणि तहसीलदार कार्यालयात भरायचा अर्ज यांचा समावेश होतो.
४. इतर मालकांची सहमती नसेल तर विभागणी शक्य आहे का?
होय,शक्य आहे. अशा परिस्थितीत तुम्ही तहसीलदारांकडे एकतर्फी अर्ज करू शकता. तहसीलदार संबंधित सर्व पक्षांना नोटीस देऊन ऐकून घेतील आणि न्याय्य निर्णय देतील. अंतिम निर्णय कोर्टाकडेही जाऊ शकतो.
५. या प्रक्रियेसाठी एकूण अंदाजे खर्च किती येतो?
साध्याआणि सहमतीच्या प्रकरणात खर्च ₹१,००० ते ₹५,००० दरम्यान असू शकतो, ज्यामध्ये सरकारी फी आणि सल्लागार खर्च समाविष्ट आहे. वादग्रस्त प्रकरणांसाठी वकिलांचे फी लागू होऊन हा खर्च ₹१५,००० पर्यंत किंवा अधिक होऊ शकतो.
६. वेगळा ७/१२ मिळाल्यानंतर काय फायदे होतात?
स्वतंत्र मालकीमुळेजमीन विक्री, भाडेपट्टा, बँक कर्ज, शासकीय योजनांचा लाभ घेणे खूप सोपे जाते. जमिनीची कायदेशीर स्थिती स्पष्ट होते, ज्यामुळे भविष्यातील वाद टाळता येतात.
७. प्रक्रिया दरम्यान जमिनीची मोजणी (मिनिट) कोण करते?
जमिनीचीप्रत्यक्ष पाहणी आणि मोजणी ही तलाठी (पाटील) किंवा मंडळ अधिकारी (Circle Officer) यांच्या देखरेखीखाली केली जाते. त्यानंतर सीमारेषा व शेजारी मालकांच्या हजेरीसह एक पंचनामा तयार करण्यात येतो.
८. वेगळा ७/१२ करताना सर्वात सामान्य अडचण काय आहे?
इतर सह-मालकांचीसहमती न मिळणे ही सर्वात मोठी अडचण आहे. याखेरीज जमिनीवरील अतिक्रमण, सीमा वाद किंवा जुनी कोर्ट केस प्रलंबित असणे हेही प्रक्रिया अडथळे निर्माण करू शकतात.
९. ७/१२ विभागणीसाठी अर्ज कोठे सबमिट करावा?
प्रक्रियातुमच्या गावाच्या तलाठी कार्यालयातून सुरू होते. तलाठी अहवाल नंतर संबंधित तालुक्याच्या तहसीलदार कार्यालयात मंजुरीसाठी पाठवला जातो. गुंतागुंतीच्या मोजणीसाठी जिल्हा भूमापन कार्यालयाची मदद घेण्यात येऊ शकते.
१०. PM-KISAN सारख्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वेगळा ७/१२ आवश्यक आहे का?
होय,अनेक शासकीय योजना आणि बँक कर्जासाठी जमिनीची स्पष्ट व अविवादित स्वतंत्र मालकी दाखवणारा ७/१२ उतारा आवश्यक असतो. सामाईक ७/१२ असल्यास अर्ज फेटाळला जाऊ शकतो.
👉 आपले कायदे वर आणखी कायदेशीर माहिती मिळवा!
Reviewed by aaple kayde
on
डिसेंबर १०, २०२५
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा