खोट्या गुन्हेगारी तक्रारींवर सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका: मानसिक छळ हा घटस्फोटासाठी वैध आधार

 

प्रस्तावना:

भारतीय कायद्यातील घटस्फोट प्रक्रियेबाबत अनेक गैरसमज असतात, विशेषतः जेव्हा "क्रूरता" हा आधार घेतला जातो. 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने Rani Narasimha Sastry विरुद्ध Rani Suneela Rani या प्रकरणात दिलेला निर्णय विवाहातील मानसिक छळ व खोट्या तक्रारींच्या मुद्द्यावर एक स्पष्ट दिशा देतो. खोट्या गुन्हेगारी आरोपांमुळे मानसिक त्रास झाला असल्यास, तो घटस्फोटासाठी वैध कारण ठरू शकतो, असे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले. या निर्णयामुळे पती किंवा पत्नी — कोणीही अन्यायकारक मानसिक छळाला बळी ठरले असल्यास, कायदेशीर संरक्षण मिळवू शकतो. या लेखात आपण या ऐतिहासिक निर्णयाचा सविस्तर आढावा घेणार आहोत.

सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय:

या प्रकरणात पतीने आरोप केला की पत्नीने त्याच्यावर आणि त्याच्या कुटुंबीयांवर खोट्या गुन्ह्यांचे आरोप केले. या आरोपांमुळे सामाजिक प्रतिष्ठा आणि मानसिक शांती दोन्हीवर परिणाम झाला. न्यायालयीन चौकशीनंतर पती आणि त्याचे कुटुंबीय निर्दोष सिद्ध झाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात स्पष्ट मत नोंदवले की:

• खोटे आरोप लावणे ही क्रूरतेची गंभीर पातळी आहे.

• मानसिक त्रास हा देखील वैवाहिक क्रूरतेच्या व्याख्येत येतो.

• त्यामुळे अशा प्रकारच्या परिस्थितीत पतीला घटस्फोट मिळण्याचा कायदेशीर आणि नैतिक अधिकार आहे.

---

कायदेशीर संदर्भ:

या निर्णयाचा आधार हिंदू विवाह अधिनियम 1955 मधील कलम 13(1)(i-a) आहे, जे 'क्रूरता' या आधारावर घटस्फोटाची तरतूद करते. खोट्या FIRs (First Information Reports) दाखल करणे आणि नंतर न्यायालयात ते खरे न ठरणे, यामुळे संबंधित व्यक्तीवर झालेला मानसिक त्रास लक्षात घेऊन न्यायालयाने ही क्रूरता मानली.

---

समाजावर परिणाम:

हा निर्णय अनेक दाम्पत्यांच्या प्रकरणांमध्ये मार्गदर्शक ठरतो आहे. विशेषतः अशा पुरुषांसाठी जे खोट्या तक्रारींचा बळी ठरतात. सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवलेला दृष्टिकोन म्हणजे न्यायालय 'स्त्री किंवा पुरुष' असा भेद न करता, सत्य आणि अन्याय यावर आधारित निर्णय घेते.

---

निष्कर्ष:

Rani Narasimha Sastry vs. Rani Suneela Rani (2019) या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने वैवाहिक जीवनातील मानसिक छळ, खोटे गुन्हे, आणि घटस्फोटासाठी कायदेशीर आधार या बाबतीत एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण घालून दिले आहे. खोट्या तक्रारी केवळ कायदेशीर प्रक्रिया दुरुपयोग करत नाहीत, तर त्या वैवाहिक नात्यात विष निर्माण करतात. अशा परिस्थितीत, न्यायालयाने मानसिक त्रासालाही 'क्रूरता' म्हणून मान्यता देणे, हा घटस्फोटासाठी एक मजबूत कायदेशीर आधार ठरतो.

हा निर्णय केवळ न्यायिक प्रक्रियेसाठी नव्हे, तर समाजासाठीही एक शिकवण आहे – की खोट्या आरोपांवर आधारित मानसिक छळ अन्यायकारक आहे आणि त्यावर कायदेशीर उपाय शक्य आहेत.