कौटुंबिक हिंसाचार कायदा DV Act अंतर्गत दाखल केलेल्या खोट्या तक्रारी उच्च न्यायालय रद्द करू शकते - सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
19 मे 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय देताना सांगितले की, 2005 च्या 'घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा' (DV Act) अंतर्गत कलम 12(1) नुसार दाखल तक्रारी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2003 (पूर्वी CrPC कलम 482) च्या कलम 528 नुसार उच्च न्यायालय रद्द करू शकते.
काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय?
न्यायमूर्ती ए. एस. ओका आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले की DV कायद्याचा उद्देश महिलांचे संरक्षण करणे असला, तरी काही प्रकरणांमध्ये जर कायद्याचा गैरवापर झाला असेल किंवा प्रक्रिया अन्यायकारक वाटत असेल, तर अशा तक्रारी उच्च न्यायालय रद्द करू शकते.
न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण
खंडपीठाने सांगितले की, “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2003 अंतर्गत (कलम 528) हस्तक्षेप केवळ अशा प्रकरणांमध्ये अपेक्षित आहे जिथे न्यायालयास दिसून येते की मोठा अन्याय झाला आहे किंवा कायद्याचा वापर चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आला आहे.”
मागील निर्णयाची सुधारणा
न्यायमूर्ती ओका यांनी स्पष्ट केले की, त्यांनी 2016 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात दिलेल्या एका निर्णयात असे मत मांडले होते की DV कायद्यातील कलम 12(1) अंतर्गत दाखल तक्रारी रद्द करण्यासाठी CrPC 482 (आताचे BNS 528) वापरता येणार नाही. मात्र नंतर उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाने हे मत चुकीचे असल्याचे स्पष्ट केले आणि त्यावर सुधारणा केली.
“चुकीचे निर्णय योग्य पद्धतीने दुरुस्त करणे ही न्यायालयांची जबाबदारी आहे. न्यायाधीश असलो तरी शिकण्याची प्रक्रिया अखंड सुरू असते,” असे न्यायमूर्ती ओका यांनी म्हटले.
निष्कर्ष:
हा निर्णय केवळ कायद्याचा वापर न्याय्य पद्धतीने व्हावा यासाठीच नव्हे तर महिलांचे हक्क सुरक्षित ठेवण्याबरोबरच न्यायालयाची मर्यादा आणि जबाबदारी स्पष्ट करणारा आहे. जर एखादी तक्रार अत्यंत अन्यायकारक स्वरूपाची वाटत असेल, तर तिचा फेरविचार करता येतो – हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
FAQ: घरगुती हिंसाचार कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
1. घरगुती हिंसाचार कायद्याच्या कलम 12(1) अंतर्गत तक्रार म्हणजे काय?
कलम 12(1) नुसार, पीडित महिला न्यायालयात अर्ज करून घरगुती हिंसाचाराविरोधात संरक्षणाची मागणी करू शकते. या अंतर्गत विविध प्रकारच्या मानसिक, शारीरिक, आर्थिक अथवा लैंगिक हिंसेविरोधात कारवाईची विनंती करता येते.
2. सर्वोच्च न्यायालयाने कोणता महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे?
19 मे 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, DV Act च्या कलम 12(1) नुसार दाखल झालेल्या तक्रारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2003 च्या कलम 528 (पूर्वी CrPC 482) अंतर्गत उच्च न्यायालय रद्द करू शकते.
3. DV Act अंतर्गत तक्रार कधी रद्द केली जाऊ शकते?
जर तक्रारीमध्ये गंभीर अन्याय, कायद्याचा गैरवापर अथवा खोट्या आरोपांची शक्यता दिसून आली, तर उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करून तक्रार रद्द करू शकते.
4. कलम 528 (पूर्वी 482 CrPC) म्हणजे काय?
हे कलम उच्च न्यायालयाला त्याच्या "मूलभूत अधिकारांनुसार" हस्तक्षेप करण्याची शक्ती देते. हे हस्तक्षेप फक्त अशा प्रकरणांमध्ये वापरले जाते जेथे अन्याय, प्रक्रियात्मक चूक किंवा कायद्याचा गैरवापर झालेला असतो.
5. हा निर्णय महिलांच्या अधिकारांवर परिणाम करतो का?
नाही. उलट, हा निर्णय कायद्याचा योग्य वापर सुनिश्चित करतो. तो महिलांच्या संरक्षणाच्या उद्देशाला धक्का न लावता न्यायालयीन प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यास मदत करतो.
👉 आपले कायदे वर आणखी कायदेशीर माहिती मिळवा!
Reviewed by aaple kayde
on
मे २२, २०२५
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा